प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘खोप सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘खोप सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको पहुँचमा खोप हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय बैठकको उद्घाटन गर्दै देउवाले खोप, औषधि, औजार तथा प्रविधिमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीहरू निर्माण गर्न र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका नेतृत्व प्रदायकहरूको थप प्रतिबद्धताको माग गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको चौहत्तरौं बैठक काठमाडौंमा सुरु  भएको छ।

‘हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीहरूले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने क्रममा क्षमताभन्दा बढी भार थेग्नु परिरहेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि यो बैठक आयोजना गरिएको छ।’देउवाले भने, ‘मानवताका लागि हामीले खोप, औषधि, औजार तथा प्रविधिमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पहुँच नपाएकाहरूसम्म पुग्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठठनका महानिर्देशक डा. टेद्रोस अधानोम घेब्रेसियसले कोभिड–१९ महामारीले अझै पनि जीवन, जीविका, समाज तथा अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा गत मे महिना विनाशकारी रूपमा नै संक्रमणको संख्या बढेकोमा हाल आएर सङ्क्रमण तथा मृत्युको संख्यामा कमी आएको देख्दा मलाई हर्ष लागेको छ। तथापि, देशपिच्छे र ठाउँपिच्छे फरक फरक अवस्था विद्यमान छ र केही स्थानहरूमा तीव्र संख्यामा संक्रमण वृद्धि भइरहेको र अस्पतालहरू भरिएको अवस्था छ।’ उनले भने, ‘हामीले अब भविष्यमा फेरि यस्तो ठूलो महामारी हुन दिनु हुँदैन। र हामीले यस्तो ठूलो परिमाणमा अन्याय हुन दिनु हुँदैन।’

क्षेत्रीय निर्देशक डा. पूनम खेत्रपालले कोभिडले हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको धारणा राखे। उनले भने, ‘सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् र स्वास्थ्यकर्मीहरू गलेका छन्। हाम्रो सामुन्ने बहुमुखी चुनौती छ। हामीले स्वास्थ्यमा गुमाएका उपलब्धिहरूलाई पुनः प्राप्त गर्नु छ, क्षमता गुमाएका स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई पुनः निर्माण गर्नुछ, र यो सबै हामीले यस्तो अवस्थामा गर्नुछ जुन बेला सबै देशका सरकारहरूको राजस्वमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ।’

यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूका स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्यका उच्च पदाधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, साझेदार, दातृ निकाय, तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने यस पाँच दिने भर्चुअल सत्रमा जनस्वास्थ्य आपत्कालको तयारी तथा प्रतिकार्यको सुदृढीकरण कसरी गर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई कसरी अझ द्रूत बनाउने भन्ने लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कोभिड–१९ महामारीले क्षति पुर्‍याएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको ‘अझ राम्रो पुननिर्माण’ विषयमा भोलि मन्त्रीस्तरीय गोलमेच हुने कार्यक्रम छ। छलफल हुने अन्य मुख्य मुद्दाहरूमा खोपको कार्ययोजनाका लागि क्षेत्रीय खाका, विद्यालय स्वास्थ्यको पुनरुत्थान, र भाइरल हेपाटाइटिस्, एचआईभी तथा यौनजन्य संक्रमणको अन्त्य रहेका छन्।

क्षेत्रीय समितिको गत बैठकमा गरिएका प्रतिबद्धतामाथि पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। सन् २०२३ सम्ममा दादुरा तथा रुबेलाको उन्मूलन, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू माथिको पहुँचमा अभिवृद्धि, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्तरमा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी सेवाहरूको प्रवाहलाई तीव्र बनाउन स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा भएका प्रगतिको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

विश्वको एक–चौथाइ जनसंख्याको बसोबास रहेको यस क्षेत्रको रोगभार भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ। यस क्षेत्रले सन् २०२३ सम्ममा दादुरा तथा रुबेलाको उन्मूलन गर्ने, बहुक्षेत्रीय नीति तथा योजनाको माध्यमबाट नसर्ने रोगहरूको सम्बोधन गर्ने, मातृ, नवजात शिशु, तथा पाँच वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाको मृत्युदर न्यूनीकरणलाई थप गति दिने, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचलाई बढाउने, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई उल्टाउने, आपत्कालीन जोखिम व्यवस्थापन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, वास्ता नगरिएका ट्रपिकल रोगहरू उन्मूलन गर्ने र क्षयरोग अन्त्य गर्ने जस्ता विषयहरूलाई प्राथिमिकता दिँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.