विद्युत चोरी गर्ने सयौंबाट लाखौं असुली

विद्युत चोरी गर्ने सयौंबाट लाखौं असुली

बर्दिबास : विद्युत चोरी गर्ने एक सय ९५ जनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केन्द्र महोत्तरीले पक्राउ गरेर कारवाही गर्दा लाखौं रकम असुली भएको छ।

भदौदेखी जेठसम्मको नौं महिनाको अवधिमा दर्जनौं गाउँबाट विद्युत चोरी गरेर सरकार नोक्सान पुर्‍याउँदै आएका उनीहरुलाई कारवाही गरेर १७ लाख ६१ हजार ७ सय ८६ रुपौंया असुली गरेको हो।

पोलबाट डाइरेक्ट हुकिङ्ग गरेर विद्युत चुहावट गर्नेहरुसंग १३ लाख ४८ हजार ८ सय ५६ रुपैंया संकलन गरेको छ भने मिटरबाट विद्युत चोरी गर्नेहरुसंग ४ लाख १२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ असुली गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केन्द्रका प्राविधिक प्रमुख अभिषेकराज कलवारले बताउनुभयो।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएर गौशाला विद्युत प्राधिकरणले अभियानको क्रममा विद्युत चुहावटमा प्रयोग गरिएका मोटर, टिभी जस्ता ६३ थान विद्युतीय उपकरण जफत गरेर १ हजार ७ वटा हुकिङ्ग हटाइएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विद्युतका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले विद्युत महसुल नतिर्ने ९ सय ४५ ग्राहकको लाइन काटेका थिए। पछि ४ सय ४४ जनाले बक्यौता विद्युत महसुल तिरेपछि उनीहरुको काटिएको लाइन जोडिएको थियो। ४ सय ४४ जना ग्राहकबाट १ करोड ७६ लाख ३ हजार १ सय २१ रुपैंया राजस्व उठेको छ। अझै पनि महसुल नतिरेका ५ सय १ जनाको लाइन कटेको अवस्थामै छ।

३ करोड ३९ लाख ७९ हजार ३ सय ८४ रुपैंया बक्यौता महसुल मध्ये अभियानको क्रममा १ करोंड ७६ लाख ३ हजार १ सय २१ रुपैयाँ उठेपनि ५ सय १ ग्राहकबाट २ करोड ३२ लाख १६ हजार, २ सय ६३ रुपैंया उठन बाँकी रहेको गौशाला प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालनपछि झन्डै ४२ देखि ४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा आएको छ,’ गौशाला प्राधिकरणका प्रमुख हरदेवप्रसाद गुप्ताले भन्नुभयो, ‘पोलबाट गरेको डाइरेक्टर हुकिङ्गको कारणले ओभर लोड भएर ट्रासफर्मर जल्ने, फ्युज झर्ने, तार सर्ट हुने समस्या न्यूनिकरण हुदैं गएको छ। राजस्व पनि बढेको छ।’ चुहावट नियन्त्रण अभियान अघि यस प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा झन्डै ५७ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको थियो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.