एमसीसी संशोधन हुन सक्दैनः परराष्ट्रमन्त्री खड्का

एमसीसी संशोधन हुन सक्दैनः परराष्ट्रमन्त्री खड्का

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन न्युर्योक पुगेका मन्त्री खड्काले त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेको कार्यक्रममा  एमसीसीमा सहि छाप गरिसकिएको भन्दै संशोधन हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘सहि छाप गर्दा किन नहेरेको । एमसीसी परियोजना अनुदान हो । हामीले मागेको हो । संशोधन गर्नुपर्ने भए किन नपढ्नु भएको त त्यति खेर । सबै दलको राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गरेपछि अघि बढ्ने हो ।’

उनले एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए । खड्काले भने, ‘यसको प्रक्रिया छ नेपालले संशोधन गर्दा एमसीसी लागू भएका देशसमेत प्रभावित हुने भएकाले यो कठिन हुन्छ । ’

सामाजिक सञ्जालले एमसीसीबारे नकारात्मक प्रचार गरेको बताए । उनले भने, ‘गाउँगाउँमा एमसीसी गलत भनेर छरिएको छ । म आफ्नो जिल्लामा जाँदा कुटाइ खाइएला भन्ने डर भइसक्यो । माइतीघर मण्डला खबरदार एमसीसी पास गरेपछि तिमीलाई मार्छौ भन्ने नारा लाग्छ,' उनले भने, ‘बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारबाट एमसीसी सुरु भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरी त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीलाई पठाएर हस्ताक्षर भएको छ । सबै दलका नेतृत्वले नै यदि संशोधन गर्ने नै हो भने त्यतिबेला पास गर्न दिनुहुँदैन थियो ।’ 

उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा जसरी पनि एमसीसी पास हुने बताए पनि अहिले बोली फेरेको बताए । उनले भने, ‘ओली सत्ता बाहिर गएपछि संशोधन भएर मात्रै पास हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । हामी राष्ट्रिय नेता जवाफदेही हुनुपर्छ । बारम्बार संशोधन गर्दा के पर्छ असर भनेर । अहिले केपी ओली सरकार बाहिर आएपछि संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

एमसीसी नेपालको आवश्यकता भएको कुरा सबै राजनीतिक दललाई अवगत रहेको भन्दै बाहिर हल्लागरेजस्तो एमसीसी नभएको बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.