खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन

स्वास्थ्य बीमा सुधारको कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

स्वास्थ्य बीमा सुधारको कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशिघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। 

कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका हुन्। उनले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यवहारिक हुने गरी कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने गरी एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। null

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा. शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान कोइराला, डा रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए। हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

यस कार्यक्रममा हाल कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आवद्ध भएका मध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ। कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषहरुको कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ। कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.