काठमाडौं : संसद्को नवौंं अधिवेशन सुरु भएको झन्डै एक महिनामा सरकारले असोज १९ गते शपथसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्यो। तर, वर्षौंदेखिको छलफलपछि पारित हुने चरणमा पुगेका निजामती सेवासम्बन्धी र रेलवे विधेयक भने फिर्ता लियो। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्नेे शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’ भनेर सरकार अन्योलमा देखिन्छ।
सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। संसदीय समिति पनि क्रियाशील छैनन्। एमालेले अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन भदौ २३ गते सुरु गरेको अवरोध कायमै छ। उक्त अवरोध फुकाउन ‘देखिने गरी’ सरकारले कुनै प्रयाससमेत गरेको छैन।
भटाभट विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको विपक्षी दलको आरोप छ। त्यसका लागि विपक्षीको भूमिकामा भर पर्ने सत्तासीन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। ‘बजेट त अत्यावश्यक भएकाले अवरोधबीच पनि पारित भयो’, भुसाल भन्छिन्, ‘अरू विधेयक त त्यसरी पारित हुँदैनन्। तर, विपक्षीले संसद चलाउन नदिए सरकारसँग अध्यादेशको बाटो रोज्नुको विकल्प के हुन्छ र ?’
एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो। यसबीच बसेका प्रतिनिधिसभाका नौ बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका ‘बिजनेस’ रोकिएनन्। तर, मिनि पार्लियामेन्ट (संसदीय समितिहरू) निष्क्रियजस्तै छन्।
विपक्षीले संसद् चलाउन नदिए सरकारसँग अध्यादेशको बाटो रोज्नुको विकल्प के हुन्छ र ?
– पुष्पा भूसाल, कांग्रेस सचेतक
संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संसद्को अपमानगरेको छ ।
– विशाल भट्टराई, एमाले प्रमुख सचेतक
सरकारको बिजनेसबिना एक मिनेट पनि संसद् अघि बढ्न सक्दैन। तर, चालु अधिवेशनलाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिएको छैन। उल्टै अन्तिम चरणमा पुगेका महत्वपूर्ण विधेयक भटाभट फिर्ता लिएको छ। विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन संसद् र सांसदले गरेको मेहनत त्यसै खेर गएको छ। विधेयक फिर्ता लिएसँगै सांसद र संसद् सचिवालयको सबै लगानी र उपलब्धि शून्यमा झरेका छन्।
‘संसदीय समितिले त्यत्रो मेहनत गरेर टुंग्याएका विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संसद्को अपमान गरेको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए त्यो संसदीय प्रणालीमाथि नै मज्जाक हुनेछ।’
सत्तासीन माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य एवं संविधानविद् रामनारायण विडारी भने एमालेले सदन अवरुद्ध गरेका कारण सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताउँछन्। ‘मुख थुन्यो भने नाकले पानी खानुपर्छ’, सांसद बिडारी भन्छन्, ‘अध्यादेश आयो भने त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जान्छ।’ संसद् चल्न दिइएन भने अध्यादेश ल्याएर भए पनि जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने विडारी बताउँछन्।
०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक झन्डै दुई वर्ष लगाएर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। समितिले अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तर, सरकारले विधेयक फिर्ता लिइदियो। त्यसले संघीय संरचना अनुसारको कर्मचारी प्रशासनको बनावट र खटनपटन गर्न बाधा पुग्यो। विधेयक फिर्तासँगै स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पुगेको रेलवेसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लियो।
रेल किने पनि ऐन नभएका कारण त्यसको सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक चाँडो पारित गरिदिन संसद्सँग आग्रह गर्दै आएको थियो। राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक एकाएक फिर्ता लिँदा सत्तापक्षकै सांसद पनि आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। असोज २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले रेल्वे विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
अर्कोतर्फ अघिल्लो एमाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने २ वटा नयाँ विधेयक भने दर्ता गरेको छ। फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि र यौनहिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयक सरकारले भदौ ३१ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ। शपथसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभएका कारण त्यससम्बन्धी विधेयक भने सरकारले असोज १९ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण संसद्को अवरोध फुकाउने काम सभामुखको भए पनि त्यसतर्फ पहल नगरेको बताउँछन्। ‘सरकार र सभामुखले संसद्को अवरोध फुकाएर संसद्बाटै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ कर्ण भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
