काठमाडौं : हलिया मुक्ति भए पनि पुनस्र्थापना र प्रमाणिकरणको कार्य नभएको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले अधिकार सुनिश्चित गर्न पीडित संलग्न उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सरकारले घोषणा र सहमति अनुरुप पीडितको हितमा काम नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्मर विक, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष मोहनलाल सार्की, महासंघका कार्यक्रम संयोजक भीम कैनी पार्की, बैतडीका रमेशराम कोली, सञ्जु नेपालीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले हलियाको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कार्य पूरा गर्ने, पुनर्थापनको निम्ति बसोवासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वराशक्ति भएको खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्ने, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्ने, जग्गाबाट उव्जनी नआएसम्मको अवधिका लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाउन भनेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा हलियाका प्रतिनिधिको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत उनीहरूको पुनःथापन गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ । आयोगलाई स्पष्ट कार्यादेश तथा कार्यावधिसमेत तोकी पुनःथापनको कार्यसम्पन्न गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सरकारको एउटा समितिले नै हलियाहरूले बस्दै आएको घरबास, भोगचलन गरिएको जग्गा मालिकबाट हलियाको नाममा दर्ता गराई घरबास निमार्णका लागि आवश्यक सामाग्रीसहित कमाई खाने जग्गा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू नहुन्जेलसम्मका लागि तराईमा कम्तिमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा सम्पूर्ण हलिया परिवारलाई उपलव्ध गराउन, मुक्त हलियाका लागि अलग्गै ऐन निर्माण, जातिय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्ने राय सुझाएको थियो । यस्तै सबै मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई सरकारले परिचयपत्र प्रदान गर्नेलगायतका सिफारिसहरू थिए ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिले १० बुँदे सिफारिस सरकारमा पेश गरेको थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार मुक्त हलिया परिवारको संस्था १९ हजार ५९ रहेको छ । कतिपय जिल्लामा हलियाहरू तथ्यांकबाट छुटेको भनाइ पीडितको छ । मध्यपश्चिमको सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी १२ जिल्लामा हलिया प्रथा रहेको तथ्यांक छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ भदौ २१ गते सबै हलियालाई मुक्त गर्ने घोषण गरिसकेको छ ।
अन्तरिम राहातस्वरुप भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइए पनि जीवनस्तरमा भने सुधार नआएको दाबी पीडितको थियो । हलियाको आन्दोलनपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र र जिल्लास्तरमा समेत (मुक्त हलिया पुनस्र्थापन तथा अनुगमन) कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
‘हलियाहरू प्रायः आफ्नो घरबास नभएका, ऋणले थिचिएका र ऋणको भार बोक्न नसक्दा वाँधा वा दास जस्तो जीवन बिताउन बाध्य पारिएका व्यक्तिहरू हुन्’, सर्वोच्चद्वारा शुक्रबार तयार पूर्ण फैसलामा भनिएको छ ।
‘प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा मानिसको शोषण हुन्छ, चक्रवृद्धि व्याज वा जग्गा दिएको भन्ने बाहनामा पुस्तौं पुस्ता हलियाको रुपमा राखिन्छन् । उनीहरूले पेटभर खान पाउँदैनन् । उनीहरूका सन्तानले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत हकबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई सुहाउने कुरा होइन । यसो हुन्छ भन्नुसम्म पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ’, सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
