हामी नै भ्रष्टाचारी : अब गर्ने के ?

काठमाडौंका अधिकांश गण्यमान्य अर्थात् ‘हु इज हु’ हरू यो देशको दुर्दशाका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन

भन्दा असाध्यै नमीठो सुनिएला, तर हरेकपटक जब म काठमाडौंका पाँचतारे होटेलमा उपत्यकाभित्र बस्ने अधिकांश भनेजसो गण्यमान्य अर्थात् ‘हु इज हु’ हरू जम्मा भएको कार्यक्रममा पुग्छु, मलाई लाग्छ, ‘समग्रतामा भन्नुपर्दा यो देश बिगार्नेहरू सबै यही हलमा छौं । हामी यो देशको दुर्दशाका प्रतिनिधि पात्र हौं ।’ मैले सावधानीपूर्वक ‘समग्रतामा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु किनभने त्यो हलमा कैयौं यस्ता व्यक्तित्व पनि हुन्छन्, जसलाई यो देशको शक्ति, सकारात्मकता, सम्भावना र रूपान्तरणका प्रतीक भन्न मिल्छ ।

यो देश गाउँगाउँमा कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकले बिगारेका होइनन् । त्यसैगरी दिनरात श्रम गरेर जीवन चलाउने श्रमिकहरूले पनि बिगारेका होइनन् । नेपालमा एसएलसी (अहिले एसईई) परीक्षाको झन्डै ८५ वर्षको इतिहासमा सो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको संख्या ५० लाखको हारहारीमा छ । पछिल्ला केही वर्षमा अनुत्तीर्ण शब्द प्रयोग गरिँदैन तर न्यूनस्तरको नतिजा ल्याउनेहरूको संख्या अत्यन्तै ठूलो छ । ती ५० लाखमध्ये झन्डै २५ लाख रोजगारको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ । 

बाँकी रहेका २५ लाखमध्येबाटै राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, प्राध्यापन, उद्योग-व्यवसाय, गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी, ठेक्कापट्टा, पत्रकारिता, चिकित्सा, वकालत आदिमा संलग्न छन् । त्यसरी विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूमा पनि कतिपय असल छन् र कतिपय जो खराब छन्, तिनले पनि देशै बिग्रिने गरेर खराबी गर्न सक्दैनन् ( किनभने मालपोतको खरदारले खाएको तीन सय रुपयाँको घुसले देश बिग्रिएको होइन । तर काठमाडौंको पाँचतारे होटेलमा जम्मा हुने ‘खराब गण्यमान्य’ चाहिँ ती हुन्, जसले यो देश नै बर्बाद पार्ने गरेर खराबी गर्न सक्छन् र कतिपयले गरेका पनि छन् । त्यसैले काठमाडौंका अधिकांश (सबै होइन) गन्यमान्य अर्थात् ‘हु इज हु’ हरू यो देशको दुर्दशाका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

हो, भ्रष्टाचार छ, अब के गर्ने त ? मैले राजनीति सुरु गरेपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न पनि यही नै हो । सुन्दा भ्रष्टाचार रोक्न साह्रै कठिन छ भने झैं प्रतीत हुन्छ तर सुशासनका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सोचेजति कठिन छैन, जसका लागि प्रारम्भमा तीनवटा मूल विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ः

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा इमानदार नेतृत्वको नियुक्ति

नेपालमा भ्रष्टाचारविरोधी निकाय र सम्बन्धित कानुनमा अझै पनि छिद्रहरू होलान् र तिनलाई सुधार्दै लैजानुपर्ला तर नेपालको भ्रष्टाचारविरोधी कानुनहरू अन्य कतिपय देशमा भन्दा धेरै बलिया छन् । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएजस्तै अधिकार र शक्ति प्राप्त गर्न भारतमा लोकपाल ऐनका लागि धेरै कसरत गर्नुपर्‍यो । त्यसैगरी हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कम शक्तिशाली छैन । बहालवाला प्रधानमन्त्री या प्रधानन्यायाधीशबाट भएको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्दैन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बहालवाला प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन गर्न सक्छ ।

मालपोतको खरदारले खाएको तीन सय रुपैयाँको घुसले देश बिग्रिएको होइन । काठमाडौंको पाँचतारे होटेलमा जम्मा हुने ‘खराब गण्यमान्य’ ले यो देश नै बर्बाद पार्ने गरेर खराबी गर्न सक्छन् र कतिपयले गरेका पनि छन् ।

सबभन्दा पहिले यी दुई निकायमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन, कसले आफू र आफ्नो पार्टीका भ्रष्ट नेतालाई सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने आधारमा होइन, इमान र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भइहाल्छ । तर अहिले यी दुवै निकायले ठूला राजनीतिकर्मी, तिनको आड पाएका व्यापारी र ती दुवैबाट पोषित वरिष्ठ कर्मचारी कसैलाई पनि छुनै सक्दैनन्, जो यो देशको दुर्दशा र अपमानका कारक हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एकजना निडर, इमानदार र क्षमतावान् व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त र उनकै सिफारिसमा थप पाँचजना आयुक्त नियुक्त गर्ने हो भने परिस्थिति नितान्त भिन्न हुनेछ । 

त्यस्तो अवस्थामा अख्तियारले अहिलेजस्तो ससाना भ्रष्टाचारका मुद्दामा हातै हाल्नुपर्दैन । एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौं- कतिपय देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरू बाहिरिन ‘ग्रीन च्यानल’ र ‘रेड च्यानल’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ग्रिन च्यानलबाट मानिसहरू खुरुखुरु बाहिर जान्छन्, त्यहाँ बिरलै जाँच गरिन्छ । तर कहिलेकाहीँ छड्के जाँच हुँदा यति कडाइका साथ जाँच गरिन्छ, त्यसमा कसैले केही ठग्न खोजेको भेटियो भने त्यो व्यक्ति कडा कारबाहीमा परिहाल्छ ।

 त्यसैले यात्रुहरूले सामान्यतया जाँच नै नहुने भए पनि ‘ग्रीन च्यानल’ बाट ठगीको काम गर्ने आँट गर्दैनन् । त्यसैगरी अदालतमा मुद्दा नहार्ने गरेर अख्तियारले हरेक वर्ष केही ठूला माछा मात्र पक्रिने हो भने अन्य बाँकी माछाहरू आफैं ठीक ठाउँमा बस्नेछन् । हरेक साना माछा समात्न समय, स्रोत र ऊर्जा खर्च गरिरहनु पर्दैन ।

सोही कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि लागू हुन्छ । भ्रष्टाचारबारे व्यापक अध्ययन र लेखन गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छनु, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अख्तियारजस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा रूपान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ तर कस्ता व्यक्तिलाई हामी ती निकायको जिम्मा लगाउँछौं भन्नेमैं सबै निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत जेठ २५ गते एउटा ट्वीट गर्दै लेखे, ‘हामी भाग्यमानी नागरिक हौं जागिर छ, नियमित आम्दानी छ । 

६० लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि हुँदा पनि हामीले सबथोक पाएका छौं । मन्त्रीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, लोभ नगरौं, हामी सबै देश बनाउने काममा जुटौं, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतामा कुनै मोलाहिजा हुँदैन, मोलाहिजा नगरौं ।’ उनको भनाइ अत्यन्तै प्रेरणादायी र मीठो देखिन्छ तर भ्रष्टाचारको मामिलामा अरू शीर्ष नेताजस्तै उनी पनि चोखा छैनन् भन्नेमा कुनै शंकै छैन। 

छन् भने उनले पदमा नबसेका यावत् वर्षहरूमा राम्रो घरमा बस्ने, कार्यकर्तालाई चियानास्ता खुवाउनेदेखि राम्रो मोटर चढ्नेसम्म कुन नियमित आम्दानीबाट गरे भन्ने जानकारी आम सर्वसाधारणलाई दिए हुन्छ । तर वर्तमानलाई नै कोट्याउन नसकेको अवस्थामा विगतबारे विलाप गरेर के गर्नु ? त्यसैले उनीबाट म बढी अपेक्षा गर्दिनँ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँछन् भन्ने आधारमा उनी यो देशलाई साँच्चिकै भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने मूल्यांकन गर्नेछु । उनको निकटका कसैले यो आलेख पढेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण ती दुई निकायमा सही व्यक्ति नियुक्त गर्ने आँट छ कि छैन ? सोधिदिन अनुरोध गर्दछु ।

सचिवहरूको इमानदारी र स्थायित्व

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को एउटा पक्ष पनि छ । त्यो हो, कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तह । सरकारी स्तरमा हुने अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा मन्त्रीको होइन, सचिवको हस्ताक्षर हुन्छ । मन्त्री भ्रष्ट हुनुमा धेरै ठाउँमा सचिवको पनि मिलेमतो या मौनता आवश्यक पर्छ । तसर्थ सचिवहरू इमानदार र साहसी भए भने पनि भ्रष्टाचारमा ठूलै अंकुश लाग्न सक्छ । तर हालका वर्षहरूमा कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी राजनीतीकरण गरियो कि आफ्नो जागिर र भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि अधिकांश सचिव कुनै न कुनै पार्टी या नेतानिकट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेतासँगको निकटतामा गर्व गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइयो । 

त्यसले गर्दा सचिवहरूले दिने सेवासमेत साहस र इमानमा भन्दा सहजता र पदीय सुरक्षामा आधारित हुन गयो । त्यसबाहेक मन्त्रीको इच्छाविपरीत जाने सचिवलाई तुरुन्तै सरुवा गर्ने चलन पनि छ । सचिवको मात्र होइन, अब त शाखा अधिकृतको सरुवासमेत प्रशासनिक नभएर राजनीतिक र आर्थिक विषय बनिसकेको छ । सचिवहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न र उनीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न दिन कमसेकम दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने नियम बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

कर्मचारीको तलब, सुविधा वृद्धि र बजार भाउ नियन्त्रण

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रारम्भमा माथि उल्लिखित कदम मात्र चाल्ने हो भने- जुन मज्जाले चाल्न सकिन्छ र जसका लागि कुनै थप आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दैन - त्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ऐतिहासिक अग्रसरता साबित हुनेछ । तर त्यसको साथमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्नैपर्ने अर्को एउटा काम छ । त्यो हो, कर्मचारीहरूको तलबमा व्यापक वृद्धि र बजार भाउ नियन्त्रण । हुन त सरकारी सेवाको तलबलाई संसारमा कहीं पनि निजी क्षेत्रको तलबसँग तुलना गर्न मिल्दैन । 
तर सरकारी सेवालाई ठूलो प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ र त्यसका सरसुविधाका कारण जीवन सम्मानित, स्थिर र सुनिश्चित हुने हुनाले तलब अलि कम नै हुने भए पनि धेरै क्षमतावान् युवा त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् । भारतमै पनि एकजना भर्खरको युवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा अधिकृत बने भने उनले आवास, सवारी साधन, स्वास्थ्य बिमा तथा परिवार भएपछि छोराछोरीका लागि शैक्षिक सरसुविधा पाउँछन् । त्यसैले भारतलगायत अधिकांश देशहरूमा सरकारी जागिरको ठूलो इज्जत गरिन्छ । हामीकहाँ अहिले सरकारी जागिरेभन्दा हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा वृद्धि हुने राजस्वको ठूलो अंश राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब र सरसुविधा बढाउनमा खर्च गर्नैपर्छ । कैयौं ‘मालदार’ विभाग र मन्त्रालयमा बसेर पनि सचिव भएर बेदाग अवकाश पाएका इमानका प्रतीक किशोर थापा भन्छन्, ‘नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई इज्जतिलो, प्रभावकारी, भ्रष्टाचारन्यून र क्षमतावान्लाई आकर्षण गर्ने प्रकृतिको बनाउने हो भने भारतलगायत अन्य कयौं देशमा जस्तै उनीहरूलाई कमसेकम तीनवटा सुविधाको व्यवस्था गर्नैपर्छ ः आवास, स्वास्थ्य र बालबालिकालाई शिक्षा ।’ त्यसका लाभहरू दूरगामी हुनेछन् ।

 पहिलो- क्षमतावान् युवाहरू सरकारी सेवामा आकर्षित हुनेछन्, जसले देशभित्र र बाहिर शानका साथ नेपालको हितमा काम गर्न सक्नेछन् । दोस्रो- आफ्नो र परिवारको जीवनयापनको सुनिश्चितताले गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न कम लालायित हुनेछन् । तेस्रो- सरकारको कामकारबाही छिटोछरितो र सेवामुखी हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रको उत्थानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछ । अहिले त नेपालमा अधिकृत त कुरै छोडिदिऊँ, सचिवको तलबले पनि चारजनाको परिवार चलाउन असम्भव हुन्छ ।

तर तलब र सुविधाहरू बढाउनुअगावै बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने उपायहरू प्रभावकारीरूपमा अवलम्बन नगर्ने हो भने बढेको तलब र सुविधाको कुनै अर्थ रहने छैन । तसर्थ बजार भाउको व्यापक अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।

प्रश्न केवल काठमाडौंका पाँचतारे होटेलमा बेलाबखत जम्मा हुने राजनीतिकर्मीहरूलगायत उपत्यकाका अधिकांश (फेरि जोड दिऊँ- सबै होइन) गन्यमान्य अर्थात् ‘हु इज हु’ हरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के माथि उल्लिखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न देलान् ? अहिलेकै अवस्थामा हो भने के देशका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगी प्रचण्डमा त्यति आँट होला ? अरू ठूलाठूला वाचाहरू छोडिदिऊँ, माथि उल्लिखित काम मात्र गर्न सक्ने हो भने दुई वर्षभित्रै भ्रष्टाचारमा ठूलो कमी आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

-मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक तथा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व प्रमुख हुन् ।