संसद्ले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने कुरा छैन। सडकमा जनता उतार्नु राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो।
एमसीसी संसद्मा पेस भएको छ। २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ पारित गर्न २०७८ फागुन ८ मा संसद्मा पेस भयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एसको सचिवालय बैठकले यसको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एसको जस्तै निर्णय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो माहोलका बीच १२ गतेको संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित हुने र नहुने भन्न सकिन्न।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत २०६८ माघ ५ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला भयो। नेपाल एमसीसी सहायताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोटबाट भएको हो। २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीको समूह गठन गर्यो। उक्त समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेस गर्यो। एमसीसीले २०७१ मााघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टको लागि छनोट गरेको हो।
त्यसपछि २०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्यो। मस्यौदासँगै प्राविधिक सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको बेला २०७४ जेष्ठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो। सोही वार्ताटोलीले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ साउन १० मा पेस भएर स्विकृत भयो। त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासबीच वासिङ्टन डीसीमा २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
एमसीसी सहयोगबाट निर्माण गरिने ३१३ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–रातामाटा–हेटौंडा–दमौली–बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिवखोलासम्मको ७७ किमि सडक मुख्य हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको नेपाल–भारतसम्मको २२ किमि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सहायक हो। प्रसारण लाइन रूपान्तरणकारी आयोजनाः करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना भएको नेपालमा अहिलेसम्म २ हजार ७० मेगावाट अर्थात् सम्भावनाको करिब २ प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ।
अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मेवा निर्माणाधीन छन्। निजी क्षेत्रबाट २१४१ मेवा पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन्। नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन। निजी क्षेत्रका ७२ मेगावाट आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका आवेदन गरे पनि सोही कारणले विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ।
तथ्यांकमा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करिब १२ खर्ब लगानी गरेको छ। पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनसँगै सोको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिको लागि करिब ९ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारको १५औं योजना–आर्थिक वर्ष २०७५।७६–२०८०।८१ मा ‘जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य छ। सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने घोषणा गरेको छ। यसअनुसार बन्ने प्रसारण लाइन आयोजना आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजना हो।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लागि जलविद्युुत्
यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट २ अर्ब २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ। ५ वर्षमा १३ मेवा विद्युत् बनेमा आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात गरेर सोझै व्यपार घाटा घटाउन सकिन्छ। त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनको लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिन सके पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुनेछ।
प्रसारण लाइन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता भएमा आगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेवा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ। यसबाट बर्सेनि ८ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्। यसबाट मासिक २५/३० हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता हट्छ। करिब १ लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगगारी पाउनेछन्।
सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न कानुन अवरोधक हुने देखियो। त्यसैले सम्झौतामा उल्लेखित सर्तको कार्यान्वयनको विधेयक बनाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्नु परेको हो।
आयोजना निर्माणको समयमा सरकारलाई १ खर्ब ८० अर्ब भ्याट प्राप्त हुनेछ। आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ९ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्ष ५३ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ। ३० वर्षपछि यी सबै आयोजना सरकारी हुनेछन्। यसरी आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेवा विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्ब लगानी हुनेछ। जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब २५ अर्वका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भइरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्ब ७५÷८० अर्बको तेब्वर बढी हो।
एमसीसीमा विरोधका मुख्य बुँदाहरू
एमसीसी अनुदान सहायता अन्य सहायता जस्तै नभएर संसदीय अनुमोदन किन ? प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय पक्षको सहमति किन ? र एमसीसी सहायता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत रहेकोले यो सहायता लिनुहुन्न भन्ने एमसीसी विरोधीको तर्क छ। एमसीसी सहायता सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्ने व्यवस्था अनुरूप ल्याइएको हो। यो अनुदान सहायता कार्यान्ययन सम्झौतामा ओली सरकारले त्यसै समय स्विकार गरेको हो। यो व्यवस्था पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौतामा उल्लेखित प्रसारण लाइन आयोजना र सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुन अवरोधक हुने देखियो। यो भएकोले सम्झौतामा उल्लेखित सर्तको कार्यान्वयनको विधेयक बनाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्नु परेको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय पक्षको सहमति नेपालभित्र बन्ने ३१३ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि होइन। यो नेपाल (बुटवल)–भारत (गोरखपुर) ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड २२ किमि निर्माणको लागि भारतीय सहमति आवश्यक भनिएको हो। जुन नेपालको हितमा छ। यसले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सिंक्रोनाइजेसनको सुनिश्चितता खोजेको छ।
एमसीसीको किन भयो विरोध ?
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भने सत्तामा हुँदा वा नहुँदा जहिले पनि यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनका पक्षमा छ। तर, सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बरु फेल पार्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई सत्ता गठबन्धन टुटाउने अस्त्रका रूपमा लिएको तर्क धेरै छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँगै साना कम्युनिस्ट पार्टी जनमोर्चा र नेमकिपासँगै संसद्मा नभएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमसीसी खारेजीको लागि आन्दोलनमा छन्। यसका अलावा संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान राजनैतिक संवैधानिक प्रणाली खारेजीको माग गर्ने राप्रपासँगै अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले विदेशी हस्तक्षेप बढाएको भन्ने नागरिक अभियन्ताहरूसमेत खारेजीको पक्षमा सडकमा छन्। यसमा एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौताका विषयवस्तुमा भन्दा सहायता दिने देश अमेरिकालाई हेर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने दृष्टिकोणले काम गरेको छ। उनीहरूका नजारमा साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नभएर आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि अनुदान दिएको हो भन्ने छ। सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक दुलाल ईपानका कार्यसमिति सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
