बुटवल : प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा विषयगत समिति थप गरी ६ पु¥याएको छ । यसअघिको नियमावलीमा ४ समितिलाई संसोधनमाफत बढाएर ६ पु¥याइएको हो । चार समितिले नेतृत्व नपाउँदै समितिको संख्या बढेको हो । राजनीतिक भागवण्डामा पद पु¥याउनकै लागि संसदीय समिति बढाइएको हो । सरकारले भने एउटै समितिमा धेरै विषय समेट्दा प्रभावकारी छलफल हुन नसक्ने भन्दै समितिको संख्या थपेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या समेत थप हुने संकेत गर्दै आएका छन् । ‘अहिलेको ढाचा केन्द्रबाट आएको हो, यसलाई प्रदेशले आश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । संसदीय समिति थप गरिएको संसोधन प्रस्ताव आाइतबारको संसद बैठकले पारित गरेको हो ।
संसदमा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, वन तथा वातावरण समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास र कृषि समिति छन् । यसअघिको बिधायन समिति भने हटेको छ । संसदले नियमावली संसोधन गर्न दामा शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । चार समिति रहँदा दलीय भागवण्डामा कठिन भएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समिति सम्भवतः कांग्रेसले पाउनेछ । कांग्रेसले दुई समितिको सभापति माग गर्दै आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारलाई समर्थन गरेकाले उसले पनि समितिको सभापति दावि गरेको छ । अन्य चार समिति भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राख्नेछ । नियमाली अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखासम्बन्धी विषय र प्रादेशिक संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रतिवेदन रहने छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा ऊर्जा, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसम्बन्धी छन् ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको कार्यक्षेत्र आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना, कर, बिमा, वित्तीय संस्था, खानी तथा खनिज, उद्योग पर्यटन एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको शासन व्यवस्था, मानवअधिकार, सुशासन, कानुन, न्याय, प्रत्यायोजित अधिकार, शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेश प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र छ ।
सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति, श्रम, रोजगार, समाज कल्याण एवं सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको कार्यक्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, भूमिव्यवस्था सहकारी वातावरण एवं भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेका छन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदको विषयगत समितिले छिट्टै नेतृत्व पाउने बताए । ‘संसोधनपछि दलले समितिका सदस्यका रुपमा नाम पठाउन थालेको छ, त्यो पूरा हुनासाथ निर्वाचन प्रक्रिया थाल्छौं’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
