काठमाडौं : निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले लविङ गरेका छन्। उमेरहद ६० वर्ष बनाउँदा निजामती प्रशासनमा दुई वर्षसम्म भर्ना प्रक्रिया रोकिने र लोक सेवाको परीक्षा दिने तयारीमा रहेका युवापुस्तामा वितृष्णा आउन सक्ने खतरा देखिए पनि अर्थले उमेरहद ६० वर्ष बनाउन सरकार समक्ष लविङ गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उमेरहद हालकै ५८ वर्ष कायम राख्नुपर्ने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवाको विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले उमेरहद ६० वर्ष बनाउनु पर्ने रायसहितको परामर्श दिएको छ।
अर्थले कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउनु पर्नेलगायत विभिन्न १२ बुँदे सर्त राख्दै विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको छ। विधेयकमाथि अर्थका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दा अधिकांशले उमेरहद ६० वर्ष बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। तर, मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई सहमति दिँदा उमेर हद ६० वर्ष बनाउने गरी सहमति दिएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले निजामती विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति दिइएको भएपनि के कस्ता परामर्श दिइयो भन्नेमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए।
अर्थले उमेरहद ६० वर्ष बनाउनु पर्नेको आधार समेत खुलाएको छ। सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तीभरणको बोझ, औषत् आयुमा भएको बृद्धि, सबै सेवा तहमा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको नया संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउनु पर्ने आधार अर्थले पेश गरेको छ।
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफू अनुकूल हुने गरी नेपाल राजश्व सेवा गठन गरी सोहीअन्तर्गत आन्तरिक राजश्व तथा भन्सार प्रशासन समूह गठन गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थले आर्थिक भार घटाउने गरी कर्मचारी जुनसुकै उमेरमा सेवानिवृत्त भए पनि ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल कर्मचारीहरू जुनसुकै उमेरमा अवकाश पाएपनि अवकाश पाउनासाथ पेन्सन लिँदै आएका छन्। यसैगरी निजामती कर्मचारीका दम्पत्ती नै सरकारी सेवाको निवृत्तिभरणमा रहेको तर एकजनाको मृत्यु भएको अवस्थामा, जिवित अवकाशित कर्मचारीले एकजनाको निवृत्तिभरण छनौट गरी उपभोग गर्न पाउने तर दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्न समेत परामर्श दिएको छ।
निवृत्तिभरण वृद्धिमा प्रस्तावित सुरु अंकको तीन चौथाईको सटा दुई तिहाई गर्न समेत अर्थले परामर्श दिएको छ।
यस्तै अवकाशित सुविधा वापत्को रकममा आयकर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था हटाएर प्रचलित आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत अर्थले भनेको छ। हाल वितरण हुने निवृत्तिभरणका लागि पनि छुट्टै अवकाश कोष खडा गरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा १० प्रतिशत राख्ने, आन्तरिक प्रतियोगिताको २० प्रतिशत हटाउने र ज्येष्ठताद्वारा ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सामान्यलाई अर्थले परामर्श दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
