विराटनगर : कोरोना बिमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजालसले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न सोमबार आदेश दिएको हो। बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो।
पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट पाँच जना कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिए। वादी र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अदालतले आदेश दिएको हो।
‘कोरोना बिमा रकम भुक्तानीका विषयमा सरकारलाई देखाएर बिमा कम्पनी उम्किन खोजेको देखिन्छ। कम्पनीले बिमा गरेका कारण उम्कनसक्ने अवस्था रहँदैन,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘बिमा अभिलेखमा अरु कुनै सर्तहरू उल्लेख पनि भएको छैन। बिमा रकम भुक्तानी दिने जिम्मेवारी अजोड इन्स्योरेन लिमिटेडको हो।’ पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्ससहित बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २ सय जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बिमा गरिएको थियो। यसमध्ये ५१ जना बिमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका छन्। ३१ जनाले अझैसम्म बिमावापतको रकम पाउन सकिरहेको छैनन्।
कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बिमा गर्न प्रिमियमको आधा रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बिमा गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
