काठमाडौं : दोस्रोपटकको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको साइत जुरेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा देउवा चैत १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिने भ्रमणमा जाँदैछन्।
अक्सर ज्योतिषीबाट सुझाव लिएर कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पहिलो प्रयास भने सफल हुन सकेन। चुच्चे नक्सा प्रकरण, नेपालको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएका बेला पुस अन्तिम साता 'भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट'को अवसर पारी देउवाले भारत भ्रमणको अवसर पाएका थिए।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) मा मोदीसँगको साइडलाइन वार्ताले यो भ्रमणको आधार तयार पारेको थियो। तर बढ्दो कोभिड महामारीको संक्रमणले भारतबाटै स्थगित भयो।
अहिले तीन महिनापछि देउवाले पुन: भारत भ्रमणको अवसर पाएका छन्। यसपाली देउवा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन होइन औपचारिक (स्टेट) भ्रमणमा जान लागेका हुन्। गत असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाको कार्यकालको ८ महिनापछि तय भएको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो।
‘सीमानाको विवाद दुबै देशका लागि राम्रो होइन। सचिव स्तरबाट कालापानी र सुस्तामा केही नगर्ने भन्दा पनि भारतले अवज्ञा गरेपछि यो अवस्था आयो। नक्सा पनि निस्कियो। यो पनि समाधान त होइन। तथ्य प्रमाण हेरेर आ-आफ्नो के हो समाधान गर्नुपर्छ’
भ्रमण तय भएसँगै यसको तयारी दुबैतर्फ भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बालुवाटारसँग समन्वय गरेर भ्रमण प्रतिनिधिमण्डल र एजेण्डाहरु तय गर्दैछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्तरुपमा जनकपुर-जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने, भारतले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न सहयोग घोषणा गर्नेलगायत तयारी भइरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा भ्रमणको आवश्यक तयारी गर्न भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा सक्रिय भएका छन्।
सरकारले भ्रमणका एजेण्डा तय गरिरहेका बेला नेपाल-भारत सम्बन्धबारे जानकार कूटनीतिज्ञले नेपालले उठाउनैपर्ने मुद्दाबारे चर्चा गरेका छन्। उनीहरुले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या, असमान पानी वितरण र डुबानको समस्या, भारतीय लगानी, व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारको सहज उपलब्धतालगायत विषयहरु छुटाउन नहुने सुझाव दिएका छन्।
चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा २०७४ भदौ ८ मा नेपाल र भारतबीच ८ वटा सम्झौता भएको थियो। जसमा विगतका समस्या समाधानभन्दा नयाँ पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसपाली देउवाको भ्रमण लिम्पियाधुराको मुद्दा प्राथमिकताका उठाउनै पर्ने देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लिम्पियाधुरालाई नक्साभित्रै समावेश गरिसकेकाले यो विषय चुनावी एजेण्डासमेत बन्ने भएकाले देउवाले नयाँदिल्लीमा मोदीसँग सम्वाद गर्नपर्ने देखिएको छ।
यसका अलावा देउवाकै पालमा २५ वर्षअघि सम्झौता भएको सुदूरपश्चिमकै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने नैतिक बाध्यता सरकारलाई रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
सीमा समस्या
नेपाल-भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको एजेण्डा हो सीमा विवाद। ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भए पनि त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुरादेखि दक्षिणतिरको सुस्तामा ठूलो विवाद छ। अन्य ठाउँमा पनि स-सानो विवाद बेला बेला सतहमा आउँछ। पछिल्लो समय कालापानीको विवाद चर्किएको छ।
नेपाल-भारत सचिवस्तरीय वार्तामा विवादास्पद क्षेत्र मानिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएपछि नेपाल विरोध गर्यो। यतिमात्र होइन, विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले काश्मिर प्रकरणमा संशोधित नक्सामा यी भू-भागलाई समावेश गरेपछि नेपालले पनि यी भू-भागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो। नक्सा प्रकरणपछि दुबै देशबीच सम्बन्ध चिसियो। यो प्रकरणमा नेपालले पटक-पटक वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारत कहिले कोभिड त कहिले अर्को बाहना देखाएर पन्छियो। यसलाई समाधान गर्ने कार्यभार अहिले देउवामा छ। उनी भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषयमा सम्वाद पुन: सूचारु गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिला जानकारले जोड दिएका छन्।
भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा समस्या समाधानको सम्वादका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र सोंच हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सीमानाको विवाद दुबै देशका लागि राम्रो होइन। सचिव स्तरबाट कालापानी र सुस्तामा केही नगर्ने भन्दा पनि भारतले अवज्ञा गरेपछि यो अवस्था आयो। नक्सा पनि निस्कियो। यो पनि समाधान त होइन। तथ्य प्रमाण हेरेर आ-आफ्नो के हो समाधान गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। सीमा समस्या प्राथमिकतामा निरन्तरतामा उठ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा लिम्पियाधुरादेखि विभिन्न स्थानमा भइरहेको सीमा अतिक्रमणको विषयमा कूटनीतिक ढंगबाट समझदारीको आधारमा समाधान गर्ने बारेमा एउटा सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘यो विषयमा उच्चस्तरमा कुराकानी भएर ट्रयाकमा राखेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण औपचारिकरुपमा उठाउने र टुंगो लगाउन एउटा पहलकदमी सुरुवात गर्न यो विषयलाई एजेण्डामा राख्नुपर्छ।’ थापा कालापानीलगायत सीमा अतिक्रमण बन्द गर्ने र भारतीय सैनिक हट्ने विषय उठाएर छलफलमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
परराष्ट्र सुरक्षा मामिला जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट बोर्डरको प्रोपर म्यानेजको एजेण्डा लिएर जानुपर्ने बताउँछन्। लिम्पियाधुरामा अहिले नै समाधानमा नपुगेको यथार्थ स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्, ‘नेगोसिएसनका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। तर मुभमेन्टलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षासँग जोडिएको विषय कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा 'टु दी पोइन्ट' राख्न पर्यो।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि द्विदेशीय उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने सुझाउँछन्। ‘नेपालको तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अरु विज्ञहरु राखेर समिति बनाउनुपर्छ। भारतबाट पनि त्यही अनुसारको 'ट्रयाक टु डिप्लोमेट'हरुको समिति बनाएर दुबैले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्ने, दुई चार राउण्ड वार्ता गर्ने अनि समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
‘दुबै सरकारको सहमतिमा बनेको इपीजी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ।’
डुबानको समस्या
कोसी, गण्डकी, महाकालीलगायत नदीमा भारतले एकतर्फी तटबन्धन र बाँध बनाउँदा नेपालले वर्खामा डुबानको समस्या भोग्न परेको छ। गण्डक नहर, बाँकेको लक्ष्मणपुर, कपिलवस्तुको महलीसागर बाँध, रुपन्देहीको खुर्दलोटन बाँध, रौतहटको बैरगनियां रिंग ड्यामले नेपालको तराईंमा बस्ती डुबान तथा बाढीको वितण्डा मच्चाउने गरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधान हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग राख्नुपर्ने बताउँछन् सीमाविद् श्रेष्ठ। विगतमा दुबैको हित हुनेगरी बाँध बनाउने र बाढीडुबानको समस्यालाई समाधान गर्ने समझदारी भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन।
पूर्वराजदूत उपाध्याय पानीको प्राकृतिक बहावलाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कही तटबन्धन र कही सडक बनाउने भनेर अवरोध गरेको बताउँछन्। ‘प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ। भारतको यूपी र विहारका लागि पनि दु:खको विषय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गर्न सक्यौं भने भारत र नेपाल दुबैलाई फाइदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
भारतले कोसी र गण्डकीमा दिन्छु भनेको पानी र बिजुली नदिएको भन्दै उपाध्यायले यसमा नेपालले प्रष्ट कुरा राख्नुपर्ने सुझाए। ‘खानेपानी प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ। ठूलो जलाशय बनाएर बाढीको पूर्वसूचना रोकथाम सकिन्छ। पानीको सहतलाई समन्वय र भूमिगत सतहलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
परराष्ट्र मामिला जानकार भट्ट भन्छन्, ‘महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपाली पाउनुपर्ने पानी नपाएको अवस्था छ। टनकपुरबाट नेपालले पानी पाउनुपर्ने, भारतले पानी छोड्ने कुरा उठ्नुपर्छ।’
इपीजी प्रतिवेदन
नेपाल र भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकनको मुख्य एजेण्डासहित गठित प्रबुद्ध समूहले २०७५ असार १६ मा नवौं बैठकबाट साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तय गरिएको थियो। तर मोदीले अहिलेसम्म प्रतिवदेन बुझ्न मानेका छैनन्। प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल-भारत सीमामा परिचयपत्र कार्यान्वयन, आतंकवाद र तस्करी नियन्त्रणका लागि संयुक्तरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा थाँती रहेको यो विषय उठ्नुपर्ने बताउँछन् पूर्वराजदूत उपाध्याय। ‘दुबै सरकारको सहमतिमा बनेको इपीजी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ।’
परराष्ट्र मामिला जानकार भट्ट पनि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय उठाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘इपीजी प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा पनि छ। यसमै १९५० को सन्धि आइहाल्यो,’ उनले भने।
‘सामान्य अवस्थामा शारदा ब्यारेजको पुल दिनभर खुल्न पर्यो। ठूलो गाडीबाहेक नर्मल मोबिलिटीमा जान १२ घण्टा खुला राख्न पर्यो’
व्यापार घाटा
अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग छ। नेपालबाट निर्यात ठप्प छ। व्यापार घाटा न्युनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री एजेण्डा बनाउनुपर्ने राय कूटनीतिज्ञहरुको छ। पूर्वराजदूत उपाध्याय व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा उत्पादित मालवस्तुलाई भारतले सहज बजार दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘व्यापार घाटा बढेको छ। तीनतिरबाट भारतले घेरिएका छौं। पूर्वपश्चिम दक्षिणको सीमाना एकदम सजिलो छ। हामीले सडक, हवाई सबैको कनेक्टिभिटीका लागि एकदम सरल भइरहेको छैन। बाटोघाटो बनाउने कुरा यसमा पनि भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्यो,’ उनले भने।
उपाध्यायको सुझावमा सहमति जनाउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा भन्छन्, ‘भारतसँग अनुरोध गरेर नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुलाई भारतीय बजारमा सहज ढंगबाट पहुँच दिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सशक्तरुपमा उठाउनुपर्छ। भारतसँग धेरै व्यापार घाटा छ। तर नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको हुनाले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सुविधाजनक सहज पहुँचको निमित्त्त कुरा गर्नुपर्छ।’
थापा भारतले नेपाललाई आर्थिक सहयोगका निम्ति विगतमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘भारतको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न आयोजनाहरु भइरहेको छ। ती आयोजनाहरुको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन। यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने दिशामा कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाए।
अन्य एजेण्डा
यसका अलावा नेपालमा उत्पादित ऊर्जा बंगलादेशमा पठाउन भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ। नेपालमा प्रसारण लाइन बनाउनेगरी आएको अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी परियोजनालाई देखाएर नेतृत्वले भारतसँगको सहजीकरणमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने योजना उल्लेख गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै उपाध्याय भैरहवा विमानस्थलको उडानमा सहजीकरण गरिदिन भारतसँग कुरा राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भैरहवामा भारतीय आकाश छुन्छ। पश्चिममा उनीहरुको सुरक्षा चासो होला। दक्षिण रुटबाट दिनुपर्यो भन्नुपर्छ। यसमा पनि सहजीकरण माग्न पर्यो,’ उनले भने।
परराष्ट्र मामिला जानकार भट्ट सीमामा आधुनिक भन्सारको कुरा उठाउनुपर्ने सुझाउँछन्। ‘दोधारा चाँदनी, सुख्खा बन्दरगाहको काममा तीव्रता दिने कुरा उठ्न पर्छ। सुदूरपश्चिमको बोर्डरमा एउटा पनि भन्सार छैन। तुरुन्तै आइसीटी आधुनिक भन्सार बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्यो। उहाँले आफ्नो प्रदेशको एउटा पनि ट्रेड रुट नभएको र नर्मल फ्लो नभएको ठाउँलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
गड्डचौकीदेखि शारदा व्यारेजबाट मान्छेहरुलाई सहज आवतजावतको कुरा उठाउनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ। ‘सामान्य अवस्थामा शारदा ब्यारेजको पुल दिनभर खुल्न पर्यो। ठूलो गाडीबाहेक नर्मल मोबिलिटीमा जान १२ घण्टा खुला राख्न पर्यो,’ उनले भने।
पञ्चेश्वर परियोजना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘हाइड्रो सेक्टरमा पञ्चेश्वर परियोजना उहाँले विगतमा गरेको सन्धिकै पार्ट हो। त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने। वैदेशिक लगानीको कुरा, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र वीरगञ्जदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको कुरा उठ्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
‘पुराना सहमति गरिएका र अगाडि बढ्न नसकेका परियोजनाहरु अगाडि बढाउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आपसी विश्वास र सद्भावलाई अगाडि बढाउने सुदृढ गर्नेतिर प्राथमिकता हुनुपर्छ। आपसी हित फाइदा चासो हेर्नुपर्छ।’
सद्भाव भ्रमण
केही कूटनीतिज्ञले भने प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणलाई सम्बन्ध सुदृढीकरणको प्रयासमात्रै भनेका छन्। निर्वाचनको संघारमा भ्रमण एजेण्डामाभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुने उनीहरुको विश्लेषण छ। ‘नयाँ प्रधानमन्त्रीले टेकओभर गरेपछि भारतसँग सम्पर्क गर्ने घनिष्ठता देखाउनका लागि आउने जाने गरेको इतिहास छ। खास मुद्दाहरुको बारेमा समस्याहरु यथावत् छन्,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘तर अहिले यो विषयमा प्रश्रय हुन्छ भन्दा पनि सम्बन्धलाई अलिकति प्रगाढ बनाउने कुराले प्राथमिकता पाउने हो कि जस्तो देखिन्छ।’
भारतमा भर्खरै एक चरणको चुनाव सम्पन्न भएको, नेपाल पनि आफ्नै राजनीतिक चहलपहलमा व्यस्त रहेको भन्दै थापा नेपालमा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा फरक आएपछि सम्पर्क बढाउने परम्पराकै निरन्तरताका रुपमा भ्रमणलाई लिन्छन्। ‘एजेण्डा के गर्ने भन्ने पनि आइरहेको छ। तर यसलाई रिन्युवल अफ ट्रेडिसनल रिलेसनसिपका रुपमा लिन सकिन्छ। रिन्युबल र रिकन्फर्मेसन अफ एक्जेस्टिङ रिलेसनको रुपमा हेर्नेबाहेक अरु कुरो म देख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दामा जानको लागि नेपालमा पनि चुनाव आउँदैछ। भारतमा राज्यको चुनाव सकियो। यो बेलामा सद्भाव भ्रमणभन्दा पर सम्पर्कले लैजान्छ जस्तो लाग्दैन।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा भारतसँगको चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रुपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिनुपर्ने र सम्बन्ध सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
पूर्वराजदूत उपाध्याय चुनावको मुखमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व भए पनि कूटनीतिमा शान्तपूर्वक भारतसँग सरकारले परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्ने बताउँछन्।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख तथा इपीजी सदस्य राजन भट्टराई नेपाल भारतबीच समाधान गर्नुपर्ने कतिपय विषय समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। समाधान हुँदा नेपाल-भारत सम्बन्धले उचाई लिने भन्दै लामो समयदेखि पेण्डिङमा रहेका विषयहरु समाधानका लागि पहल गर्न सक्नुपर्ने सुझाए।
देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई नेपाल-भारत बहुआयामिक सम्बन्धमा विश्वास र सद्भाव बढाउने अवसरका रुपमा भ्रमणलाई लिन्छन्। ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतले बोलाएन भन्ने थियो। भारतकै निमन्त्रणमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। कोभिडले विभिन्न तहमा भ्रमण बन्द भएको थियो। त्यो खुलेको छ। सकारात्मक छ,’ उनले भने।
भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई दुई प्रधानमन्त्रीहरु आपसमा भेटेर अझै ठीक पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘पुराना सहमति गरिएका र अगाडि बढ्न नसकेका परियोजनाहरु अगाडि बढाउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आपसी विश्वास र सद्भावलाई अगाडि बढाउने सुदृढ गर्नेतिर प्राथमिकता हुनुपर्छ। आपसी हित फाइदा चासो हेर्नुपर्छ।’
भ्रमणमा अहिले जम्मै उठाउने र केही पनि नहुने भन्दा प्राथमिकता तथा अति आवश्यकता निर्धारण गरेर स्पष्ट रुपमा जानुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
