अर्थ मन्त्रालय भन्छ : १३ दिनमै सीसीटीभी फुटेज मेटियो, कानुन भन्छ : तीन महिना सुरक्षित नराखे कारबाही
असार १९, २०७९ आइतबार २१:५५:०
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको जानकारी दिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए।
'सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु,' मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।
तर नेपाल सरकारको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन तथा परिमार्जन २०७५) मा सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरजिम्मेवार र झारा टार्ने जवाफ दिएको छ। सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने भनेर मन्त्रालय सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट भाग्न त खोजेकै छ, साथै कानुनको पनि धज्जी उडाउन खोजेको छ।
कार्यविधिमा तीन महिना फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने र यो कार्यान्वयन नभएमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
