अब संसद्‌मा को बन्ला विपक्षी दलको नेता?

काठमाडौंः प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २६८ सांसद्ले विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको नेता को? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कुल २७५ सांसद्‌मध्ये २६८ सांसद्‌लेनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद्‌मा विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेमकिपाका १ जना सांसद्‌ले विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गरे। कांग्रेसका ३ जना सांसद् किशोरसिंह राठौर, अम्बिका बस्नेत, मनोरमा शेरचन अनुपस्थित हुँदा मतदानमा सहभागी भएनन्। कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भएकाले मत दिन पाएनन्। यस्तै, राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा संसद्‌को ज्येष्ठ सदस्य भएर सभामुखको भूमिकामा रहँदा मतदानमा सहभागी भएनन्।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि अब को विपक्षी दलको नेता भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। संसदीय प्रणालीमा प्रमुख विपक्षी दलको भुमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।  

सरकारले गरेका हरेक गतिविधिमा खवरदारी गर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलको महत्वपूर्ण निर्णायक हुन्छ। यस्तै, संवैधानिक परिषद्को सदस्य विपक्षी दलको नेता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो भनेको संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा विपक्षी दलको भुमिका निर्णायक मानिनु हो। तर, नेपाली कांग्रेसले अन्तिम समयमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद्‌ विपक्षी दल बिहीन भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। कानूनी परिभाषा भने फरक छ।

सांसद् प्रदीप पौडेल संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षीमै बस्ने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीले विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्ने बताइन्। चौधरीले भनिन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका मात्रै हौं। जबसम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म प्रतिपक्षमै बस्छौं।’

के भन्छन् विश्लेषक?

कांग्रेस नेताले भनेको जस्तो संवैधानिक अवस्था छैन। प्रतिपक्षी दल बनेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेसले नष्ट गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, 'संसदीय शासन प्रणालीमा प्रमूख प्रतिपक्षी दलले परेको बेला वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने सामर्थ्य राखेको हुन्छ। विश्वासको मतको सरकारी लाईनमा उभिनु उसको संवैधानिक धर्म होइन। कांग्रेसले प्रमूख प्रतिपक्षी दलका सबै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक मूल्य नष्ट गर्‍यो।'

‘संविधानका मूल्य मान्यता हुन्छन्। संविधानले बलियो प्रतिपक्षीको कल्पना गरेको छ। सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन’, आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसदीय प्रणालीमा सरकारजत्तिकै महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष हुन्छ। मनपरि भएको छ। सयौं वर्षमा यस्तो परिकल्पना नै गरिँदैन।’ यस्तो अवस्थामा भताभुंग हुने संभावना देख्छन् उनी। ‘यी सबै भताभुंग हुने खतरा मैले देखेको छु। हाम्रो संविधान र व्यवस्थामा यसलाई राम्रो मानिँदैन्’, उनले भने।  

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यो विकृत संसदीय व्यवस्था भएको टिप्पणी गर्छन्। प्रतिपक्ष बिनाको व्यवस्था हुनु गलत भएको उनी बताउँछन्। कांग्रेससँग प्रतिपक्षमा रहने नैतिक अधिकार नभएको बरालको भनाइ छ। ‘प्रतिपक्षबिनाको कस्तो व्यवस्था ? भोट हाल्ने बेलामा उसैलाई हाल्ने कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष बस्ने नैतिक अधिकार पनि छैन’, बराल भन्छन्, ‘यो भाडभैलो हो। नेपाली राजनीतिमा अवसरवादिता बढी छ। त्यही अवसरको आशामा यस्ता कामहरू हुन्छन्।’

राजनीतिक विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारीले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दललाई प्रतिपक्षी भन्न नमिल्ने बताए। अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'सत्तापक्षलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी भन्न मिल्दैन । अब दुई जना सांसद् (चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल)ले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउनुपर्छ।’

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले ऐन अनुसार संसद् सचिवालय अघि बढ्ने बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद् सचिवालयले अझै परामर्श गरिसकेको छैन। तर, हामी ऐनमा जे छ त्यसैलाई टेकेर अघि बढ्छौं।’

ऐनमा के छ व्यवस्था ?
संघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार विपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल हो। यो व्यवस्था अनुसार संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्।

ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएका एक भन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षि दल सम्झनुपर्छ।’  त्यो अवस्था पनि अहिले छैन।

उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ।

यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँछ। सभामुखले दुवै जनालाई आलोपालो रुपमा विपक्षी दलको नेता पनि तोक्न सक्ने अधिकार छ।