काठमाडौं : संसदीय विशेष छानविन समितिका सदस्यहरुले सीसीटीभीमा कैद भएका भिडियोका फुटेज हेरेका छन्। मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएको रिपोर्ट र भिडियोका फुटेज हेरेका हुन्।
बैठकमा फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त शिलबन्दी गरेको हार्डडिस्कको रिपोर्ट खोलिएको हो। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबाट बजेट बनाएको आरोपमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्डडिक्समा जेठको भिडियो नभेटिएपछि रिकभर गर्न समितिले प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
बैठकपछि संसदीय विशेष छानविन समितिका एक सदस्यले भने,‘सीसीटिभी रिकभर भयो भनेर प्रहरीले पत्र पठाएको छ। साथमा सीसीटिभीका फुटेजहरु पनि छ तर एक सेकेण्ड जति झिलिक्क देखिन्छ, त्यसपछि पूरै खाली-कालो आउँछ । पुन : झिलिक्क देखिन्छ त्यसपछि फेरि खाली भएको पाइएको छ। मान्छेहरूको अनुहार प्रष्ट चिनिएको छैन।’
उनका अनुसार जुन प्रयोजनका लागि अनुसन्धानको गरिएको हो भिडियोमा त्यस विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘भिडियो अस्पष्ट भएकाले फरेन्सिक ल्याबका सम्बन्धित विज्ञहरुसँग सहयोग आवश्यक भएको छ। समितिले बेलुका ४ बजे फरेन्सिक विज्ञसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि थप जानकारी हुन्छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो। त्यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो...’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध त भयो नै। तत्काल सीसीटीभी हेर्न पाउनुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टार्दै आएका थिए। उक्त घटनाको सर्वत्र विरोध भएपछि असार २२ गते संसदीय समिति बनाइएको हो। त्यससँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जवाफमा समेत सीसीटिभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो। शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यवहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्छ। कार्यविधिविपरीत सीसीटीभी क्यामरा जडान वा सञ्चालन भए गरेको पाइएमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन,२०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। कानुनकै अवज्ञा गरेका अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू विधि र प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
समितिले गृह मन्त्रालयसँग जेठ १४ र १५ गतेको सिंहदरबारको मुल गेट दक्षिण र पश्चिमद्वारको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको छ। विशेष छानविन समितिले काम सुरु गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रमाण जुटाउन नसकेपछि असार २८ गते सदनमा समय थपको माग गरेको थियो। समितिबाट सिफारिस भएर आए अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबारको बैठकमा ७ दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरेपछि सदनले अनुमोदन गरेको थियो। समितिले असार २८ मा काम थालेको थियो।
सत्तारुढ दलका समितिकै सदस्यहरुमा शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङ लिने विषयमा विवाद भएको छ। एमालेबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङको प्रस्ताव गरे तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने यसमा असहमति जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
