काठमाडौं : युुरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाललाई निर्यातमा दिएको भन्सार सहुुलियत उपभोग गर्न अनलाइनबाट प्रमाणीकरण हुुनुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार जुुन मसान्तसम्म अनलाइन दर्ता नभएमा निर्यातकर्ता भन्सार सुुविधाबाट बञ्चित हुुनेछन्।
असार १६ बाट ईयूले प्रमाणित गरेका निर्यातकर्ताले मात्रै निर्यात गर्न पाउनेछन्। ईयूका २८ राष्ट्रले अतिकम विकसित मुुलुुकलाई प्रमाणीकरणका लागि दर्ता हुुनुुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका हुन्। सरकारले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले उद्योगीले निर्यात सुुविधा गुुमाउने जोखिम बढेको हो। सन् २०१७ को जनवरीबाट ईयूले नेपालले रेक्स प्रणाली लागू गर्नुुपर्ने थियो। तर, ईयूले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकार कार्यविधि निर्माण समेत नगरी बसेको थियो। ईयूले जुुन मसान्तसम्म अनलाइनमा दर्ता नहुुने निर्यातकर्तालाई सुुविधा नदिने चेतावनी दिएको थियो।
युुरोपमा जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) भनिने भन्सार सुुविधा पाउनका लागि ओरिजिन अफ गुुड (वस्तुुको उत्पत्ति) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । यसलाई युुनियनले रजिस्टर्ड एक्स्पोटर सिस्टम भन्ने गरिएको छ । उत्पत्तिको नियम भनेको निर्यात हुुने सामान सम्बन्धित देशकै हो भन्ने प्रमाण हो । भन्सार सुुविधा दिइएकाले युुनियनले आयात गर्ने सामान सुुविधा प्राप्त अतिकम विकसित मुुलुुककै भएको भन्ने प्रमाण खोज्ने गरेको छ ।
नेपाललगायत अतिकम विकसित मुुलुुकका वस्तुु निर्यातमा आबद्ध व्यवसायीलाई जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्स (जीएसपी) अन्तर्गत ईयूले भन्सार सहुुलियत दिँदै आएको छ। १२९ मुुलुुकको चार हजार आठ सय वस्तुुको निर्यातमा ईयूले सहुुलियत दिइरहेको छ। गत साता उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि जीएसपी सहुुलियत सुुविधा उपभोग गन लागू गरेको छ। रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम (रेक्स प्रणाली) मा आवेदन दिनुुपर्नेछ। वस्तुु तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)ले आवेदन दिने निर्यातकर्तालाई कार्यविधिका आधारमा रेक्स नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।
कार्यविधि लागू भएको एक सातामा ८१ वटा निर्यातकर्ताले रेक्स नम्बर पाएको टीईपीसीका कार्यकारी निर्देशक शरदबिक्रम राणाले जानकारी दिए। कागजबाट हुुने कारोबारलाई निषेध गर्न र निर्यातका नाममा हुुने गैरकानुुनी कारोबारलाई निषेधित गर्न यो विधी लागू गरिएको उनले बताए। भन्सार विभागले व्यवस्था गरेको एक्जिम कोडलाई नै आधार मानेर रेक्स नम्बर दिइएको उनले जानकारी दिए।
ईयूबाट प्रमाणित नभएका निर्यातकर्ताले भन्सार सुुविधा नपाउने गरी रेक्स प्रणाली लागू गरिएको छ।
सरकारले ईयूले लागू गरेको नयाँ प्रणालीअनुुसार कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण धेरै निर्यातकर्ताले यो सुुविधा उपभोगबाट बञ्चित हुुने जोखिम बढेको हो । सरकारले सुुविधा पाउनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्नुुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजूले जानकारी दिए । ६ महिनाअघि मात्र टीईपीसीले उक्त कार्यविधि तयार पारेको थियो। तर सरकारी ढिलासुस्तीले सो कार्यविधि पास हुुन सकेको थिएन।
उद्योग मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको उनले जानकारी दिए। टीईपीसीको गठन आदेशमा कार्यविधि लागू गर्ने व्यवस्था नभएकाले केन्द्रलाई अधिकारी दिने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुुपर्नेछ । तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।
सैंजूले भने, ‘असार १६ सम्म उक्त कार्यविधि पारित गरेर गरिसक्नुुपर्नेछ । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आधारमा कार्यविधिअनुुसार रेक्स दिने काम भइरहेपनि यसलाई ठोस रूपमा वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुुनुुपर्नेछ।’ आधिकारिक बिक्रेताबाट सामान निर्यातमा जिम्मेवार बनाउन ईयूले यस्तो व्यवस्था ल्याएको सैंजूले जानकारी दिए।
सन् २०१२ मा ईयूले जीएसपी नियम लागू गर्दै अतिकम विकसित मुुलुुकको औद्योगिक विकासका लागि निर्यातमा शून्य भन्सार सुुविधा दिएको थियो। नेपाली गलैंचा, तयारी पोसाक हस्तकलाका वस्तुु, पस्मिना, चाँदीका गहँना तथा जडीबुुटीको मुुख्य बजार युुरोप रहँदै आएको छ । युुरोपमा मात्रै तयारी पोसाक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुुन्छ । व्यापार घाटा बढिरहेका बेला पाइएको सुुविधा पनि गुुम्न सक्नेमा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चालुु आर्थिक वर्षको १० महिनामै नेपालको व्यापार घाटा नौ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुुगिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
