काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको २८ किमि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने कम्पनीले नै निर्माण जिम्मा पाउने भएको छ। काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको लगानी बोर्ड बिरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले गत जेठ १४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई नै सोमबार निरन्तरता दिएको छ। यो आदेशअनुसार मोनोरेलले आफै डीपीआर बनाउने र आफै निर्माणको जिम्मा पाउनेछ।
मानोरेल प्रालिले उपत्यकाको चक्रपथमा मोनोरेल बनाउन लगानी बोर्डसँग यस अघि गरको सहमतिअनुसार डीपीआर बनाउन पाउनेछ। काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले थालेको प्रक्रियालाई लगानी बोर्डले कुनै नियम, कानुन र बोर्डको निर्णय बिना नै १० करोडको बैंक ग्यारेन्टी मागेपछि मोनोरेल अदालत गएको हो।
मोनोरेलले १० करोड रुपैयाँ तिर्न तयार रहेको तर यसका लागि द्विपक्षीया सम्झौता हुनुपर्ने र डीपीआर बनाउँदा २६ करोड खर्च हुने भएकोले यसपछि को निर्माण जिम्मा पनि आफैंले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो। ‘हामीले १० करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित २६ करोड खर्चेर डीपीआर बनाएपछि आफैंले मनोरेलमार्ग बनाउन पाउनुपर्ने माग राखेका हांै’, काठमाडौं मोनोरेल प्रालिका अध्यक्ष डीएन थापाले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने। उनका अनुसार नेपाल सरकारले डीपीआर स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डलाइ नै हुने, बिना आधार १० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने र सरकारी पक्षले गरेको गलत निर्णयको भागिदार आफूहरू हुन नहुने बताएका छन्।
मोनोरेलले यस अघि बोर्डले दिएको १५ दिनभित्रै समयमा डीपीआरको सम्झौता गर्नुपने भन्ने निर्णयलाई अदालतले रोकिएको हो। अब मोनोरेलको मागअनुसार नै १० करोडको बैंक ग्यारेन्टी बिना नै लगानी बोर्डसँग सम्झौता हुने, बोर्डले डीपीआर स्वीकार गर्नुपर्ने र निर्माण जिम्मा पनि दिनुपर्ने आशयको निर्णय सोमबार सर्वोच्चले गरिदिएको मोनोरेलको तर्फबाट वकालत गरेका कानून व्यवसायी सतिश झाले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले जसले काम गर्न चाहन्छ उसैलाई दिन कुनै समस्या नहुने बताए। उनले भने, ‘काठमाडौं मोनोरेललाई डीपीआर पनि निर्माणको जिम्मा दिन कुनै समस्या छैन। तर, अदालतले गरेको निर्णय भने पर्खनुपर्छ।’
काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको लगानी बोर्ड बिरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले गत जेठ १४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई नै सोमबार निरन्तरता दिएको छ।
यस अघि काठमाडौं मोनोरेल प्रालिलाई १० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसहित १५ दिन भित्र दुईपक्षीय सम्झौता गर्न बोर्डले बोलाएको थियो। मोनोरेलले समय समयसीमाभित्रै बैंक ग्यारेन्टी नल्याउँदा सम्झौता हुन नसकेको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले दुईपक्षीय सम्झौता भएको एक वषभित्र डीपीआर बनाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ। डीपीआर बनाउन एक वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नपाइने व्यवस्थासमेत बोर्डले गरेको छ। तोकिएको समयमा डीपीआर तयार नभए बैंक धरौटी जफत हुने बोर्डको यो तर्क विपरीत मोनोरेल अदालत गएको हो। मोनोरेल प्रालिले भने यति ठूलो लगानीको आयोजनाको डीपीआर बनाउने समय पनि डेढ वर्षको हुनुपर्ने माग गरेको छ। कम्पनीले यो आयोजनाको डीपीआरपछि निर्माणको जिम्मा पनि आफैले पाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
