असारे विकास : बजेट सक्न रातारात कालोपत्रे !

 शिवराज भट्ट/कैलाश जोशी

धनगढी : असार लागेसँगै स्थानीयतहहरू रातारात योजना सम्पन्न गर्न कस्सिएका छन। प्रदेशको राजधानी धनगढीमा कतै रातारात कालोपत्रे भइरहेको छ भने कतै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै प्लटिङमा ग्राभेल हालेका छन्।

असार महिना लागेसँगै वर्षभरि सुस्ताएर बसेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गुणस्तरहीन विकासमा लागेका हुन्। असार २५ गतेभित्रै भुक्तानी पाइने भएकाले उपभोक्ता समितिहरूले राति पनि स्थानीयले नदेख्ने गरी कालोपत्रे गर्न थालेका छन्।

धनगढीको महालक्ष्मी बैंकदेखि सन्तोषीटोल नालासम्मको कालोपत्रे पनि रातारात निर्माण गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको झण्डै ३७ लाख बजेट रहेको उक्त सडक स्थानीयले नदेख्ने गरी रातारात कालोपत्रे बनाइएको सन्तोषी टोलका पुष्पराज जोशीले बताए।

‘सडकमा रहेका पोलहरू सारिएका छैनन्, पोल सार्न समय लाग्ने र असार २५ अगावै बिल पेस नगरे भुक्तानी नहुने डरले निर्माण व्यवसायीले राति पनि काम गरेका हुन्’, उनले भने। ‘वर्षभरि सुस्ताएका ठेकेदार असारमा तातेका छन्।’

धनगढी उपमहानरले, सुरज निर्माण सेवाका सञ्चालक दामोदर कठायतलाई ०७४ सालको वैशाखमा तीन महिनामा सक्ने गरी ४९ लाखमा ठेक्का दिए पनि उक्त सडक २०७५ असारमा सम्पन्न हुन लागेको हो।

असार २५ पछि भुक्तानी रोकिने डरले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले अहिले योजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका हुन्। असार लागेपछि हतारमा काम सुरु गरेका निर्माण व्यवसायीले पानी, धुलो, माटोमाथि नै कालोपत्रे सुरु गरेको स्थानीयको आरोप छ।

‘सडक कालोपत्र पनि भयो तर राति भएको कालोपत्रे कत्तिको गुणस्तरीय भयो होला ? ’ शान्ति टोलका वीरशम्शेर नेपालीले भने। धनगढी उपमहानगरमा ग्राभेल, सडक कालोपत्रे, कल्भर्ट र ढलान गरेर बनाइने सडकका अधिकांश योजना असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी धमाधम भइरहेका छन्।

उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षका झण्डै ५ सय साना-ठूला योजनामध्ये ७० प्रतिशत निर्माण जेठ लागेपछि सुरु भएको छ। केही निर्माण कार्य जेठमा सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही योजना अहिले कार्यान्वयनमा छन्। धनगढी उपमहानगरका इन्जिनियर ‘द्विजराज भट्टले पनि हालसम्म ५० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको जिकिर गरे ।

उपमहानगरकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माण योजनातर्फ कुल ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजारमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड ११ लाखका योजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। ‘अब असारको २५ गतेभित्रै बाँकी रहेका ३८ करोडका योजना सम्पन्न हुनेछन् भने गुणस्तर आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ’, धनगढी-२ सन्तोषी टोलका पुष्पराज जोशीले भने।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले दिएको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फको जिल्लाको कुल ६ अर्ब ११ करोडको बजेटमा शुक्रबारसम्म ३ अर्ब ७४ करोड अथवा ६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।

‘झण्डै ३९ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रकममाथि असारे विकासको चटारो परेको छ’, धनगढी ५ हसनपुरका प्रमोद पाठकले भने। ‘असारमा हुने पूर्वाधार निर्माणका योजना गुणस्तरीय हुनै सक्दैनन्।’ कोष नियन्त्रक पाण्डेले आजभोलि पुँजीगततर्फको दैनिक दुईदेखि अढाइ करोडसम्म रकम निकासा भइरहेको बताए।

कालोपत्रेको बीचमा पोल

यस्तै धनगढी उपमहानगरको वडा नं १२ मा सडकको बीचमा विद्युतको पोल यथावत् राखेर कालोपत्रे गरिएको छ। वर्षैभरि १०÷११ महिना सुस्त रहने स्थानी यतह अहिले भने बजेट सक्न यसरी लागिपरेका छन्। धनगढी उपमहानगर-१२ जुगेडामा बीच सडकमा नै पोल राखेर कालोपत्रे गरिएको हो।

पोल कालोपत्रे बाहिर सारेर पक्की गरेमा समय लाग्ने भएकाले हतारमा काम सक्न यस्तो गरिएको हो। उपमहानगरसँग पहल गर्दा वैशाखभित्र कालोपत्रे जसरी पनि सक्नु भनेपछि यस्तो गरिएको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले बताए।

धनगढी उपमहानगरका धेरै वडामा मापदण्डबिनै कालोपत्रे भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले सडक कालोपत्रेमा मात्रै एक करोड रुपैयाँ खर्चेको छ। अधिकांश सडकमा नालीबिना बनाइएको कालोपत्रे बर्सातमै भत्किने गरेका छन्।

हतारमा नालीबिनै निर्माण भएका सडक कालोपत्रे गरिए पनि दिगो नहुने स्थानीयले जनाएका छन्। ‘जेठ-असारमा गरिने सडक कालोपत्रे असोजसम्म पनि नटिक्ने पुरानै समस्या हो’, धनगढी वडा-७का स्थानीय प्रदेशु चौधरीले भने। ‘यस वर्ष पनि छिटो सक्ने बहानामा रातारात सडक पिच भएका छन्।’