होम आइसोलेसनमा बसेका ८० हजार बढी संक्रमितबारे सरकार बेखबर

होम आइसोलेसनमा बसेका ८० हजार बढी संक्रमितबारे सरकार बेखबर

काठमाडौंः नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। अहिले दैनि कम्तिमा दस हजारका दरले संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसमै रहेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरि ८० हजार बढी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसमा बसेका संक्रमितहरुबारे सरकार भने बेखबर बनेको छ। कतिपय संक्रमितहरुलाई श्वासप्रश्वासमा अफ्ठेरो भइरहँदा वा अक्सिजनको मात्रा घटेको भए पनि उनीहरु होम आइसोलेसमनै रहेका छन्। उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारले सोध्नेसम्मको प्रयास गरेको छैन। सरकारले ती व्यक्तिहरुको तथ्याकं संकलनबाहेक केही चासो र संवेदनशिलता नलिएको पाइएको छ।

सरकारले टेलिमेडिसिन सेवाको नारा लगाए पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षणहरु भएका संक्रमित व्यक्तिहरु, श्वासप्रश्वासमा समस्या वा सास फेर्न गाह्रो नभएका व्यक्तिहरु, आफ्नो स्वास्थ्य समस्या अनुगमन गर्नसक्ने व्यक्ति बढी जोखिममा नपर्ने व्यक्तिहरु जस्तै उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या, मृगौलाको रोग, क्यान्सर, मधुमेह आदिको समस्या नभएका र ६० वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिहरु होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ।

दुई दिनदेखि संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बस्दै आएकी रमिला पाठकले भनिन्, ‘जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। म घरमै बसिरहेको छु। न वडाले केही भनेको छ, न सरकारले नै। केही दिन मलाई निकै गाह्रो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्दा वास्तै गरेनन्।’

कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि सरकारले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरेको छैन। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको अवस्थाबारे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले होम आइसोलेसनमा बस्दा केही समस्या आए सरकारको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन सेवा ११३३ चौबिसै घन्टार र १११५ बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खुल्ला रहने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.