संशोधन गरेर एमसीसी पारित गर्न सकिन्छः माधव नेपाल

संशोधन गरेर एमसीसी पारित गर्न सकिन्छः माधव नेपाल

नेपालगन्ज: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यथास्थिति एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताएका छन् ।

विगतमा एमाले कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न सकिने अध्यक्ष नेपालको जोड थियो ।

पार्टीको शनिबार बाँके जिल्ला कार्यालयको नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै कार्यकर्ताले एमसीसीबारे कार्यकर्ताले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम नहुने बताए । ‘नेपाल कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीति (आइपीएस)मा संलग्न हुनेछैन । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नेवाला छैन । नेपालले छिमेकीहरुसँग शंका पैदा र छिमेकी देशलाई खतरा हुने कुनै पनि सम्झौता गर्नेछैन । तेस्रो देशले के भन्छ बुझ्छौं । चीनले भनिसकेको छ’, उनले भने, ‘हामी देशको जनताको स्वामित्वलाई त्याग्ने पक्षमा छैनौँ । विद्युतको लाइन कताबाट लैजाने हो, हामीले निर्णय गर्ने हो । बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक हुनुपर्छ । अडिट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? उठेका यी सबै प्रश्नको जवाफ लिखित पाउनुपर्छ ।’

उनले देशको सैन्य गठबन्धन अरुको सुरक्षा घेरामा सुम्पिन नचाहेको बताउँदै एमसीसीका प्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक सहयोगको परियोजना मात्र हो भनेर सुनिश्ति गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको जेठ २८ को फैसला अनुसार कारबाहीको औचित्य सकिएको भन्दै उनले एमालेले संसदमा नाटक प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

यसअघि शनिबार नै नेता नेपालले नेपालगन्जमा युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला र पिपुल्स भोलिन्टियर्स घोषणा गरेका थिए । संघका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष किशोर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न घोषणा कार्यक्रममा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाही, युवा सङ्घका महासचिव दीपक जिएम,उपमहासचिव सरिता श्रीष, युवा सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष कुश्माखर बस्याल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.