काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न १:०० बजेदेखि बैठक सुरु भएको हो।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालय सदस्य सहभागी छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
सत्तासीन दल नेकपाको सचिवालय बैठकमाप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्ताव राख्दै छन्। अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको असमझदारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले पार्टी एकतामै संकट देखापरिरहेका बेला ओलीले सचिवालयमा आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ। अध्यक्षद्वयको सहमतिमा साझा प्रस्ताव ल्याउने परम्पराविपरीत कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई आरोपित गरी कात्तिक २८ गते छुट्टै प्रस्ताव ल्याएका थिए।
ओलीको प्रस्ताव सरकार र पार्टी सञ्चालन, पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने र एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने साथै पहिला नै तोकेअनुसार महाधिवेशनको टुंगो लगाउनेजस्ता विषयमा केन्द्रित छ। आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त, पार्टीले सरकारका काममा सहयोग गर्न नसकेका विषयदेखि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दै अबको महाधिवेशनसम्म जाने विधि र बाटोका विषय पनि आउने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पनि आफ्नो प्रस्तावमा महत्व दिएर उठाउन लागेका छन्। ओलीले आफ्नो प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका नेता सुवास नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतसँग छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारेका हुन्।
दाहालले यसअघि ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि ३ मंसिरमा बसेको बैठकमा ओलीले झुटा लाञ्छना नसहने स्पष्ट पार्दै जवाफ दिने बताएका थिए। दाहालले बैठकमा राखेको प्रस्ताव ‘प्रस्ताव’ नै नभएको ओलीको तर्क थियो।
उनले दाहालले ल्याएको प्रस्तावमा उल्लिखित सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबैलाई खारेज गर्ने बताएका थिए। आफ्नो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने भन्दै उनले यथोचित जवाफ लिखित रूपमै दिने बताएका थिए।
‘आरोप या त सदर ठहरिनुपर्यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्यो। यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्यो,’ ३ मंसिरको बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘यसमा छलफल गर्न, सिम्प्ली छलफल गर्न र छिनोफानो गर्न मात्रै बैठक हुन सक्छ। यदि, यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ।’
विधि र पद्धतिका विषय उठाउने दाहाल–नेपाल पक्षले अब विधि पद्धतिका कुरा गर्ने नैतिक अधिकारसमेत नराखेको ओली पक्षको बुझाइ छ। यसलाई शनिबारको सचिवालय बैठकमा उठाउने तयारी छ। दाहाल–नेपाल पक्षले भने ३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएको मन्तव्य जस्ताको तस्तै पार्टी सचिवालय सदस्यहरूलाई जानकारीसम्म नदिई गोप्य ढंगले अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गराएर आफ्नो सचिवालयमार्फत अडियो उतारेर सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
