इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ३७ करोड

इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ३७ करोड

इटहरी: आगामी आर्थिक वर्षको लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ३७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ७० प्रतिशतले बढी हो ।आगामीआर्थिक वर्षमा चालुृतर्फ ३४ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ ६३ करोड ८० लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ लाख रुपैया खर्च अनुमान गरिएको छ ।

खर्च जुटाउन संघीय सरकारबाट अनुदान २८ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३० करोड ३६ लाख, राजश्वबाट १४ करोड ८३ लाख, प्रदेश सरकारबाट ६० लाख, सशर्त अनुदानबाट १ करोड, आन्तरिक आयबाट ३२ करोड ३१ लाखप्राप्तहुने अनुमान गरिएको छ । अपुग ६ करोड ५ लाख रुपैया नगर विकास कोषबाट ऋण लिने योजना छ ।

इटहरीकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बजेटले इटहरीमा सार्वजनिक सभाहल बनाउने प्रदेशले छुट्याएको बजेटलाई स्वागत गरेको छ । यस्तै इटहरीमा आवश्यक महसुस गरिएको सार्वजनिक शौचालय,व्यवस्थित ढल निकास, खोला नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्था लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिने उल्लेख छ ।

इटहरीमा रात्रिकालिन नमुना बजार स्थापनागर्ने नगरपालिकाको बजेटले समेटेको छ । प्रहरीले साँझ नपर्दै बजार बन्द गर्ने काम गरिरहँदा बजेटमै रात्रिकालिन बजारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको हो । त्यसको लागि ४० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

बजेटले इटहरीको पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयालाई प्रबर्द्धन गर्ने, भान्सेपोखरी क्षेत्रलाई पर्यटनको लागिविकास गर्ने योजनाबनाएको छ । यसैगरी इटहरी चोक आसपासमा जनतापार्क बनाउने भएको छ । 

बजेटले इटहरीका सामुदायिक विद्यालयलाई सिसी क्यामेराबाट अनुगमन गर्ने योजना समेटेको छ । यस्तै बहुजातीय संग्रहालयबनाउन ४० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । इटहरी वार्ड नं. ४ र ६मा टेंग्राखोलाको दुवैतर्फ सडक करिडोर बनाउने भएको छ ।एक घर एक विरुवा योजनासमेत बजेटले समेटेको छ । यस्तै इटहरीकोबर्थिङ सेन्टरमा बच्चाजन्माउने विपन्नलाई थप एक हजार रुपैयाँ दिनेलगायतकायोजना समेटिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.