चीनसँग फलाम प्रशोधन सम्झाता हुने

चीनसँग फलाम प्रशोधन सम्झाता हुने

काठमाडौं : सरकारले फलामको कच्चा पदार्थ परीक्षणका लागि चीन पठाउने भएको छ। यसका लागि चीनसँग छुट्टै सम्झौताको तयारी भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग फलाम प्रशोधन परीक्षणका लागि सम्झौता प्रस्ताव स्वीकृति दिइसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजन खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘छिट्टै चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता गरी फलामको प्रशोधन परीक्षण सुरु हुन्छ।’

अहिलेसम्म प्राविधिक कठिनाइका कारण पनि नेपालमा फलाम उत्खननको आर्थिक सम्भाव्यता कम छ। नेपाली फलाम खानीका प्रशोधन अघिका ढुंगामा फलामको मात्रा ६० प्रतिशतभन्दा कम भेटिएको थियो। फुल्चोकी र ठोसेमा त फलामको मात्रा ५५ प्रतिशत मात्र छ। फलामको मात्रा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने खानीलाई आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले राम्रो मानिन्छ।

नेपालमा धातु प्रशोधनका लागि उपयुक्त प्रविधि नहुँदा चीनमा पठाउनुपरेको विभागका महानिर्देशक खनालले बताए। उनका अनुसार चीनको ल्याबमा गरिने प्रशोधन परीक्षणमा लाग्ने खर्च नेपालले व्यहोर्ने समझ्दारीपत्रमा उल्लेख छ। यो सफल भएमा धातु अन्तर्गतको खानी क्षेत्रमा नेपालको पहिलो उपलब्धि हुने दाबी विभागको छ।

फलाम प्रशोधन दुई चरणमा गरिनेछ। पहिलो चरणमा ढुंगालाई ल्याबमा परीक्षण गरिनेछ। यसका लागि चार महिना समय लाग्नेछ। एउटा परीक्षणको १६ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको प्रतिवेदन सफल भए उत्पादन परीक्षण गरिने सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले जानकारी दिए।

धौबाडीको फलाम गुणस्तरीय रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत अध्ययनबाट उत्खनन सम्भावना र लागतको हिसाब आएपछि आर्थिक लाभको दृष्टिले यो खानी कति लाभदायक छ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। २०७३ जेठमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा विभागले गरेकोे नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानीको सम्भावना देखिएपछि करिब एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ड्रिलिङमार्फत थप अन्वेषण थालनी गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सन् १९६० को दशकमा मध्य हिमाली क्षेत्रको ३९ हजार वर्ग किमिमा गरेको प्रारम्भिक भू–रासायनिक अध्ययनले फलामसहितका दर्जनौं खानी पत्ता लगाए पनि सरकारले न त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न सकेको छ, न उत्खनन। विभागले गत वर्ष पाँचथर, संखुवासभा र धनकुटासहितका जिल्लामा एक हजार तीन सय वर्ग किमि क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले फलामसहित अन्य महŒवपूर्ण खनिज खानी फेला पारेको थियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागले आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ उच्चतम् प्रविधिबाट फलामखानी अन्वेषण गर्ने भएको छ। विभागले इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स टोमोग्राफी (ईआरटी) नामको प्रविधिबाट फलामको अन्वेषण गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले यो विधि सञ्चालन गरी अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनोट समेत गरिसकेको सूचना अधिकारी झाले बताए। उनले भने, ‘कम्पनीबाट अनुमानित लक्ष्य र लागतको मूल्यांकन आएपछि असार मसान्तसम्म सम्झौता गरिनेछ।’

यसअघि जमिनलाई खनेर परम्परागत ड्रिलिङ प्रविधिमार्फत खानी अन्वेषण गरिन्थ्यो। यसबाट खानी अन्वेषणबाट थुप्रो लगानी जोखिममा पर्ने र समय बर्बाद पर्ने हुन्थ्यो। सूचना अधिकारी झाका अनुसार जमिनमा धेरै तल ड्रिलिङ गरेर उपलब्धि शून्य भएको अवस्थामा यो प्रविधिले त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ।

यो प्रविधिमार्फत गरिने अन्वेषण विधिलाई ईआरटी सर्वे भनिन्छ। यसले जमिनमुनि विद्युतीय रेडिएसन (विकीरण) विस्तार गर्छ। यो रेडिएसन धातुमा ठोकिएर फिर्ता आएपछि त्यसका आधारमा खोजिएअनुसारको धातु भए वा नभएको पुष्टि हुन्छ। धातुअनुसार रेडिएसनको प्रतिक्रिया फरक हुने भएकाले फिर्ता आउने रेडिएसनबाट फलाम खानीको सजिलै अन्वेषण हुन्छ। यसबाट जमिन खन्नुपर्ने समस्या सामाधान हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.