राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जनमत पार्टी पहिलो पटक संसद छिर्दै, १२ दलको प्रतिनिधित्व

राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जनमत पार्टी पहिलो पटक संसद छिर्दै, १२ दलको प्रतिनिधित्व

काठमाडौंः  संघीय संसदको आकारले पूर्णता पाएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै संसदको आकारले पूर्णता पाएको हो ।संसदमा सात राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् भने १२ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् । यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल जनमत पार्टी नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा उदाएका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९ सिट जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट जितेर संसदको ठूलो दल बनेको छ ।

यस्तै, नेकपा एमाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी कुल ७८ सांसद बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका ३२ सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । माओवादीबाट प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १६ गरी ३२ सांसद संसदमा सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये महेन्द्र राय यादव नेपाल समाजवादी पार्टीका हुन् । उनले माओवादी केन्द्रको चिन्ह हंसिया हथौडा लिएर निर्वाचन जितेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ जना सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । रास्वपबाट ७ सांसद प्रत्यक्ष र १३ सांसद समानुपातिकतर्फ चुनिएका छन् । राप्रपाबाट ७ जना प्रत्यक्ष र ७ जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना, नेपाल जनमत पार्टीका ६ जनाले संसदमा सहभागी जनाउनेछन् । जसपाबाट ७ जना प्रत्यक्ष र ५ जना समानुपातिक तर्फबाट समेटिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ जना, स्वतन्त्र तर्फका ५ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जनाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.