‘माओवादी मजदुर’मा ऋणको पिरलो

‘माओवादी मजदुर’मा ऋणको पिरलो

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले माउ पार्टी एकतापछि भ्रातृ संगठन एकताको कार्यदल बनाइसकेको छ । तर, तत्कालीन माओवादीको मजदुर संगठनभित्र भने सरकारी कोषको ऋण पिरलो बनेको छ ।

युवा स्वरोजगार कोषमार्फत आठ वर्षअघि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा तत्कालीन माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आन्तरिक विवादमा फसेको हो । ०६८ सालमा महासंघले मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा ५ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

पेट्रोल पम्प, सहकारी पसल, गाई फार्मलगायत स्वरोजगारमूलक काम गर्ने उद्देश्यले उक्त सहकारीको नाममा मजदुर संगठनले युवा स्वरोजगार कोषबाट राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऋण लिएको थियो ।

राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठूलो रकम ऋण लिएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना खेपेको मजदुर संगठनले सावा-ब्याज नै नतिर्दा अहिले समस्या आएको हो । उसले अहिले पनि ४ करोड ४७ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

कोषको ऋण तिर्न नसक्नु र लगानी गरेका आयोजना असफल हुनुमा मजदुर नेताहरूको व्यक्तिगत लाभहानी प्रमुख कारण रहेको संगठनभित्रैबाट आरोप लागेको छ ।

विवाद बढेसँगै महासंघको २५ जेठमा बसेको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानविन तथा ऋण असुली समिति गठन गरेको छ । समितिमा मजदुर नेताहरू एसबी थापा, शालिकराम काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ र घनश्याम ठकुरी सदस्य छन् ।

नेकपाको पूर्वघटकको मजदुर संगठनले युवा स्वरोजगारको साढे चार करोड ऋण तिर्न पेरिसडाँडाको जग्गा बेच्ने तयारी गर्दैछ
 

‘संगठनकै योजनामा युवा स्वरोजगारवाट ऋण लिइएको हो, त्यसको लगानी प्रायः डुबेपछि ऋण तिर्न नसकिएको हो,’ ऋण लिएका मध्येकै एक मजदुर नेता राजन तिमल्सिनाले अन्नपूर्णलाई बताए ।

२०६५ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा बेरोजगार र पिछडिएका विपन्न वर्गका युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ युवा स्वरोजगार कोष गठन भएको थियो । उक्त कोषबाट राजनीतिक प्रभावका आधारमा तत्कालीन मजदुर संगठनले विभिन्न सातभन्दा बढी समूह बनाई ऋण लिएको थियो ।

ऋण तिर्न नसकेपछि अहिले उक्त संगठनका अध्यक्ष गणेश रेग्मीलगायत नेताहरूले पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालयअगाडि मजदुर नेताहरू जय कार्की, अध्यक्ष रेग्मी र बाबुराम गौतमको नाममा रहेको २१ आना जग्गा बिक्री गरेर तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । केही मजदुर नेताहरूले भने ऋण लिने र खर्च गर्ने काम व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा गरिएकाले संस्थागत जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएपछि छानविन समिति गठन भएको हो ।

ऋण लिएका विभिन्न समूहमध्ये मजदुर नेता जगत सिंखडाको समूहले मात्र आफ्नो समूहभित्रको ऋण तिरिसकेको छ । अरुको ऋण यथावतै छ । ऋण नतिरिएपछि कतिपय मजदुर नेताहरूको जग्गा रोक्का गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

तात्कालीन अध्यक्ष शालिकराम जम्मकट्टेल, उषा तिमल्सिनालगायतले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा रहेको २ लाख रूपैयाँ ऋण तिरेका छन् । तर समूहको ऋण भने बाँकी छ ।

पार्टी एकतापछि चल-अचल सम्पत्ति संकलन गर्ने र त्यसलाई नेकपाको सम्पत्ति बनाउने पार्टी केन्द्रले सर्कुलर गरेपछि मजदुर संगठनको ऋण यही मौकामा असुल गर्ने योजनामा मजदुर नेताहरू छन् । त्यसकै लागि केही मजदुर नेताहरूले पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय अगाडिको २१ आना जग्गा बेचेर ऋण तिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको एक मजदुर नेताले अन्नपूर्णलाई बताए ।

केही मजदुर नेताले भने रुग्ण सहकारीको ऋण मिनाहा गर्ने योजनाअन्र्तगत मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको ऋण पनि मिनाहामा लैजानु पर्ने बताएका छन् ।

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले त्यसरी सहकारीको ऋण मिनाहा नहुने बताए । ढुंगानाले भने, ‘२०४८ सालअगाडि साना किसानका नाममा कृषि विकास बैंकमा भएको ऋणको विषयमा मिनाहाको नीति देखिए पनि अन्यको हकमा कुनै मिनाहाको नीति अहिले राज्यसँग छैन ।’

कसले कति तिर्न बाँकी ?

कुमार पन्त:- ८ लाख ८८ हजार ५ सय ८६

उषा देवकोटा:- ६५ लाख ५२ हजार

कृष्णबहादुर अधिकारी:- १७ लाख ४८ हजार

टीका प्रसाईं:- २१ लाख ५८ हजार ९ सय ५१

भूमबहादुर रेग्मी: - १८ लाख

भूपाल सापकोटा:- १५ लाख ४२ हजार

मोहन मगर:- ३ लाख ७२ हजार

जीवन देवकोटा:- ६७ लाख ९७ हजार

राजन तिमल्सिना:- १६ लाख ५० हजार

बाबुराम गौतम:- ४६ लाख

हीरा थपलिया:- २५ लाख


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.