बुटवल- नारायणगढ सडकमा ठूला सवारीसाधनलाई रोक

बुटवल- नारायणगढ सडकमा ठूला सवारीसाधनलाई रोक

परासी : नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई मध्यनजरगर्दै बुटवल–नारायणगढ सडक हुँदै गुड्ने ठूला सवारीसाधनमा रोक लगाइएको छ। दाउन्नेमा हुने जामलाई मध्यनजरगर्दै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको बुधबार अबेर नवलपुरमा सम्पन्न बैठकले बिहीबार साँझ ६ बजेदेखि शुक्रबार राति १२ बजेसम्मका लागि ठूला सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइएको हो। 

विशेष गरी दाउन्ने सडकको जामलाई लक्षित गर्दै सवारीसाधनमा रोक लगाइएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए। साँघुरो र उकालो/ओरोलो सडक रहेको दाउन्नेमा मालबहाक सवारीसाधनका कारण दिनहुँ जाम हुने गरेको छ। महाधिवेशनमा आउने सवारीसाधनको संख्या बढी हुने र त्यसको सहजताका लागि सवारीसाधनमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताए। 

जाम भइहालेमा तत्काल बाटो खुलाउन क्रेनेका व्यवस्था गरिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम हुँदै आउने मानिस दाउन्ने सडक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै ८० हजार कार्यकर्ताहरु महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सचिव भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।

‘दाउन्ने सडकको अवस्थाका कारण मालबहाक ट्रक, टिपर र अन्य खाली ट्रकलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ। बुटवल हुँदै काठमाडौं जाने यात्रुबहाक बससमेत पोखरा हुँदै आवतजावत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले भने। अन्य निजी गाडीहरुलाई पनि पोखरा हुँदै आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक कार्यालयसँग समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए।

पूर्वपश्चिम भएर जाने सवारी साधनलाई बिहीबार साँझदेखि नै रुपन्देही र गैंडाकोटबाट रोक लगाइने छ। आवतजावतमा थप सहजता ल्याउन चारवटै सुरक्षा निकायका २ जनाका दरले सम्पर्क अधिकारी तोकेर संयुक्त गस्तीलाई परिचालन गरिएको मिश्रले बताए। 

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम चितवनको नारायणी किनारमा मंसिर १० गते हुँदैछ। उद्घाटन कार्यक्रममा एमालेले ५ लाख मानिस उतार्ने जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.