काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा भएका मातहतका कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालयसहित १८ वटा निकायलाई सोमबार पत्र लेख्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन पत्राचार गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सबै निकायलाई मातहतका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमा पठाउन २४ घण्टे सर्कुलर जारी गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाए पनि कैयौं कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाउँदै विभिन्न मन्त्रालयमै बस्दै आएका छन् । सामान्यले विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका खरिदार सुब्बादेखि उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा गरेर पठाए पनि सरुवा भएका सयौं कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमा गएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि पटकपटक कर्मचारीलाई पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आए पनि ती मन्त्रालयले अटेर गर्दै आएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले कर्माचारी पठाउन सर्कुलर गरेका निकायमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, भौतिक मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन सर्कुलर गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरुवा भएर पनि तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अब विभागीय कारबाही थालिने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अन्तिम पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई पठाउन २४ घण्टे पत्र पठाएका छौं । अब पनि कर्मचारी नगए विभागीय कारबाही थाल्छौं’, उनले भने । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा त्यहाँको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । सरुवा भएका कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर लुकिछिपी पुरानै मन्त्रालयमा बस्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने विभागीय प्रमुखलाई समेत कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । लामो समयअघि स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि कतिपय कर्मचारीले पुरानै निकायबाट तलब सुविधा लिँदै आएकाले अब उनीहरूलाई पुरानो ठाउँबाट तलब सुविधासमेत नदिन ती निकायको ध्यानाकृष्ट गराउने भएको अधिकारीको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा भएर नजाने कर्मचारीको तलब रोकिने र उनीहरूको सरुवा जुन निकायमा भएको हो, सोही निकायमै तलब पठाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।
ट्रेड युनियन काज रद्द हुने
मन्त्रालयले ट्रेड युनियन काजसमेत रद्द गर्ने भएको छ । मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियन काज रद्द गरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा खटाउन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मन्त्री पण्डितको निर्देशनसँगै बर्सौंदेखि काजमा रहेका दुई दर्जन ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गएर काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले ती कर्मचारी सामान्य आएर हाजिर गर्ने र राजनीति गर्ने काममा व्यस्त थिए । उनीहरूले कुनै प्रकारको सरकारी काम नगरी तलब बुझ्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
