काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसदीय समितिमा भागबण्डा खोजेपछि आइतबार राष्ट्रियसभाका विषयगत समिति गठन हुन सकेनन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले समिति गठनका लागि नाम मागेपछि कांग्रेसले समिति सभापतिको भागबण्डा नभइ सदस्यको नाम नदिने अडान राखेको थियो । कांग्रेसले नाम नदिएपछि आइतबारको बैठकमा समिति गठनको एजेन्डा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त सदनका दुईवटा विषयगत समितिमा बस्ने सांसदको नाम दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाले कांग्रेससँग माग गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पहिले समिति सभापतिको टुंगो लाग्नुपर्ने धारणा राख्दै कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभामा एउटा समितिको सभापति दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संयुक्त सदनका १६ मध्ये प्रतिनिधिसभा लेखा समितिको सभापति मात्र विपक्षी कांग्रेसलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । ‘राष्ट्रियसभाका चार मध्ये एक समितिको सभापति नपाए कांग्रेसले समितिमा बस्ने सदस्यको नामै नदिनेसम्मको अडान राख्यो’, कार्यव्यवस्थाका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने । राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा व्यवस्थापन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै संयुक्त सदनमा १५÷१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन हुनेछन् । यी दुईवटा विशेष समितिमा राष्ट्रियसभाबाट ३÷३ जना सदस्य रहनेछन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले दुई साता अघि नै समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिन दलसँग माग गरेका थिए । तर कांग्रेसले समिति सभापतिको टुंगो नलागी नाम नदिने अडान राखेको छ । ‘बहुमतका आधारमा जाने कि प्रमुख विपक्षीलाई पनि समेटेर जाने भन्नेमा सत्तापक्ष प्रष्ट हुनुप¥यो’, राष्ट्रियसभामा कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले भनिन,‘समिति के कस्तो हुने, कुन कसले लिने भन्ने कुराको टुंगो नलागी नाम मात्र दिएर हुँदैन ।’
कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका चारमध्ये एक समिति र संयुक्त सदनका दुईवटै समितिमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले सत्तासीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग समितिको सभापतिको भागबण्डा गर्न आग्रह गरेका छन् । नेम्वाङले संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आइतवार मात्र चीन भ्रमणबाट फर्केकाले छलफल गर्ने आश्वासन दिएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । तर नेम्वाङले भने ०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत भएका बेला प्रमुख विपक्षीलाई प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको मात्र सभापति दिएको कुरा स्मरण गराउँदै अन्य समितिमा भागबण्डा नखोज्न आग्रह गरिसकेको स्रोतले बतायो । ‘लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षीलाई दिने हो’, नेम्वाङले भने, ‘अरु समितिको सभापतिबारे त विगतका नजिर र अभ्यासबारे कांग्रेस पनि जानकार छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
