काठमाडौं : विदेश जाने कामदारबाट झन्डै तीन अबै रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले जम्मा १० लाख रुपैयाँ धरौटी रकममा तारिखमा छाडेको भन्दै जाहेरवाला उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
सामान्य धरौटी रकममा छाड्ने ‘दूषित’ आदेश भएको भन्दै जिल्ला अदालतको गत जेठ ३० गतेको आदेश उल्ट्याएर थुनामा राख्न माग राखेर जाहेरवाला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका हुन्।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएका ‘भीएलएन’ नामक संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले थुनामा नबसी तारिखमा रहेर मुद्दा लड्न पाउने गरी धरौटीको सुविधा दिएको थियो। मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठसहित विभिन्न संस्थाका ४० जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ अन्य कतिपय व्यवसायी पनि अदालतको आदेशअनुरूप धरौटीमा मुक्त भएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतको इजलासले कुन व्यक्तिबाट केकति रकम लिएको हो भनेर नखुलेको तथा गोश्वारा रूपमा बिगो दाबी लिएकाले ठगी गरेको बिगो कसलाई भराउने भन्ने जस्ता प्रश्न खडा गर्दै श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। काठमाडौं अदालतको आदेशपछि श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गरी यस्तै प्रकृतिको अर्को ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो। ललितपुरले पनि १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
मुद्दामा जाहेरवाला रहेका तिमल्सिनाले भने प्रहरीमा दिएको जाहेरी दरखास्त, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति जेठ ११ को प्रमाण र प्रहरी प्रतिवेदनको अध्ययन नगरिएको भन्दै आदेशको व्यहोरा नै तथ्यहीन र बेरीतिको रहेको दाबी गरेका छन्।
मलेसिया जाने प्रतिकामदार तीन हजार दुई सय रुपैयाँ लिएको, उक्त रकम लिन नेपाल सरकारले अनुमति प्रदान नगरेको, हालसम्म दुई वटा कम्पनीका नाममा झन्डै नौ लाख सात हजार कामदारबाट उक्त दरमा रकम असुलेर ठगी गरेको व्यहोरा प्रस्ट उल्लेख भए पनि प्रमाणको मूल्यांकन र विश्लेषण नगरिएको भनाइसमेत निवेदनमार्फत प्रस्ट्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
