काठमाडौं : इच्छाराज तामाङ संगठित अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष तामाङले सहकारीबाट ८ अर्ब ५७ करोड रकम अपचलन गरेको आरोप छ। पेसाले इन्जिनियर तामाङ सहकारी अध्यक्ष, रियलस्टेट व्यवसायी र सिभिल बैंकका प्रवर्द्धक हुन्। उनी २०७० सालमा सांसद थिए। सांसद पद पाएपछि उनलाई ठग्न झन् सजिलो भयो। राजनीतिक आवरणमा ठगीधन्दा चलाएको पीडितको आरोप छ।
ओखलढुंगा, उदयपुर हुँदै काठमाडौं छिरेका तामाङले ठगेर अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन्। कीर्तिपुरमा आलिसान महल बनाएका छन्। सहकारीको ऋण नतिरेकाले निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेनन्। तीन वर्षदेखि सहकारी चरम संकटमा छ। सिभिलका दुई हजारभन्दा बढी सदस्य रहेकामा अधिकांश पीडित छन्। सिभिलको नेतृत्व छोड्दा पनि उनले हैकम जमाउन छाडेनन्।
सिभिल सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ हुन्। उनी तामाङका मामाससुरा हुन्। तामाङ २०५७ देखि २०६७ सालसम्म निरन्तर नेतृत्वमा रहेर काम गरे। त्यसपछि पनि तामाङले श्रेष्ठलाई माध्यम बनाएर ठगीधन्दा मच्चाइरहे। तामाङ सिभिल सहकारीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा मासिक ५ लाख पारिश्रमिक खाने गरेका थिए। सहकारीमा जोखिम बढ्दै जाँदा पनि उनले ऋण तिर्न इच्छा देखाएनन्। तलब खाएर संस्थालाई खोक्रो बनाउन भूमिका खेलिरहे।
सिभिल सहकारीको सिभिल समूहका परियोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। तामाङ र श्रेष्ठको हालीमुहाली भएकाले अन्य सञ्चालकहरूले विरोध गर्न सकेनन्। जसले गर्दा तामाङहरूको मनोमानी बढ्दै गयो। उनीहरूले विभिन्न प्रलोभन पारेर निक्षेप तान्नेमै लागिरहे। ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा अधिकांश रकम सिभिल ग्रुपका रियल स्टेट व्यवसायमा लगानी गरिएको छ। आफैं सञ्चालक भएको सहकारीको ऋण आफ्नै निजी कम्पनीमा लगाएर भ्रष्टाचार गरेका छन्।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि सहकारीले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। कम्पनीलाई झनै दिन मिल्दैन। तर पनि तामाङले शक्ति दुरुपयोग गरेर नियम मिचे। बयानका क्रममा तामाङले निक्षेप फिर्ता दिने दायित्व आफ्नो नभएको बताएका थिए। सहकारी डुब्नु मुख्य दोष उनकै भएकाले निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी उनैले गर्नुपर्ने पीडितहरू बताउँछन्।
बयानका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्पूर्ण अधिकार तामाङलाई नै भएको बताएका थिए। तामाङ र श्रेष्ठ मिलेरै संस्था डुबाएको पीडितहरू बताउँछन्। पीडित नरेन्द्र श्रेष्ठले सहकारी स्थापना २०५७ देखि नै गलत नियत राखेर तामाङले निक्षेपकर्ता ठगेको बताउँछन्। ‘आकर्षक उपहार तथा ब्याजदर देखाएर तामाङले लोभ्याए’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्वास गर्दा सर्वस्व गुम्यो।’ तामाङले १७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने लोभ देखाएर सहकारीमा निक्षेप संकलन गर्ने गरेका थिए। तीन वर्ष पुगेपछि २.५ ग्रामको सुनको सिक्का दिने, आकर्षक घर उपहार दिने प्रलोभन पार्दै निक्षेप फिर्ता नदिई लोभ्याएर निक्षेप थप्न लगाउने गर्थे।
निक्षेपकर्ताहरू त्यसैमा विश्वास गर्थे। पहिला ९ लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्नेलाई आकर्षक उपहार दिने भन्थे तामाङ। निक्षेप आउने क्रम बढ्यो। तामाङले फेरि जुक्ति निकाले। दोस्रो स्किमका रूपमा उनले १५ लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्दा उपहार पाइने प्रलोभन देखाए। धेरैले चित्त बुझाएन्। तर पनि ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता नदिएपछि निक्षेपकर्ताहरू फेरि १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजनामा पुगे। यसरी तामाङले बजारबाट पैसा तान्दै आफ्ना कम्पनीमा लगे। सहकारीमा उनको मनपरी राज चल्दै गयो। नियमन निकाय, सरकार मौन बसे। तीन वर्षअघि सहकारी विभागले सिभिल सहकारीको नियमन गरेको थियो। विभागले गल्ती सच्याउन पदाधिकारीलाई भन्यो।
तर, पनि सिभिलको नेतृत्व सञ्चिन मानेन्। उल्टै क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दै फाइल प्रदेशमा पुर्याउन तिकडम् अपनाइयो। सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिकामा सिभिलबाट ठगिएको उजुरी परेको थियो। प्रदेश सरकारले सिभिलको समस्या मिलाउन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। प्रतिबद्धता पनि लियो। तर सिभिलले कबुल गरेको समयसम्म कसैलाई पनि निक्षेप फिर्ता दिन सकेन्।
तीन वर्षदेखि साधाणसभा भएको छैन। साधारणसभा गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तामाङ र श्रेष्ठको दाउ थियो। नेतृत्व हस्तान्तरण गरी दायित्वबाट पन्छिने उनीहरूको चाल देखेपछि निक्षेपकर्ताहरू हतारहतारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिन पुगे। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले असोज १४ गते उजुरी दिएका थियौं, प्रहरीले असोज १८ गते पक्राउ गर्यो।’
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता श्याम महतोले सहकारी विभागको स्वीकृति नआई समाउन नमिल्ने भएकाले असोज १७ गते चिठी आएपछि १८ गते पक्राउ गरेको बताएका थिए। पीडित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले भदौ ३ गते दुवै पक्षलाई डाक्यो। छलफल कपट गरेर असोज २२ गते साधारणसभा गर्ने, नयाँ सञ्चालक समिति बनाउने, तीन वर्षको लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी हिसाबकिताब नियमित गर्ने र पन्छिने योजना थियो।’ उनले भने, ‘हामीलाई चित्त बुझेन।’
८२ वर्षीय विश्वनाथ सिन्हाले बुढेसकालमा सहारा होला भनेर सिभिल सहकारीमा पैसा बचत गरेका थिए। उनी तामाङका गुरु हुन्। तर अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उनले सहकारीबाट एक पैसा पनि फिर्ता पाउन नसक्दा चिन्तित छन्। इन्जिनियरिड कलेजको प्राध्यापकबाट अवकाश पाएका सिन्हाले आफ्नै विद्यार्थी अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पैसा जम्मा गरेका थिए। करिब १० वर्षअघि नै सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका सिन्हाले समस्या पर्दा सहकारीबाट पैसा नपाएको गुनासो गर्छन्।
सिभिल सहकारीले सुशासनको न्यूनतम सर्त पनि पालना नगरी संस्थापक तामाङकै सिभिल होम्सलाई जथाभावी ऋण दिँदा सहकारी समस्यामा परेको हो। मूल्यमान्यता तथा कानुनअनुसार संस्था सञ्चालन नभई केही सेयर सदस्यले सहकारीलाई निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। ब्युरोका अनुसार १५ सय बढीले उजुरी दिएका छन्। उनीहरूको ५ अर्ब ७७ करोड करोड निक्षेप डुबेको उजुरी दिएका छन्।
सहकारीले सिभिल होम्सलाई लगानी गर्दा कर्जा सुरक्षणका लागि धितो मूल्यांकन गरिएको छैन। धितोको कैयौं गुणा ऋण प्रवाह हुनुका साथै दृष्टिबन्धकसमेत नराखी कर्जा प्रवाह भएको छ। तत्कालीन समयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सञ्चालक समिति र ऋण उपसमितिले मनोमानी ढंगले ऋण लगानी गरेको र त्यसमा कर्मचारीको शून्य भूमिका रहेको भन्दै तत्कालीन समयमा संस्थाबाट सामूहिक राजनीतिमा दिएका थिए।
निक्षेपको अनुपातमा प्राथमिक पुँजीकोष कम भएको, तरलता पर्याप्त नभएको, एउटै व्यक्तिलाई पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, नियमित प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज पुँजीकरण भएको, सामूहिक नेतृत्वमा समुदायमा आधारित भएर कारोबार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै १७ जना कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा ६ पटक गरी ८ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रकम ऋण प्रवाह भएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीको नियमन अधिकार तीन तहका सरकारलाई दिएको छ। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन्। नियमनको कमजोर फाइदा उठाउँदै इच्छाराजहरूले ठगीधन्दा चलाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा पर्दा नेपाल राष्ट्र बैैंकले व्यवस्थापन हातमा लिएर जोगाउन भूमिका खेल्छ। तर, सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो गरिँदैन। तीन वर्षअघि नियमन हुँदा अत्यधिक जोखिम देखिए पनि नियमनकारी मौन बस्दा हजारौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले इच्छाराज तामाङलाई पुपक्र्षका लागि थुनामा पठाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई महिना अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सिभिलमा पाँच सय जना सदस्यको निक्षेप नभएर उजुरी नदिएका हुन् या त्यसरी उजुरी दिँदा अर्को लफडामा पर्ने डरले उजुरी दिएका हुन्, त्यो यकिन हुन सकेको छैन। उजुरी दिएका १५ सय सदस्य इच्छाराज तामाङले सजाय भोग्नुपर्ने पक्षमा छन्। आफ्नो निक्षेप साँवाब्याज सबै फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
२०५७ सालबाट सुरु भएको सिभिल सहकारीबाट तत्कालीन अध्यक्ष तामाङले २०६० सालमा आफ्नो निजी कम्पनीमा ऋण लगेका थिए। २०६२÷०६३ सालमा हाउजिङ परियोजनाका रूपमा जग्गा खरिद गरी हाउजिङ बनाएर बिक्री गर्थे। तामाङले २०६३ सालमा हाउजिङ व्यवसाय गर्न सिभिल होम्स प्रालिका नाममा कम्पनी दर्ता गरी हाउजिङ परियोजना सुरु गरेका थिए। ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाइने हदबन्दीका कारण तामाङले २०६५ सालमा सिभिल अपार्टमेन्ट स्थापना गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर गरेको मुद्दामा जारी बहसमा तामाङ र श्रेष्ठले जोगिने अनेक प्रपञ्च गरेका थिए।
यसरी सहकारीमा इच्छाराजको राज चल्नु सहकारी नियमन कमजोर भएकै कारण हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर अहिले उनको आवाज फेरिएको छ। उनले छुट्टै संयन्त्र बनाउनतर्फ मौन छन्। सहकारीलाई कम्पनी मोडेलमा लगानी गर्ने विषयमा भने वकालत गर्दै आएका छन्। सहकारी कम्पनी मोडेलमै गएका कारण सिभिल र ओरेन्टल टाट पल्टेको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्री सहकारीलाई भगिनीका रूपमा कम्पनी खोल्न दिने प्रतिष्ठापन बजेटमा ल्याएका छन्।
सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आउनुमा राज्य प्रणाली पनि दोषी छ। सहकारीले १० खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। सहकारीमा बचत संकलन र कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गए पनि राज्यले सहकारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन चाहेको देखिँदैन। जतिन्जेल सहकारीलाई राज्यले छाडा छोड्छ, तबसम्म सहकारीमा समस्या आइरहने जानकारहरू बताउँछन्।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको बताउँछन्। ‘सिभिल सहकारी सदस्य केन्द्रित नहुनुका साथै पारदर्शी नभएकाले समस्या आयो’ उनले भने। ‘विभागले नियमन गरेर प्रतिवेदन दिएको हो’,उनले भने, ‘करेक्सन हुन स्पष्टीकरण मागेको पनि हो।’ देशभर ३० हजार सहकारी भएकाले नियमन गर्न चुनौती भएको विभागले जनाएको छ।
०००
केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नुपर्छ
सहकारीमा कारोबार ठूलो भइसकेपछि नियमन, अनुगमन संसारभर केन्द्रीय बैंकले गर्छ। यहाँ किन गर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ। डा. युवराज खतिवडा हुँदादेखि नै राष्ट्र बैंकलाई भन्ने गरेको छु। तर राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले वास्ता गरेन। संविधानले तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन। सहकारी विभागसँग पनि क्षमता छैन। सहकारी ऐन २०७४ कडा आए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। हाउजिङको लगानी धेरै पहिलै भएको हो। सिभिल, ओरेन्टल मात्र नभई अरूमा पनि समस्या आइरहेको छ।
- सुदर्शन ढकाल, सहकारी विज्ञ
०००
गलत नियतले सिभिल जन्मियो
सिभिल सहकारीमा इच्छाराज तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठले समस्या निम्त्याएका हुन्। सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन। सरकारसँग नियमन क्षमता कम छ। बढाउनुपर्यो। निजी कम्पनी हरेक साल घाटामा गएको देखाइएको छ। घाटा देखाएर करबाट मुक्त हुने र सिभिल सहकारीको पैसा तिर्न नसक्ने भनेर जनताको पैसा नतिर्ने योजना बनाएका छन्। असोज २२ गते साधारणसभा गर्ने भनियो। तर फर्जी अडिट बनाएर जनताको पैसा अब तिर्नु नपर्ने बनाउन लागेको थाहा पाएपछि ठगी तथा संगठित अपराधमा तामाङलाई थुनिएको हो।
- डिल्लीप्रसाद भट्टराई, पीडित–सिभिल सहकारी
०००
सुशासनमा जोड दिनुपर्छ
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले इनोसेसन लिनुपर्छ। संघहरूले अनुगमन गरी सहकारी बलियो बनाउनुपर्छ। ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक र लेखा समितिलाई तालिम दिनुपर्छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय नभएको सहकारीले फाइदा उठाए। स्थानीय तह, प्रदेशले अनुगमन गर्न सकेनन्। सदस्यलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्छ। सुशासनमा जोड दिनुपर्छ। अभियानको भूमिका महŒवपूर्ण छ। सहकारी हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ। ठूला पैसा लगानी गर्नुहुन्न।
- रामहरि बजगाईं, सञ्चालक–राष्ट्रिय सहकारी बैंक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
