काठमाडौं : भाडामा संसद् बैठक बस्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मर्मतका लागि चीन सरकारले माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को आफ्नै भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाअघि आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा संसद् भवन बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसयता भवन निर्माणबारे ठोस प्रगति हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। संसद् भवन निर्माणको काम अघि नबढे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम बजेटमा छुट्याएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाएर संघीय संसद् भवन निर्माणको स्थान खोजी भएको थियो। संसद् सचिवालयले पहिलेदेखि नै सिंहदरबारस्थित पुतली बगंैचामा संसद् भवन बनाउने विषयमा सरकारसँग सहमति भइसकेको भन्दै उक्त स्थानमै भवन निर्माण गर्नुपर्ने माग थियो।
प्रधानसेनापति क्षत्रीले पुतली बगैंचामा रहेका सैन्य संरचना हटाउनुपर्ने र सेनाका लागि अर्को स्थान चाहिने सर्त राखेका थिए। सेनाले विगतमा पनि पुतली बगैंचाबाट सैन्य संरचना हटाउन आनाकानी गरेको थियो। प्रधानसेनापति क्षत्रीको मागअनुसार गृह मन्त्रालय पछाडिको खाली जमिन सेनाका लागि उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि सेनाले पुतली बगैंचाबाट सैन्य संरचना हटाउन कुनै पहल गरेको छैन।
सेनाले पुतली बगैंचावरिपरि रहेका सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन नगरी त्यस क्षेत्रमा संसद् भवन बनाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ। त्यहाँस्थित सेनाका संरचना गृह मन्त्रालयपछाडिको खाली स्थानमा सार्ने विकल्पसहित पुतली बगैंचामै संसद् भवन बनाउने पहल भएको संसद्का अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर मौखिक कुराकानी भए पनि ठोस प्रगतिका साथ काम अघि बढ्न नसकेको संसद्कै अधिकारी बताउँछन्। ‘पुतली बगंैचामा संघीय संसद् भवन बनाउने विषयमा सहमति भएको हो। तर अरू काम अघि बढेको छैन’, संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने।
पुतली बगैंचामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका भवन, संघीय संसद्को सचिवालय, दलका कार्यालयसमेतका सबै संरचना निर्माण हुनेछन्। सेनाले सैन्य संरचना नहटाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको संसद्का अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘पुतली बगंैचामा संसद् भवन बनाउने र त्यहाँ रहेका सैन्य संरचना गृह मन्त्रालयपछाडिको खाली जमिनमा सार्ने कुराकानी भएको हो’, नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने।
संसद्को अब बन्ने भवन अत्याधुनिक हुने र निर्माणको कामले गति लिने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले बताए। ‘हाम्रो कार्यकालमा संसद्को अत्याधुनिक भवन बनाउनेछौं’, उनले भने, ‘अब बन्ने भवन विदेशीका लागि समेत आकर्षक र उदाहरणीय बनाइनेछ।’ पुतली बगंैचा खाली गर्न सेनाले गरेको ढिलाइ र भवनको डिजाइनलगायत काम अघि नबढ्दा भने दुई वर्षमै संसद् भवन निर्माण हुन गाह्रो हुने सचिवालयकै अधिकारीको भनाइ छ।
‘मुखले पुतली बगैंचा खाली गर्ने भने पनि मनको कुनै कुनामा संसद् भवन अन्यत्रै बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना सेनाका अधिकृतको छ कि भन्ने देखिन्छ’, सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नभए सेनाले बगंैचा खाली गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो।’
सरकारले झन्डै २० वर्षअघि (२०५५ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठक)ले नै पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सेनाले उक्त स्थान छाड्न गरेको आनाकानी र भवन निर्माणका लागि त्यसयताका सरकारले ठोस पहल नगर्दा भवन निर्माण कागजमा मात्र सीमित बनेको थियो। ०६३ को अन्तरिम संसद्ले भवन निर्माणका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि उक्त समितिले पनि कुनै पहल गरेन।
पुरानो प्रनिनिधिसभा भवनमा ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा अट्न नसकेपछि ०६४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् बैठक सुरु भएको थियो। भूकम्पले पुरानो प्रतिनिधिसभा भवन कामै नलाग्ने भएपछि संसद् सचिवालयका लागि सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिइराख्नुको विकल्प रहेन। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसमेत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै दुई वर्ष पुनर्निर्माणका लागि दिन चीन सरकारले माग गरेपछि संसद् सचिवालय अप्ठ्यारोमा परेको छ।
चीनले आफूले बनाएका संरचना भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै आफ्नै देशबाट प्राविधिक पठाएको थियो। तर संसद् बैठक बस्ने अर्को स्थान नरहेको भन्दै सचिवालयले हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छाड्न नसक्ने जवाफ चीन सरकारलाई दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
