ट्रम्प-किम वार्ता र भूराजनीतिक सन्देश

ट्रम्प-किम वार्ता र भूराजनीतिक सन्देश

सन् १८६१ मा अब्राहम लिंकनले सोह्रौं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिइरहँदा गृहयुद्धको आगो बलिसकेको थियो। अमेरिकाले तीव्र आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेको तत्कालिन समयमा उत्तरी राज्यहरूमा औद्यौगिक विकास हुनु तर आफूहरू दास निर्भर कृषि प्रणालीमा सीमित रहनुले दक्षिणी राज्यहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो। फ्लोरिडा, साउथ क्यारोलाइना, जर्जिया, अलावामा, मिसिसीपी, टेक्सास र लुजियानालगायतका राज्यहरूले छुट्टै संगठन खोलेर गरेको विद्रोह गृहयुद्धमा परिणत हुँदा चार वर्षको अवधिमा छ लाखभन्दा बढी सैनिक र दश लाखभन्दा बढी गैरसैनिकले ज्यान गुमाए।

गृहयुद्ध अन्त्य गरी परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने क्रममा तत्कालिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले विद्रोही दक्षिणी राज्यप्रति लचिलो व्यवहार देखाएपछि उनका आलोचकहरूले दक्षिणी राज्यहरूको संगठन शत्रु हुन् र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नुपर्छ भनी सम्झाउँदा लिंकनले जबाफ दिए, ‘जब मैले उनीहरूलाई मित्र बनाउँछु मैले मेरा शत्रुहरू नष्ट गरेको हुन्छु।’ शत्रुलाई मित्र बनाएपछि शत्रुता आफैं नष्ट हुन्छ भन्ने लिंकनको भनाइको आसय थियो र उनले लिएको बाटोले रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको अन्त्य मात्र भएन पृथकतावादी आन्दोलन गरेका विद्रोही राज्यहरूले आत्मसमर्पण गरे र शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका अखण्डित रह्यो।

गत जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखरवार्ता सम्पन्न भयो। वार्तापश्चात ट्रम्पका आलोचकहरूले सोधे, ‘आफ्नै आफन्तहरूको हत्यारा, आफ्नै जनतालाई पिडादायी जीवन जिउन वाध्य बनाउने क्रुर शासक, मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ता तानाशाह किम जोङ उनप्रति यति धेरै लचकता किन देखाएको ?        आलोचकहरूको प्रश्नमा ट्रम्पले भन्दै थिए, ‘म परमाणु युद्ध चाहँदिन जसले लाखौं मान्छेहरूको ज्यान लिनेछ। म किमलाई विश्वास गर्छु किम मलाई विश्वास गर्छन् हामी दुईको केमिस्ट्री बनेको छ।

ह्वाइट हाउस छिर्ना साथ ट्रम्पले उत्तर कोरियाविरुद्ध अख्तियार गरेका कडा रवैया र उत्तर कोरियाले आक्रमक ढंगले गरेको मिसाइल तथा परमाणु अस्त्र परीक्षण, ट्रम्प र किमबीचको वाक युद्धले कोरियन प्रायद्वीपमा कुनै पनि बेला युद्ध हुनसक्ने भय विश्वलाई थियो। किम र ट्रम्पले एकले अर्कालाई खसाउने हदैसम्मको अपमानजनक शब्द पनि प्रयोग गरे। तिनै शत्रुप्रति विश्वास गर्नु र आफू र किमबीच केमिस्ट्री बनेको छ भन्नु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँग मित्रवत् व्यवहार गरेर शत्रुता नष्ट गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्।

अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार उत्तरकोरियाले अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने इन्टर कन्टिनेन्टल व्यालिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेको छ र उसँग ४० देखि ६० परमाणु हतियार छ, तर मिसाइलमा फिट गरेर त्यसलाई बोक्ने बारहेड निर्माण गरिसकेको छैन। त्यो निर्माण गर्नुअगावै अमेरिकाले केही न केही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ऊसँग दुई विकल्प मात्रै थिए। कूटनीतिक या सैन्यबलको प्रयोग। सैन्यशक्तिको प्रयोग अमेरिकाका लागि ज्यादै महँगो पर्न जान्थ्यो। विशेष गरी घना अवधि रहेको दक्षिण कोरियाली राजधानी सिओल सबैभन्दा जोखिममा थियो। सैन्यशक्तिको प्रयोग इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरिया जस्तो सहज थिएन।

ती राष्ट्रहरू आणविक अस्त्रविहीन राष्ट्रहरू थिए, र त्यहाँको कारबाहीमा अमेरिका एक्लो शक्ति थियो। उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा गरिने सैन्यशक्तिको प्रयोगले परमाणु युद्धको जोखिम निम्त्याउँथ्यो नै अमेरिकाप्रति चीनले वाध्यकारी प्रत्याक्रमण गरेमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना त्यत्तिकै थियो। तसर्थ अमेरिकाले मिलिटरी व्याक्ड डिप्लोमेसी अर्थात सैन्यसमर्थित कूटनीतिको रणनीति अपनायो र त्यही रणनीतिअनुसार उत्तर कोरिया वार्ताको टेवलमा आयो।

सन् १८६१ मा अब्राहम लिंकनले सोह्रौं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिइरहँदा गृहयुद्धको आगो बलिसकेको थियो। अमेरिकाले तीव्र आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेको तत्कालिन समयमा उत्तरी राज्यहरूमा औद्यौगिक विकास हुनु तर आफूहरू दास निर्भर कृषि प्रणालीमा सीमित रहनुले दक्षिणी राज्यहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो। फ्लोरिडा, साउथ क्यारोलाइना, जर्जिया, अलावामा, मिसिसीपी, टेक्सास र लुजियानालगायतका राज्यहरूले छुट्टै संगठन खोलेर गरेको विद्रोह गृहयुद्धमा परिणत हुँदा चार वर्षको अवधिमा छ लाखभन्दा बढी सैनिक र दश लाखभन्दा बढी गैरसैनिकले ज्यान गुमाए।

गृहयुद्ध अन्त्य गरी परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने क्रममा तत्कालिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले विद्रोही दक्षिणी राज्यप्रति लचिलो व्यवहार देखाएपछि उनका आलोचकहरूले दक्षिणी राज्यहरूको संगठन शत्रु हुन् र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नुपर्छ भनी सम्झाउँदा लिंकनले जबाफ दिए, ‘जब मैले उनीहरूलाई मित्र बनाउँछु मैले मेरा शत्रुहरू नष्ट गरेको हुन्छु।’ शत्रुलाई मित्र बनाएपछि शत्रुता आफैं नष्ट हुन्छ भन्ने लिंकनको भनाइको आसय थियो र उनले लिएको बाटोले रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको अन्त्य मात्र भएन पृथकतावादी आन्दोलन गरेका विद्रोही राज्यहरूले आत्मसमर्पण गरे र शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका अखण्डित रह्यो।

गत जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखरवार्ता सम्पन्न भयो। वार्तापश्चात ट्रम्पका आलोचकहरूले सोधे, ‘आफ्नै आफन्तहरूको हत्यारा, आफ्नै जनतालाई पिडादायी जीवन जिउन वाध्य बनाउने क्रुर शासक, मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ता तानाशाह किम जोङ उनप्रति यति धेरै लचकता किन देखाएको ?        आलोचकहरूको प्रश्नमा ट्रम्पले भन्दै थिए, ‘म परमाणु युद्ध चाहँदिन जसले लाखौं मान्छेहरूको ज्यान लिनेछ। म किमलाई विश्वास गर्छु किम मलाई विश्वास गर्छन् हामी दुईको केमिस्ट्री बनेको छ।

ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीति र भूराजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ। जसका कारण नवराष्ट्रवादी लोकप्रियवाद हावी हँदै गएको र उदारवादी विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।

ह्वाइट हाउस छिर्ना साथ ट्रम्पले उत्तर कोरियाविरुद्ध अख्तियार गरेका कडा रवैया र उत्तर कोरियाले आक्रमक ढंगले गरेको मिसाइल तथा परमाणु अस्त्र परीक्षण, ट्रम्प र किमबीचको वाक युद्धले कोरियन प्रायद्वीपमा कुनै पनि बेला युद्ध हुनसक्ने भय विश्वलाई थियो। किम र ट्रम्पले एकले अर्कालाई खसाउने हदैसम्मको अपमानजनक शब्द पनि प्रयोग गरे। तिनै शत्रुप्रति विश्वास गर्नु र आफू र किमबीच केमिस्ट्री बनेको छ भन्नु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँग मित्रवत् व्यवहार गरेर शत्रुता नष्ट गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्।

अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार उत्तरकोरियाले अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने इन्टर कन्टिनेन्टल व्यालिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेको छ र उसँग ४० देखि ६० परमाणु हतियार छ, तर मिसाइलमा फिट गरेर त्यसलाई बोक्ने बारहेड निर्माण गरिसकेको छैन। त्यो निर्माण गर्नुअगावै अमेरिकाले केही न केही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ऊसँग दुई विकल्प मात्रै थिए। कूटनीतिक या सैन्यबलको प्रयोग। सैन्यशक्तिको प्रयोग अमेरिकाका लागि ज्यादै महँगो पर्न जान्थ्यो।

विशेष गरी घना अवधि रहेको दक्षिण कोरियाली राजधानी सिओल सबैभन्दा जोखिममा थियो। सैन्यशक्तिको प्रयोग इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरिया जस्तो सहज थिएन। ती राष्ट्रहरू आणविक अस्त्रविहीन राष्ट्रहरू थिए, र त्यहाँको कारबाहीमा अमेरिका एक्लो शक्ति थियो। उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा गरिने सैन्यशक्तिको प्रयोगले परमाणु युद्धको जोखिम निम्त्याउँथ्यो नै अमेरिकाप्रति चीनले वाध्यकारी प्रत्याक्रमण गरेमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना त्यत्तिकै थियो। तसर्थ अमेरिकाले मिलिटरी व्याक्ड डिप्लोमेसी अर्थात सैन्यसमर्थित कूटनीतिको रणनीति अपनायो र त्यही रणनीतिअनुसार उत्तर कोरिया वार्ताको टेवलमा आयो।

१९५३ मा दुई कोरियाबीच युद्धविराम भएपश्चात दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासमा लाग्यो भने उत्तर कोरिया सैन्यशक्ति निर्माण र परमाणु अस्त्र निर्माणमा। दक्षिण र उत्तरकोरियाबीचको तनाव कम गर्न १९७२ देखि विभिन्न चरणमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू भए, तर कुनै पनि सफल हुन सकेनन्। यो भन्दा पहिले कतिपय वार्ताहरू उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच भएका छन् भने कतिपय चीन, अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया,जापान र उत्तर कोरियाबीच। छपक्षीय वार्ताहरूमा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रहरूको आन्तरिक स्वार्थहरूले पनि वार्ताले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यस पटकको वार्ता अन्य राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावमा सीधै उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच भएको छ।

अमेरिका आफूलाई न्याय, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पर्याय तथा रक्षक ठान्दछ। अमेरिकीहरू किमवंशीय शासकहरूलाई तानाशाह, र मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ताको रूपमा लिन्छन्। जसले सत्तारक्षाका लागि लाखौं जनतालाई कष्टकर जीवन जिउन वाध्य पारेका छन् भने आफ्नो विरुद्धमा हुनेलाई सार्वजनिक स्थलमा हत्या गरेका छन्। किम जोन उनमाथि आफ्नो काका र सौतेला भाइको समेत हत्या गरेको आरोप छ।

त्यस्तो शासकलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेट्नु अमेरिकी मूलभूत मान्यताको विरुद्ध जानु हो। जुन जोखिम यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले लिन चाहेनन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किमलाई भेट्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण र साहसिक निर्णय थियो। अर्कोतर्फ दशकौंदेखि बाँकी विश्वसँग अलग रहेको एकान्त राष्ट्रका दुष्ट शासक भनेर चिनिएका किम जोङ उन पनि जोखिमपूर्ण निर्णय गरेकै हुन्। अर्बौंको लगानीमा दशकौं लगाएर निर्माण गरेको परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा जानु कम साहसिक कदम थिएन। सुरक्षाको संवेनशीलता पनि महत्वपूर्ण पक्ष थियो।

परम्परागत भन्दा अलग, अनपेक्षित र नतिजामुखी स्वभावका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रहस्यमय स्वभावका किमबीच पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरणको प्रतिवद्धतासहित भएको चारबुँदे सहमति कोरियन प्रायद्वीपका लागि मात्र नभएर विश्व शान्तिका लागि पनि महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो। तर यसले पूर्णता पाउन अझै धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने छ र निश्चित समय अवधि कुर्नुपर्ने छ।

यसपटकको वार्ताले आगामी दिनहरूमा सकारात्मक मोड लिन्छ भन्ने केही बलिया आधारहरू छन्। यसभन्दा पहिले अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई मात्र एकतर्फी घुँडा टेकाउन खोजेजस्तो देखिन्थ्यो, तर यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियन प्रायद्वीप पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा दक्षिण कोरियामा भएका आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने संकेत गरेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजानुपर्ने कुरा चीनको पनि सरोकार भएकाले ट्रम्प र किमबीचको वार्तालाई चीनले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ।

दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना फिर्तासम्बन्धी मुद्दा उठ्नुले किम चिनियाँ जहाज मात्र चढेर आएनन् चिनियाँ एजेन्डा पनि बोकेर आएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। चीन सशंकित नहोस् र वार्ताको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना नगरोस् भनेर नै ट्रम्पले पनि दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने कुरा गरेको हुनुपर्छ।

ट्रम्प आफूलाई वचनको पक्का व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्। उनले निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आईसीसलाई ध्वस्त पार्ने, इजरायलका लागि अमेरिकी दूतावास तेलहविवबाट जेरुसेलम सार्ने, दक्षिणी सिमानामा पर्खाल बनाउने, अप्रवासी नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने, कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने आदि उनले उठाएका मुद्दा हुन्। आफ्ना मतदातासँग वाचा गरेका यी मुद्दाहरू कतिपय पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय पूरा गर्ने क्रममा छन्। उत्तर कोरियाली मामला पनि निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेको मध्येको एक हो।

एक राष्ट्रपतिबाट अर्कोमा हस्तान्तरित हुँदै आएको उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्रसम्बन्धी समस्या अन्यलाई हस्तान्तरण नगरी आफ्नै कार्यकालमा सुल्झाउन चाहन्छन्। बाहिरी विश्वदेखि सकेका किमले पनि परमाणु अस्त्र नत्यागेसम्म आफ्नो देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बुझेका छन्। कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए ) मार्फत प्रसारण गरिएको ट्रम्प किम वार्ताको ४२ मिनेटको डकुमेन्ट्रीमा पनि आर्थिक एजेन्डालाई महत्व दिइएको छ। ट्रम्पले उनीसँग सम्मानजनक र बराबरीको हैसियतमा वार्ता गर्ने र उनीजस्तै साहसिक निर्णय गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति अरू नहुन सक्छन्। तसर्थ किमले ट्रम्प कार्यकालको सदुपयोग गर्नेछन्।

वार्तापश्चात अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले वार्ताको उपलब्धिका बारेमा अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरू दक्षिण कोरिया र जापानलाई ब्रिफिङ गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट गरेका छन्। यसैबीच उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेटेर आफू र ट्रम्पबीचको वार्ता र त्यसका उपलब्धिलाई समर्थन गरेको प्रति धन्यवाद दिएका छन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले नियमित सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गरेका छन् भने उत्तर कोरियाले कोरियाली युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये करिब दुई सयजना अमेरिकी सैनिकहरूको अवशेष अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्र्ने तयारी गरेको छ।

वार्ताले निश्चित उपलब्धि हासिल गरेपछि किमले अमेरिका र आफूले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न सक्ने जानकारी ट्रम्पले दिएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओका अनुसार सन् २०२१ सम्म उत्तर कोरिया निशस्त्रीकरण हुनेछ। वार्ताका क्रममा किमले विगतलाई पछाडि छाडेर अघि बढ्ने भने झैं वार्ता पछाडि सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको देख्न सकिन्छ।

सिंगापुर वार्ताका सम्बन्धमा अमेरिकी बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक वृत्त तीन खेमामा विभाजित छ। धेरैले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा माने पनि कतिले सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् भने कतिले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्। वार्ताको सन्दर्भमा सीएनएनले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार बहुसंख्यक जनताले वार्तालाई उपलब्धिमूलक मानेका छन्। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र ट्रम्पविरोधी कर्पोरेट मिडियाहरूले वार्ताको आलोचना गरेका छन्। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाको नियमित संयुक्त सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गर्ने निर्णय र दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेनाको फिर्तासम्बन्धी विषयले अमेरिका कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको, अमेरिकी गठबन्धन कमजोर बनाउन खोजिएको र वार्ताको खास बिजेता चीन भएको जिकिर उनीहरूको छ।

सिंगापुर वार्ताको विश्व भूराजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?        ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीति र भूराजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ। जसका कारण नवराष्ट्रवादी लोकप्रियवाद हावी हँदै गएको र उदारवादी विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। ट्रम्पले प्रटेक्सानिज्म अर्थात संरक्षणवादलाई महत्व दिइरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी उदारवादी विश्व व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन्। सिंगापुर वार्ताको दुई दिनअघि जि सेभेन राष्ट्रहरू क्यानाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीको बैठक क्यानाडामा भइरहँदा रुस, चीन, भारत र पाकिस्तानलगायतका संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनसँग आवद्ध राष्ट्रहरूको सम्मेलन चीनमा सम्पन्न भएको थियो।

जि सेभेन शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रष्ट दरार देखिइरहँदा साघाइ कोपरेसनसम्बद्ध राष्ट्रहरूले देखाएको एकताले पश्चिमको खस्कँदो र पूर्वको उदाउँदो अवस्थालाई प्रतिविम्बित गथ्र्यो। उत्तर कोरियाको परमाणु निशस्त्रीकरण प्रक्रियामा अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाबाट फिर्ता आएमा चीनलाई तत्कालिन रणनीतिक लाभ हुनेछ।

हाल ट्रम्प प्रशासनको रणनीति एक कदमपछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने देखिन्छ। तत्कालका लागि ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्वलाई भन्दा पनि अमेरिकी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उनले सुरक्षा खर्चमा हालसम्मकै उच्च रकम सात खर्ब डलरभन्दा बढी छुट्ट्याएका छन्। हालै अमेरिकी सेनाका छैटौं शाखाको रूपमा अन्तरिक्ष सेनाको निर्माण गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। दक्षिण कोरियाबाट सेना फिर्ता बोलाए पनि इन्डो प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत एसियामा उसको प्रभाव रहिरहनेछ। यदि उत्तर कोरिया पूर्णरूपमा परमाणु निशस्त्रीकरण भयो भने ढिलोचाँडो दुई कोरियाबीच एकीकरण हुनेछ, जसरी बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकृत भएका थिए। एकीकृत जर्मनीमा आर्थिकरूपले सवल पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनीभन्दा बढी हावी भयो। र अमेरिकी भूमिका जर्मनीलगायत युरोपभरि बढ्यो भने रसियाको प्रभाव खुम्चियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाको एकीकरणपछि पनि आर्थिक रूपले बलियो दक्षिण कोरियाको प्रभाव उत्तरमाथि हावी हुनेछ र चीनलाई काउन्टर दिन कोरियन प्रायद्वीपमा अमेरिकी भूमिका झन् सशक्त हुनेछ।

सिंगापुर वार्ताले लिएको लक्ष्यअनुरूप कोरियन प्रायद्वीप परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा अमेरिका र चीनबीच दुई कोरियाली राष्ट्रहरूबीच एकीकरण गराउने र एकीकरण हुनबाट जोगाउन भूराजनीतिक द्वन्द्व हुनेछ। चीन उत्तर कोरियालाई आफ्नो बफर जोनको रूपमा राखिरहन एकीकरणको विरुद्धमा जानेछ भने अमेरिका आफ्नो प्रभावलाई सशक्त बनाउन एकीकरणको लागि पहल गर्नेछ। परमाणु अस्त्रमुक्त कोरियाली प्रायद्वीप भएमा दुई कोरियाबीचको युद्ध विधिवत् अन्त हुनेछ, तर चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व भने जारी रहने छ।

सन् १८६१ मा अब्राहम लिंकनले सोह्रौं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिइरहँदा गृहयुद्धको आगो बलिसकेको थियो। अमेरिकाले तीव्र आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेको तत्कालिन समयमा उत्तरी राज्यहरूमा औद्यौगिक विकास हुनु तर आफूहरू दास निर्भर कृषि प्रणालीमा सीमित रहनुले दक्षिणी राज्यहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो। फ्लोरिडा, साउथ क्यारोलाइना, जर्जिया, अलावामा, मिसिसीपी, टेक्सास र लुजियानालगायतका राज्यहरूले छुट्टै संगठन खोलेर गरेको विद्रोह गृहयुद्धमा परिणत हुँदा चार वर्षको अवधिमा छ लाखभन्दा बढी सैनिक र दश लाखभन्दा बढी गैरसैनिकले ज्यान गुमाए।

गृहयुद्ध अन्त्य गरी परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने क्रममा तत्कालिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले विद्रोही दक्षिणी राज्यप्रति लचिलो व्यवहार देखाएपछि उनका आलोचकहरूले दक्षिणी राज्यहरूको संगठन शत्रु हुन् र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नुपर्छ भनी सम्झाउँदा लिंकनले जबाफ दिए, ‘जब मैले उनीहरूलाई मित्र बनाउँछु मैले मेरा शत्रुहरू नष्ट गरेको हुन्छु।’ शत्रुलाई मित्र बनाएपछि शत्रुता आफैं नष्ट हुन्छ भन्ने लिंकनको भनाइको आसय थियो र उनले लिएको बाटोले रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको अन्त्य मात्र भएन पृथकतावादी आन्दोलन गरेका विद्रोही राज्यहरूले आत्मसमर्पण गरे र शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका अखण्डित रह्यो।

गत जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखरवार्ता सम्पन्न भयो। वार्तापश्चात ट्रम्पका आलोचकहरूले सोधे, ‘आफ्नै आफन्तहरूको हत्यारा, आफ्नै जनतालाई पिडादायी जीवन जिउन वाध्य बनाउने क्रुर शासक, मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ता तानाशाह किम जोङ उनप्रति यति धेरै लचकता किन देखाएको ?        आलोचकहरूको प्रश्नमा ट्रम्पले भन्दै थिए, ‘म परमाणु युद्ध चाहँदिन जसले लाखौं मान्छेहरूको ज्यान लिनेछ। म किमलाई विश्वास गर्छु किम मलाई विश्वास गर्छन् हामी दुईको केमिस्ट्री बनेको छ।

ह्वाइट हाउस छिर्ना साथ ट्रम्पले उत्तर कोरियाविरुद्ध अख्तियार गरेका कडा रवैया र उत्तर कोरियाले आक्रमक ढंगले गरेको मिसाइल तथा परमाणु अस्त्र परीक्षण, ट्रम्प र किमबीचको वाक युद्धले कोरियन प्रायद्वीपमा कुनै पनि बेला युद्ध हुनसक्ने भय विश्वलाई थियो। किम र ट्रम्पले एकले अर्कालाई खसाउने हदैसम्मको अपमानजनक शब्द पनि प्रयोग गरे। तिनै शत्रुप्रति विश्वास गर्नु र आफू र किमबीच केमिस्ट्री बनेको छ भन्नु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँग मित्रवत् व्यवहार गरेर शत्रुता नष्ट गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्।

अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार उत्तरकोरियाले अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने इन्टर कन्टिनेन्टल व्यालिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेको छ र उसँग ४० देखि ६० परमाणु हतियार छ, तर मिसाइलमा फिट गरेर त्यसलाई बोक्ने बारहेड निर्माण गरिसकेको छैन। त्यो निर्माण गर्नुअगावै अमेरिकाले केही न केही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ऊसँग दुई विकल्प मात्रै थिए। कूटनीतिक या सैन्यबलको प्रयोग। सैन्यशक्तिको प्रयोग अमेरिकाका लागि ज्यादै महँगो पर्न जान्थ्यो। विशेष गरी घना अवधि रहेको दक्षिण कोरियाली राजधानी सिओल सबैभन्दा जोखिममा थियो। सैन्यशक्तिको प्रयोग इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरिया जस्तो सहज थिएन।

ती राष्ट्रहरू आणविक अस्त्रविहीन राष्ट्रहरू थिए, र त्यहाँको कारबाहीमा अमेरिका एक्लो शक्ति थियो। उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा गरिने सैन्यशक्तिको प्रयोगले परमाणु युद्धको जोखिम निम्त्याउँथ्यो नै अमेरिकाप्रति चीनले वाध्यकारी प्रत्याक्रमण गरेमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना त्यत्तिकै थियो। तसर्थ अमेरिकाले मिलिटरी व्याक्ड डिप्लोमेसी अर्थात सैन्यसमर्थित कूटनीतिको रणनीति अपनायो र त्यही रणनीतिअनुसार उत्तर कोरिया वार्ताको टेवलमा आयो।

१९५३ मा दुई कोरियाबीच युद्धविराम भएपश्चात दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासमा लाग्यो भने उत्तर कोरिया सैन्यशक्ति निर्माण र परमाणु अस्त्र निर्माणमा। दक्षिण र उत्तरकोरियाबीचको तनाव कम गर्न १९७२ देखि विभिन्न चरणमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू भए, तर कुनै पनि सफल हुन सकेनन्। यो भन्दा पहिले कतिपय वार्ताहरू उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच भएका छन् भने कतिपय चीन, अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया,जापान र उत्तर कोरियाबीच। छपक्षीय वार्ताहरूमा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रहरूको आन्तरिक स्वार्थहरूले पनि वार्ताले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यस पटकको वार्ता अन्य राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावमा सीधै उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच भएको छ।

अमेरिका आफूलाई न्याय, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पर्याय तथा रक्षक ठान्दछ। अमेरिकीहरू किमवंशीय शासकहरूलाई तानाशाह, र मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ताको रूपमा लिन्छन्। जसले सत्तारक्षाका लागि लाखौं जनतालाई कष्टकर जीवन जिउन वाध्य पारेका छन् भने आफ्नो विरुद्धमा हुनेलाई सार्वजनिक स्थलमा हत्या गरेका छन्। किम जोन उनमाथि आफ्नो काका र सौतेला भाइको समेत हत्या गरेको आरोप छ।

त्यस्तो शासकलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेट्नु अमेरिकी मूलभूत मान्यताको विरुद्ध जानु हो। जुन जोखिम यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले लिन चाहेनन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किमलाई भेट्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण र साहसिक निर्णय थियो। अर्कोतर्फ दशकौंदेखि बाँकी विश्वसँग अलग रहेको एकान्त राष्ट्रका दुष्ट शासक भनेर चिनिएका किम जोङ उन पनि जोखिमपूर्ण निर्णय गरेकै हुन्। अर्बौंको लगानीमा दशकौं लगाएर निर्माण गरेको परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा जानु कम साहसिक कदम थिएन। सुरक्षाको संवेनशीलता पनि महत्वपूर्ण पक्ष थियो।

परम्परागत भन्दा अलग, अनपेक्षित र नतिजामुखी स्वभावका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रहस्यमय स्वभावका किमबीच पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरणको प्रतिवद्धतासहित भएको चारबुँदे सहमति कोरियन प्रायद्वीपका लागि मात्र नभएर विश्व शान्तिका लागि पनि महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो। तर यसले पूर्णता पाउन अझै धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने छ र निश्चित समय अवधि कुर्नुपर्ने छ।

यसपटकको वार्ताले आगामी दिनहरूमा सकारात्मक मोड लिन्छ भन्ने केही बलिया आधारहरू छन्। यसभन्दा पहिले अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई मात्र एकतर्फी घुँडा टेकाउन खोजेजस्तो देखिन्थ्यो, तर यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियन प्रायद्वीप पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा दक्षिण कोरियामा भएका आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने संकेत गरेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजानुपर्ने कुरा चीनको पनि सरोकार भएकाले ट्रम्प र किमबीचको वार्तालाई चीनले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ।

दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना फिर्तासम्बन्धी मुद्दा उठ्नुले किम चिनियाँ जहाज मात्र चढेर आएनन् चिनियाँ एजेन्डा पनि बोकेर आएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। चीन सशंकित नहोस् र वार्ताको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना नगरोस् भनेर नै ट्रम्पले पनि दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने कुरा गरेको हुनुपर्छ।

ट्रम्प आफूलाई वचनको पक्का व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्। उनले निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आईसीसलाई ध्वस्त पार्ने, इजरायलका लागि अमेरिकी दूतावास तेलहविवबाट जेरुसेलम सार्ने, दक्षिणी सिमानामा पर्खाल बनाउने, अप्रवासी नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने, कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने आदि उनले उठाएका मुद्दा हुन्। आफ्ना मतदातासँग वाचा गरेका यी मुद्दाहरू कतिपय पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय पूरा गर्ने क्रममा छन्। उत्तर कोरियाली मामला पनि निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेको मध्येको एक हो।

एक राष्ट्रपतिबाट अर्कोमा हस्तान्तरित हुँदै आएको उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्रसम्बन्धी समस्या अन्यलाई हस्तान्तरण नगरी आफ्नै कार्यकालमा सुल्झाउन चाहन्छन्। बाहिरी विश्वदेखि सकेका किमले पनि परमाणु अस्त्र नत्यागेसम्म आफ्नो देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बुझेका छन्। कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए ) मार्फत प्रसारण गरिएको ट्रम्प किम वार्ताको ४२ मिनेटको डकुमेन्ट्रीमा पनि आर्थिक एजेन्डालाई महत्व दिइएको छ। ट्रम्पले उनीसँग सम्मानजनक र बराबरीको हैसियतमा वार्ता गर्ने र उनीजस्तै साहसिक निर्णय गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति अरू नहुन सक्छन्। तसर्थ किमले ट्रम्प कार्यकालको सदुपयोग गर्नेछन्।

वार्तापश्चात अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले वार्ताको उपलब्धिका बारेमा अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरू दक्षिण कोरिया र जापानलाई ब्रिफिङ गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट गरेका छन्। यसैबीच उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेटेर आफू र ट्रम्पबीचको वार्ता र त्यसका उपलब्धिलाई समर्थन गरेको प्रति धन्यवाद दिएका छन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले नियमित सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गरेका छन् भने उत्तर कोरियाले कोरियाली युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये करिब दुई सयजना अमेरिकी सैनिकहरूको अवशेष अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्र्ने तयारी गरेको छ।

वार्ताले निश्चित उपलब्धि हासिल गरेपछि किमले अमेरिका र आफूले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न सक्ने जानकारी ट्रम्पले दिएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओका अनुसार सन् २०२१ सम्म उत्तर कोरिया निशस्त्रीकरण हुनेछ। वार्ताका क्रममा किमले विगतलाई पछाडि छाडेर अघि बढ्ने भने झैं वार्ता पछाडि सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको देख्न सकिन्छ।

सिंगापुर वार्ताका सम्बन्धमा अमेरिकी बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक वृत्त तीन खेमामा विभाजित छ। धेरैले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा माने पनि कतिले सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् भने कतिले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्। वार्ताको सन्दर्भमा सीएनएनले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार बहुसंख्यक जनताले वार्तालाई उपलब्धिमूलक मानेका छन्।

विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र ट्रम्पविरोधी कर्पोरेट मिडियाहरूले वार्ताको आलोचना गरेका छन्। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाको नियमित संयुक्त सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गर्ने निर्णय र दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेनाको फिर्तासम्बन्धी विषयले अमेरिका कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको, अमेरिकी गठबन्धन कमजोर बनाउन खोजिएको र वार्ताको खास बिजेता चीन भएको जिकिर उनीहरूको छ।

सिंगापुर वार्ताको विश्व भूराजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?        ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीति र भूराजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ। जसका कारण नवराष्ट्रवादी लोकप्रियवाद हावी हँदै गएको र उदारवादी विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। ट्रम्पले प्रटेक्सानिज्म अर्थात संरक्षणवादलाई महत्व दिइरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी उदारवादी विश्व व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन्। सिंगापुर वार्ताको दुई दिनअघि जि सेभेन राष्ट्रहरू क्यानाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीको बैठक क्यानाडामा भइरहँदा रुस, चीन, भारत र पाकिस्तानलगायतका संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनसँग आवद्ध राष्ट्रहरूको सम्मेलन चीनमा सम्पन्न भएको थियो।

जि सेभेन शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रष्ट दरार देखिइरहँदा साघाइ कोपरेसनसम्बद्ध राष्ट्रहरूले देखाएको एकताले पश्चिमको खस्कँदो र पूर्वको उदाउँदो अवस्थालाई प्रतिविम्बित गथ्र्यो। उत्तर कोरियाको परमाणु निशस्त्रीकरण प्रक्रियामा अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाबाट फिर्ता आएमा चीनलाई तत्कालिन रणनीतिक लाभ हुनेछ।

हाल ट्रम्प प्रशासनको रणनीति एक कदमपछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने देखिन्छ। तत्कालका लागि ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्वलाई भन्दा पनि अमेरिकी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उनले सुरक्षा खर्चमा हालसम्मकै उच्च रकम सात खर्ब डलरभन्दा बढी छुट्ट्याएका छन्। हालै अमेरिकी सेनाका छैटौं शाखाको रूपमा अन्तरिक्ष सेनाको निर्माण गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। दक्षिण कोरियाबाट सेना फिर्ता बोलाए पनि इन्डो प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत एसियामा उसको प्रभाव रहिरहनेछ। यदि उत्तर कोरिया पूर्णरूपमा परमाणु निशस्त्रीकरण भयो भने ढिलोचाँडो दुई कोरियाबीच एकीकरण हुनेछ, जसरी बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकृत भएका थिए। एकीकृत जर्मनीमा आर्थिकरूपले सवल पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनीभन्दा बढी हावी भयो। र अमेरिकी भूमिका जर्मनीलगायत युरोपभरि बढ्यो भने रसियाको प्रभाव खुम्चियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाको एकीकरणपछि पनि आर्थिक रूपले बलियो दक्षिण कोरियाको प्रभाव उत्तरमाथि हावी हुनेछ र चीनलाई काउन्टर दिन कोरियन प्रायद्वीपमा अमेरिकी भूमिका झन् सशक्त हुनेछ। सिंगापुर वार्ताले लिएको लक्ष्यअनुरूप कोरियन प्रायद्वीप परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा अमेरिका र चीनबीच दुई कोरियाली राष्ट्रहरूबीच एकीकरण गराउने र एकीकरण हुनबाट जोगाउन भूराजनीतिक द्वन्द्व हुनेछ। चीन उत्तर कोरियालाई आफ्नो बफर जोनको रूपमा राखिरहन एकीकरणको विरुद्धमा जानेछ भने अमेरिका आफ्नो प्रभावलाई सशक्त बनाउन एकीकरणको लागि पहल गर्नेछ। परमाणु अस्त्रमुक्त कोरियाली प्रायद्वीप भएमा दुई कोरियाबीचको युद्ध विधिवत् अन्त हुनेछ, तर चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व भने जारी रहने छ।

१९५३ मा दुई कोरियाबीच युद्धविराम भएपश्चात दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासमा लाग्यो भने उत्तर कोरिया सैन्यशक्ति निर्माण र परमाणु अस्त्र निर्माणमा। दक्षिण र उत्तरकोरियाबीचको तनाव कम गर्न १९७२ देखि विभिन्न चरणमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू भए, तर कुनै पनि सफल हुन सकेनन्। यो भन्दा पहिले कतिपय वार्ताहरू उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच भएका छन् भने कतिपय चीन, अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया,जापान र उत्तर कोरियाबीच। छपक्षीय वार्ताहरूमा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रहरूको आन्तरिक स्वार्थहरूले पनि वार्ताले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यस पटकको वार्ता अन्य राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावमा सीधै उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच भएको छ।

अमेरिका आफूलाई न्याय, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पर्याय तथा रक्षक ठान्दछ। अमेरिकीहरू किमवंशीय शासकहरूलाई तानाशाह, र मानव अधिकारको घोर उल्लंघनकर्ताको रूपमा लिन्छन्। जसले सत्तारक्षाका लागि लाखौं जनतालाई कष्टकर जीवन जिउन वाध्य पारेका छन् भने आफ्नो विरुद्धमा हुनेलाई सार्वजनिक स्थलमा हत्या गरेका छन्। किम जोन उनमाथि आफ्नो काका र सौतेला भाइको समेत हत्या गरेको आरोप छ।

त्यस्तो शासकलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेट्नु अमेरिकी मूलभूत मान्यताको विरुद्ध जानु हो। जुन जोखिम यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले लिन चाहेनन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किमलाई भेट्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण र साहसिक निर्णय थियो। अर्कोतर्फ दशकौंदेखि बाँकी विश्वसँग अलग रहेको एकान्त राष्ट्रका दुष्ट शासक भनेर चिनिएका किम जोङ उन पनि जोखिमपूर्ण निर्णय गरेकै हुन्। अर्बौंको लगानीमा दशकौं लगाएर निर्माण गरेको परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा जानु कम साहसिक कदम थिएन। सुरक्षाको संवेनशीलता पनि महत्वपूर्ण पक्ष थियो।

परम्परागत भन्दा अलग, अनपेक्षित र नतिजामुखी स्वभावका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रहस्यमय स्वभावका किमबीच पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरणको प्रतिवद्धतासहित भएको चारबुँदे सहमति कोरियन प्रायद्वीपका लागि मात्र नभएर विश्व शान्तिका लागि पनि महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो। तर यसले पूर्णता पाउन अझै धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने छ र निश्चित समय अवधि कुर्नुपर्ने छ।

यसपटकको वार्ताले आगामी दिनहरूमा सकारात्मक मोड लिन्छ भन्ने केही बलिया आधारहरू छन्। यसभन्दा पहिले अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई मात्र एकतर्फी घुँडा टेकाउन खोजेजस्तो देखिन्थ्यो, तर यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियन प्रायद्वीप पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा दक्षिण कोरियामा भएका आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने संकेत गरेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजानुपर्ने कुरा चीनको पनि सरोकार भएकाले ट्रम्प र किमबीचको वार्तालाई चीनले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ। दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना फिर्तासम्बन्धी मुद्दा उठ्नुले किम चिनियाँ जहाज मात्र चढेर आएनन् चिनियाँ एजेन्डा पनि बोकेर आएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। चीन सशंकित नहोस् र वार्ताको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना नगरोस् भनेर नै ट्रम्पले पनि दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने कुरा गरेको हुनुपर्छ।

ट्रम्प आफूलाई वचनको पक्का व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्। उनले निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आईसीसलाई ध्वस्त पार्ने, इजरायलका लागि अमेरिकी दूतावास तेलहविवबाट जेरुसेलम सार्ने, दक्षिणी सिमानामा पर्खाल बनाउने, अप्रवासी नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने, कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने आदि उनले उठाएका मुद्दा हुन्। आफ्ना मतदातासँग वाचा गरेका यी मुद्दाहरू कतिपय पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय पूरा गर्ने क्रममा छन्। उत्तर कोरियाली मामला पनि निर्वाचनअघि जनतासँग वाचा गरेको मध्येको एक हो। एक राष्ट्रपतिबाट अर्कोमा हस्तान्तरित हुँदै आएको उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्रसम्बन्धी समस्या अन्यलाई हस्तान्तरण नगरी आफ्नै कार्यकालमा सुल्झाउन चाहन्छन्।

बाहिरी विश्वदेखि सकेका किमले पनि परमाणु अस्त्र नत्यागेसम्म आफ्नो देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बुझेका छन्। कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए ) मार्फत प्रसारण गरिएको ट्रम्प किम वार्ताको ४२ मिनेटको डकुमेन्ट्रीमा पनि आर्थिक एजेन्डालाई महत्व दिइएको छ। ट्रम्पले उनीसँग सम्मानजनक र बराबरीको हैसियतमा वार्ता गर्ने र उनीजस्तै साहसिक निर्णय गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति अरू नहुन सक्छन्। तसर्थ किमले ट्रम्प कार्यकालको सदुपयोग गर्नेछन्।

वार्तापश्चात अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले वार्ताको उपलब्धिका बारेमा अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरू दक्षिण कोरिया र जापानलाई ब्रिफिङ गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट गरेका छन्। यसैबीच उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेटेर आफू र ट्रम्पबीचको वार्ता र त्यसका उपलब्धिलाई समर्थन गरेको प्रति धन्यवाद दिएका छन्।

अमेरिका र दक्षिण कोरियाले नियमित सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गरेका छन् भने उत्तर कोरियाले कोरियाली युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये करिब दुई सयजना अमेरिकी सैनिकहरूको अवशेष अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्र्ने तयारी गरेको छ। वार्ताले निश्चित उपलब्धि हासिल गरेपछि किमले अमेरिका र आफूले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न सक्ने जानकारी ट्रम्पले दिएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओका अनुसार सन् २०२१ सम्म उत्तर कोरिया निशस्त्रीकरण हुनेछ। वार्ताका क्रममा किमले विगतलाई पछाडि छाडेर अघि बढ्ने भने झैं वार्ता पछाडि सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको देख्न सकिन्छ।

सिंगापुर वार्ताका सम्बन्धमा अमेरिकी बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक वृत्त तीन खेमामा विभाजित छ। धेरैले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा माने पनि कतिले सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् भने कतिले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्। वार्ताको सन्दर्भमा सीएनएनले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार बहुसंख्यक जनताले वार्तालाई उपलब्धिमूलक मानेका छन्। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र ट्रम्पविरोधी कर्पोरेट मिडियाहरूले वार्ताको आलोचना गरेका छन्। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाको नियमित संयुक्त सैन्यअभ्यासलाई स्थगित गर्ने निर्णय र दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेनाको फिर्तासम्बन्धी विषयले अमेरिका कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको, अमेरिकी गठबन्धन कमजोर बनाउन खोजिएको र वार्ताको खास बिजेता चीन भएको जिकिर उनीहरूको छ।

सिंगापुर वार्ताको विश्व भूराजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?        ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीति र भूराजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ। जसका कारण नवराष्ट्रवादी लोकप्रियवाद हावी हँदै गएको र उदारवादी विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। ट्रम्पले प्रटेक्सानिज्म अर्थात संरक्षणवादलाई महत्व दिइरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी उदारवादी विश्व व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन्।

सिंगापुर वार्ताको दुई दिनअघि जि सेभेन राष्ट्रहरू क्यानाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीको बैठक क्यानाडामा भइरहँदा रुस, चीन, भारत र पाकिस्तानलगायतका संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनसँग आवद्ध राष्ट्रहरूको सम्मेलन चीनमा सम्पन्न भएको थियो। जि सेभेन शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रष्ट दरार देखिइरहँदा साघाइ कोपरेसनसम्बद्ध राष्ट्रहरूले देखाएको एकताले पश्चिमको खस्कँदो र पूर्वको उदाउँदो अवस्थालाई प्रतिविम्बित गथ्र्यो। उत्तर कोरियाको परमाणु निशस्त्रीकरण प्रक्रियामा अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाबाट फिर्ता आएमा चीनलाई तत्कालिन रणनीतिक लाभ हुनेछ।

हाल ट्रम्प प्रशासनको रणनीति एक कदमपछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने देखिन्छ। तत्कालका लागि ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्वलाई भन्दा पनि अमेरिकी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उनले सुरक्षा खर्चमा हालसम्मकै उच्च रकम सात खर्ब डलरभन्दा बढी छुट्ट्याएका छन्। हालै अमेरिकी सेनाका छैटौं शाखाको रूपमा अन्तरिक्ष सेनाको निर्माण गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। दक्षिण कोरियाबाट सेना फिर्ता बोलाए पनि इन्डो प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत एसियामा उसको प्रभाव रहिरहनेछ।

यदि उत्तर कोरिया पूर्णरूपमा परमाणु निशस्त्रीकरण भयो भने ढिलोचाँडो दुई कोरियाबीच एकीकरण हुनेछ, जसरी बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकृत भएका थिए। एकीकृत जर्मनीमा आर्थिकरूपले सवल पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनीभन्दा बढी हावी भयो। र अमेरिकी भूमिका जर्मनीलगायत युरोपभरि बढ्यो भने रसियाको प्रभाव खुम्चियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाको एकीकरणपछि पनि आर्थिक रूपले बलियो दक्षिण कोरियाको प्रभाव उत्तरमाथि हावी हुनेछ र चीनलाई काउन्टर दिन कोरियन प्रायद्वीपमा अमेरिकी भूमिका झन् सशक्त हुनेछ।

सिंगापुर वार्ताले लिएको लक्ष्यअनुरूप कोरियन प्रायद्वीप परमाणु अस्त्रमुक्त भएमा अमेरिका र चीनबीच दुई कोरियाली राष्ट्रहरूबीच एकीकरण गराउने र एकीकरण हुनबाट जोगाउन भूराजनीतिक द्वन्द्व हुनेछ। चीन उत्तर कोरियालाई आफ्नो बफर जोनको रूपमा राखिरहन एकीकरणको विरुद्धमा जानेछ भने अमेरिका आफ्नो प्रभावलाई सशक्त बनाउन एकीकरणको लागि पहल गर्नेछ। परमाणु अस्त्रमुक्त कोरियाली प्रायद्वीप भएमा दुई कोरियाबीचको युद्ध विधिवत् अन्त हुनेछ, तर चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व भने जारी रहने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.