काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक रोकेको छ। सरकारले नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट आइतबार नै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकको विरोधमा संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो। असार २१ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए स्वतः निस्क्रिय भई यसअघि अध्यादेशअनुसार चिकित्सा क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था पनि खारेजमा पर्नेछन्।
वैशाख २३ मा संसद अधिवेशन सुरु भएपनि सरकारले शनिबार मात्र संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् भवन बानेश्वरमा आइतबार राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले डा. केसीको माग विपरीत प्रतिस्थापन विधेयक आएको तथा नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै संसद् अवरोधको चेतावनी दिएको थियो।
अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको कांग्रेसको दाबी छ। काठमाडौंमा १० वर्षमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने जस्ता अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएको छ।
कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख महराले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाएर संसद् स्थगित गरेका थिए। ‘अध्यादेशमा जे विषय थिए, त्यसलाई समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक हामीलाई स्वीकार छैन,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘नियम निलम्बन गरेर विधेयक अघि बढाए संसद् अवरोध गर्छौं भनेर हामीले सभामुखलाई स्पष्ट भनेका थियौं।’
त्यसपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढाउने र नयाँ विधेयकमार्फत् जाने सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। ‘अब नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक पारित गर्ने समझदारी बनेको छ,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विपक्षीले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न नदिने भएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने सहमति बनेको छ।’
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए ‘भ्याकुम’ आउनेतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गरे। ‘कांग्रेसले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न नदिए सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउनैपर्ने हुन्छ’, पोखरेलले भने। विपक्षीले हल्ला गरेजस्तो अध्यादेशका व्यवस्था तोडमोड नगरिएको पोखरेलले दाबी गरे।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अघि नबढाएर नयाँ विधेयक ल्याउनेमा सरकारसँग सहमति जुटेको बताइन्। भुसालले भनिन्, ‘ अब सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
