माधव समूहलाई पूर्व मन्त्री बास्कोटाको जवाफ : सदस्यता नवीकरण र विधान महाधिवेशन रोकिँदैन

माधव समूहलाई पूर्व मन्त्री बास्कोटाको जवाफ : सदस्यता नवीकरण र विधान महाधिवेशन रोकिँदैन

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले माधव समूहको माग बमोजिम पार्टी सदस्यता नवीकरण र अधिवेशनहरू नरोकिने प्रष्ट पारेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा माधव समूहका नेताहरुले संस्थापन पक्षले विधानलगायतका अधिवेशन र सदस्यता नवीकरणको काम रोक्नुपर्ने बताएपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

बास्कोटाले पार्टी नै भाँड्न खोज्नेका माग सुन्न नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। ‘न नवीकरण प्रक्रिया रोकिन्छ न त विधान महाधिवेशन नै। पार्टी नै भांड्न खोज्नेका माग सुन्न पर्दैन।’ शुक्रबार बास्कोटाले भनेका छन्, ‘आए गल खेत छदैछ गए झोडा फाँडेर खुइ काड्लान। त्यो पनि नभए देउवाको भजनकृतन मण्डलीको सदस्य बन्ने देउवा मनपर्छ भन्ने टिकटक बनाउने।’

अध्यक्ष केपी ओली पक्षले यसअघिको बैठकबाट असोजको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहका अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। वडा र नगर कमिटीको अधिवेशन रोकेर एकताका लागि पहल गर्न नेपाल पक्षको माग छ। नेपाल पक्षका नेताहरुले अधिवेशन प्रक्रिया रोक्न कार्यदलका ओली पक्षीय नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन्।

एमालेले भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन तोकेको छ। ३ असोजमा वडा र ९ असोजमा स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने निर्णय  निर्णय गरेको छ। नेपाल पक्षले यी सबै प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल पक्षबाट नयाँ–नयाँ सर्त आउन थालेपछि संस्थापन पक्षले २०७५ जेठ २ लाई बटमलाइन बनाएको छ। सुरुमा नेपाल पक्षले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन माग गर्दै आएको थियो।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। यस्तै संगठनात्मक प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न महासचिव पोखरेलको  संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल र रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदल बनाइएको छ। बैठकले साउन २७ भित्र सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गरिसक्ने निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.