सयौं वर्षौदेखि सम्पन्न र शक्तिशालीले निमुखाहरूलाई पेल्दै, थिच्दै शासन गर्दै आए। शक्ति हुनेले नहुनेमाथि शासन गर्ने र दास बनाउने प्रवृत्ति विश्वमा वर्षौसम्म चल्यो। सत्तामा बस्नेहरूले ‘वर्गीकरण’ गरेरै आफूलाई उपल्लो दर्जाको नागरिक र अरूलाई तल्लो दर्जाको नागरिक बनाएर सत्तामाथि सधैंं हैकम चलाइरहने कुचेष्टा पनि गरिरहे। यसैकारण मानव–मानवबीचका विभेद, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध समानता, न्याय र पहुँचका अनेक संघर्ष÷क्रान्ति भए। शिक्षा, चेतना र सूचना प्रविधिको आधुनिक विकास क्रमसँंगै मान्छे–मान्छेबीचका विभेद अन्त्यका घोषणा विश्वमै भए। तर पनि, दासताका भेरियन्टहरू कुनै न कुनै रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा व्याप्त छन्। नेपाली समाजमा अझै पनि सामन्तवादी समाजका दासता र विभेदका रूप कायमै छन्। कमैया, कमलहरी, हलिया, हरूवाचरुवाजस्ता अमानवीय विकृति र विसंंगति लामै चरणसम्म समाजमा रहे। सरकारले विभिन्न समयमा यी सबै ‘दासता’ अन्त्यको घोषणा पनि ग¥यो। उनीहरूका पुस्तौपुस्ताले दासताको जीवन गुजारिहेका बेला मुक्तिको घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक थियो नै। खुला आकाशमा उन्मुक्त भएर बाँंच्न पाउने घोषणाले कमैया, कमलहरी, हलिया, हरूवाचरुवाले नयाँ जीवन जिउने आशा गर्नु स्वाभाविकै थियो पनि। तर, सरकारले घोषणा गरेअनुसार, उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेन। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनले उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। अहिले पनि, सरकारको मुख ताकेर जीवन फेरिने पर्खाइमा उनीहरू छन्।
संविधानको प्रस्तावनामै समाजका सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख छ। धारा १८ मा सबै नागरिकलाई समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। समाजमा पछि परेका जाति, समुदाय र वर्गको उत्थान र विकासका लागि संविधानमा सकारात्मक विभेदको नीति पनि लिइएको छ। तर, व्यावहारिक पाटो भने उत्साहजनक छैन। २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा भयो। मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको काम २१ वर्षसम्म सकिएको छैन। योजना र तयारीबिनाको घोषणाकै कारण पुनस्र्थापनाको काम अधुरै छ। साहुमहाजनका घरबाट खोला किनार, सुकुमबासी बस्ती, जंगल आसपास गुजारा चलाइरहनु परिरहेको छ। सरकारी तथ्यांंकअनुसार अझै पनि ५ सय ५९ कमैयाको पुनस्र्थापना बांँकी छ। यस्तै ४ हजार १ सय ३३ हलियाले सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन। १ हजार १ सय कमलरीले परिचयपत्र पाउन बांँकी नै छ। हरूवाचरुवाको न हिसाब किताब छ, न त पुनस्र्थापनाको प्रयास नै भएको छ। गरिबीको अन्त्य र आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई सक्षम नबनाएसम्म यस्ता खाले विकृतिका रूप समाजमा व्याप्त भइरहने छन्।
नेपाली समाजको अर्को विडम्बना भनेको, सत्तामा जो पार्टी आउँछ, सस्तो प्रचारका लागि मुक्तिको घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कुलचन व्याप्त छ। राजनीतिक ‘स्टन्ड र सस्तो प्रचारका’ लागि गरिने घोषणाले मात्र मूर्तरूप लिन सक्दैन। अर्को कुरा, यी समस्या समाधान गर्न हिजोजस्तो सिंंहदरबारको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। प्रदेश र घरदैलोमा स्थानीय सरकार छन्। तर पनि उनीहरूको ध्यान यतातिर छैन। कार्यकर्ता रिझाउने र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझाउने काममा मात्र सबै तहका सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। आजको सभ्य, विकसित र आधुनिक समाजमा कुनै पनि खाले दासताका भेरियन्ट वा दासता झल्काउने कार्य सह्य हुन सक्दैनन्। मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धिसम्झौताले पनि समाजमा यस्ताखाले अन्याय र अत्याचारका रूप सह्य हुन सक्दैन। कमैया, कमलहरी, हरूवाचरुवाका समस्या तत्कालै समाधान गरेर समाजलाई आधुनिक र विकसित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
