बजेटमा मन्त्रीको ‘सिन्डिकेट’विरुद्ध सत्तापक्षकै सांसद

बजेटमा मन्त्रीको ‘सिन्डिकेट’विरुद्ध सत्तापक्षकै सांसद

 काठमाडौं : आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीको विकाससम्बन्धी ५७ योजना समेटिएका छन् । तीमध्ये ४४ वटा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको जिल्ला डोल्पामा मात्र पारिएको छ । खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कास्की ३ मा खेलकुदसम्बन्धी २४ कार्यक्रम राख्न सफल भएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

नयाँ र साना योजनाको बजेट संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने भन्दै योजना माग्न आउने सांसदलाई जवाफ फर्काएका अधिकांश मन्त्रीले एकलौटी आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा चर्को आक्रोश पोखेका छन् ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनप्रति सत्तापक्षकै सांसद आक्रोशित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक एक दिन स्थगित गरी सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । सांसदहरूको आक्रोश साम्य पार्न र उनीहरूलाई सम्झाउनकै लागि दलको बैठक बोलाइएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले बजेटका कारण जिल्लामा गएर अनुहार देखाउनसमेत समस्या हुने अवस्था आएको दुखेसो गरे । ‘त्यो बजेट लिएर कसरी हामी जिल्ला फर्कने ? अनुहार कसरी देखाउने ? कविता वाचनबाट बोल्न सुरु गरेका उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘भनौं भने घरकै बुहारी, नभनौं भने भ्रष्टै पारी’ ।’

मुगुका सांसद उनले नयाँ वर्षका दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रारा सम्बोधनका क्रममा घोषणा गरेको कार्यक्रमसमेत बजेटमा नराखिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । ‘२०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले रारामा सम्बोधन गरेको कुरा पनि बजेटमा समावेश भएन’, उनले भने, ‘खोइ प्रधानमन्त्रीको रारा सम्बोधनको कुरा बजेटमा ? ’

नेकपाका अर्का सांसद झपट रावलले बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाए । ‘तपाईंहरूले नेपालकै मन्त्री हुँ भन्ने हेक्कासमेत राख्न सक्नु भएन’, उनले भने, ‘नाकको टुप्पोभन्दा पर पनि नेपाली बस्छन् भन्ने हेक्का राख्न सक्नु भएन ।’ खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६५ करोड बजेट विनियोजन गर्दा सिंगो प्रदेश ७ मा २ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आक्रोशित उनले भने, ‘७ नम्बर प्रदेशका जनताले तपाईंहरूलाई धिक्कार्लान् । त्यहाँका जनताको पाप लाग्ला ।’

 ‘२०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले रारामा गएर सम्बोधन गरेको कुरा पनि बजेटमा समावेश भएन ।’
-मोहन बानियाँ, मुगुबाट नेकपाका सांसद

अर्का सांसद खगराज अधिकारीले चलाखीपूर्ण ढंगले खेलकुदमन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कास्की १ मा कुनै बजेट नछुट्याई मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको कास्की ३ मा मात्र बजेट खन्याएको भन्दै घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाए । नेकपाकै अर्का सांसद प्रेम आलेले कर्णाली विकासका नाममा पर्यटन राज्यमन्त्री बुढाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘कर्णालीको नाममा जमिनदारी सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘पदयात्राका नाममा छुट्याएको रकम पनि कसिमनका लागि मात्र हो ।’

सत्ता पक्षकै अर्का सांसद गोपाल बमले बजेटमा मुगुमाथि विभेद गरिएको आरोप लगाए । ‘हामी तलबभत्ता खान मात्र आएका होइनौं, हामीलाई दिनुहोस् पनि भनेका होइनांै‌, जिल्ला विकास गर्न मागेका हौं’, उनले भने, ‘मुगुमाथि बजेटमा विभेद भएको छ, मन्त्री भएको जिल्लामा २४/२४ योजना पर्ने, अनि हामी खाली हात ? ’ उनले कर्णालीप्रति सरकार अनुदार भएको आरोपसमेत लगाए ।

जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर बस्नेतले एकलौटी बजेट छुट्याउन पाएकाले मन्त्री बन्न सांसदहरू तँछाडमछाड गर्नुको रहस्य बल्ल अहिले आफूले थाहा पाएको बताए । ‘मान्छे किन मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गर्छन् भनेर बल्ल थाहा भयो’, उनले भने, ‘यसरी एकलौटी बजेट हाल्न पाइने रहेछ ।’ सांसदहरूले बजेटविरुद्ध चर्को आक्रोश पोखेपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई टेलिफोनमार्फत आग्रह गरेका छन् । ‘बैठक बस्न सक्छ’, प्रमुख सचेतक गुरुङले भने ।

बजेटमा योजना

- कर्णाली विकाससम्बन्धी ५७ योजना

- पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको डोल्पामा ४४ कार्यक्रम

- खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा आफ्नो क्षेत्रमा ६५ करोड बजेट विनियोजन गराउन सफल

- खेलकुदमन्त्रीको क्षेत्र कास्की ३ मा २४ कार्यक्रम

- प्रदेश ७ मा २ करोड मात्र बजेट विनियोजन


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.