काठमाडौं : शोभाकान्त ढकाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन्। उनी राजस्व छली प्रकरणमा पनि मुछिएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई राजस्व छलीमा मुद्दा चलाएको छ। ढकालसहित पाँच जनाविरुद्ध १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोप छ। यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ। यो बिगो र जरिवाना बापतको रकम हो।
विभागले ढकालसहित उनका श्रीमती उमाकुमारी ढकालसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ढकाल काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका १, नर्सरीचोक स्थायी ठेगाना भएको आनसान इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक हुन्। आनसानका सञ्चालक ढकाल, उनका नातेदार सरोज ढकाल, सान्टु श्रेष्ठविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। ढकाल सम्लग्न आनसानले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजीयुक्त, नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, वित्तीय विवरण तथा आय विवरणहरू तयार गरी कारोबार नै नभएको देखाएको छ। आरोपित सबै आनसानमा आबद्ध हुन्।
शोभाकान्त ढकाल ।
कारोबार शून्य देखाई प्रचलित आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमहरूबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरी राजस्व चुहावटको कार्य गरेको आरोप विभागको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले लेखा परीक्षकसँगको मिलोमतोमा राजस्व छली भएको बताए।
‘अडिटरसँग मिली उनीहरूले राजस्व छली गरेको देखिन्छ,’ उनले भने। ललितपुर महानगरपालिका–७ सुन्धारास्थित राजेश्वर एन्ड कम्पनीले आनसानको लेखापरीक्षण गरेका थिए। राजेश्वर एन्ड कम्पनीका सञ्चालक राजेश्वर श्रेष्ठलाई यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४(क), (च) र (झ) बमोजिमको कुसरमा गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ।
उनीहरूले कुल १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८२४ राजस्व चुहावट गरेका थिए। जसमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४२ करोड २६ लाख ७ हजार ५३१ करोड छली भएको देखिन्छ। उनीहरूले आयकरतर्फ ६८ करोड ४८ लाख २६ हजार ९७ र लाभांशतर्फ ९ करोड ७४ लाख ८४ करोड ३७६ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेका थिए। ढकालविरुद्ध १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार बिगोसहित ३ वर्षसम्म कैद सजायमा मागिएको छ। राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेकाले लेखापरीक्षक राजेश्वर श्रेष्ठलाई मतियारको रूपमा आधा सजायको माग दाबीसहित पाटन उच्च अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक हुन शोभाकान्त ढकाल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकाललाई ‘भुमाफिया’ भन्दै २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार बिगो माग दाबी गरेको छ। उनकी श्रीमती उमाकुमारीविरुद्ध ९१ लाख २० हजारको बिगो मागिएको छ। विशेषले उनलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिएकाले हाल उनी थुनामा छन्। अख्तियारले पूर्व–उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा बिचाराधीन छ।
उता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग(सीआईबी)ले पनि ललिता निवासको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबी एक साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ। अहिलेसम्म सीआईबीको आग्रहमा जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म २२० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म अर्का मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनका पत्नी माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ। सीआईबीको हदम्याद पुस २७ मा सकिँदैछ।
हदम्यादभित्र प्रतिवेदन बुझाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ। सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोेले मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको बताए। ‘हाम्रो हदम्याद धेरै बाँकी छैन, त्यसको केही दिन पहिले नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
सीआईबीको अनुसन्धानमा बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी व्यक्तिको नाम दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा हालसम्म १० रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ।
मुख्य योजनाकार ढकाल र सुवेदीले कर्मचारी समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा फिर्ता दिने दिलाउने काममा ढकालको संलग्नता छ। ढकालले यो जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई कृत्रिम रूपमा मोही खडा गर्ने, गराउने गरेका छन्। उनले बालुवाटारस्थित विशिष्ठ व्यक्तिको निवास परिसरभित्रको सरकारी जग्गा, राजकुलो, बाटोसमेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएका थिए। उनले बदनियतपूर्वक ललिता निवासको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं सञ्चालन भएको कम्पनी समेतको नाममा लिई गैरकानुनी लाभ लिएका छन्। सीआईबीको अनुसन्धान पनि भूमाफिया र कर्मचारीमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाम ल्याउनमा ढकाल र सुवेदीले मुख्य भूमिका खेलेको उल्लेख छ। सुवेदी र ढकालका साथै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले यो जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउन बिचौलियाको भूमिका खेलेको देखिन्छ। उनीहरूले कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतासमेतलाई प्रभावमा पारेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने काम गरेको देखिन्छ।
२०५० सालमा लेखापढी व्यवसायीका रूपमा रहेका सुवेदी २०५७ सालमा ढकालसँग भेटेपछि ललिता निवासको जग्गामा चलखेल थालेको उनीहरूकै बयानमा देखिन्छ। भूमाफिया ढकालले अख्तियारसँगको बयानमा नै आफूले २०५७ सालमा अर्का भूमाफिया सुवेदीसँग भेटेको बताएका छन्। सुवर्णशमशेरका हकवालासँग भने २०५९/६० मात्रै भेटेको उनको दाबी छ। कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले भेट गराउनको उनको भनाइ छ। राणा परिवारको नाम हाल साविकस भएपछि मालपोत डिल्लीबजारबाट श्रीमती उमाकुमारी लगायत अन्य व्यक्ति त्यो जग्गा किनेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
ढकालकी श्रीमती उमाकुमारीले कित्ता नम्बर ११ र २८८ को जग्गा आफ्नो नाम कायम भएको बताएकी थिइन्। उनले २८८ नम्बर कित्ता शैलजा राणा समेतसँग २०६० चैत २३ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा गएर आफूले किनेको बयान दिएकी छन्। ११ नम्बर कित्ता उर्मिला साहसँग २०६१ वैशाख १३ मा मालपोत कार्यालय काभ्रे धुलिखेतबाट पास गरेर आफ्नो नाम कायम गरेको बताएकी छन्। साह तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहकी श्रीमती हुन्।
त्रितालको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले अख्तियार र सीआईबी ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो। त्रिताल संयोजक रहेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै यो अनुसन्धान भएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ मात्रै जफत भएको थियो। बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। यो जग्गा २०२१ सालको निर्णयअनुसार २०२२ देखि नै सरकारको नाम कायम भइसकेको थियो। मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको जग्गा २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ मा गरी चार पटक व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको छ। २०४७ सालमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरेर सुर्वणशमशेरका परिवार र कर्मचारीको मिलोमतोमा २०४९ बाट व्यक्तिको नाम दर्ता गर्न थालिएको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको मध्येबाटै यसरी १२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको देखिएको छ।
२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा मात्रै १ सय १२ रोपनी जग्गा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरियो। राणा परिवारको नाम फिर्ता गरेर भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरका कर्मचारी आफ्नै परिवारका सदस्य तथा नजिकै नातेदारको नाममा बकस लिएको देखिन्छ। तत्कालीन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यसम्म आफन्तका नाम बकसपत्रको लिखतमार्फत जग्गा प्राप्त गरेका थिए। नेपाल सरकारअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको नाम रहेको यो जग्गा २०६० सालमा आएर राणापरिवारको नाममा हालसाविक गरिएको देखिन्छ।
२०६२ सालमा छुट दर्ताको नाममा १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाम फिर्ता ल्याइएको थियो।
२०६६/६७ र २०६९ मा त मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय नै गराए ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउने काम भयो। यो काम पनि भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीको हात देखिन्छ। २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला विशिष्ठ व्यक्तिको निवास बनाउने नाम समरजंग कम्पनीको जग्गा, बाटो, कुलोसमेत नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाम जग्गा दर्ता गराइएको छ भने डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी कायम गरेर मोही बनाई ३ रोपनी १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको छ। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई संलग्नता देखाए पनि नीतिगत निर्णय भनेर क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गर्नबाट पन्छिएको छ। अब सीआईबीले पनि राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध मुद्दा हाल्छ कि हाल्दैन हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
