प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकलार्इ भने-  ‘केसीलाई तपाईंहरू नै बचाउनुस्’

काठमाडौं  : चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरशः लागू गर्न पनि माग गरेका हुन् ।

चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बिहानै भेटेर जीवन रक्षाका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहे पनि उनले भेट दिएका थिएनन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन नपाएको झोंकमा चिकित्सकले सबै प्रकारका सेवा ठप्प पार्ने कडा चेतावनी दिएपछि साँझ प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय दिएका थिए ।

साँझ चिकित्सकको ज्ञापनपत्र बुझे पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानमा टसमस नभएको भेटमा सहभागी एकजना चिकित्सकले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । ओलीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने केसीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका थिए ।

ज्ञापनपत्र लिएर गएका चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले डा. केसीका माग विपरीतका प्रश्न गरेका थिए– काठमाडौंमा किन मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने ? सम्बन्धन किन नदिने ? नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न गइरहेका छन्, किन नरोक्ने ?

ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ नेतृत्वमा चिकित्सक टोली साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थियो ।

नौ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई मर्न नदिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकलाई नै डा. केसीको जिम्मा लिन भनेका थिए । ‘तपाईंहरू नै जीवन बचाउने व्यक्ति हो । मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’, भेटमा सहभागी एक चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीालाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई कुनै पनि हालतमा बन्द र हड्ताल नगर्न समेत चेतावनी दिएका थिए । ‘उपचार सेवा बन्द गर्न वा हड्ताल गर्न पाइँदैन’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक चिकित्सकले भने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केसीका माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सार्वजनिक समारोह र घोषणापत्रमा एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा गरिब जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउने विषयमा बेवास्ता गरेको देखियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनीहरूका बोली पनि असहिष्णु छन् । मन्त्रीका अभिव्यक्ति हेर्दा दुईतिहाइको दम्भ झल्किएको छ ।’ डा. श्रेष्ठले अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक हुँदा पनि सरकार गम्भीर नबन्दा सेवारत चिकित्सकमा आक्रोश थपिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालका अभिव्यक्तिले आक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको डा. श्रेष्ठले दाबी गरे ।

गृह जिल्ला स्याङ्जामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले भनेकी छन्, ‘काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन भन्न पाइन्छ ? मेडिकल कलेज खोल्न नदिनेप्रति सरकार सहमत हुन सक्दैन ।’

त्यस्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा डा. केसीलाई अनशन छाडेर काठमाडौंमा आउन आग्रह गरे ।

उनले सरकारलाई कानुनी शासनअनुसार काम गर्न दिन आग्रह गरे । ‘जुम्लामा होइन, काठमाडौंमा बसेर समस्या समाधान गर्न म डा. केसीलाई अनुरोध गर्छु’, उनले भने ।

केसीको आन्दोलनप्रति सरकारको व्यवहार रुखो भए पनि सत्तारुढ पार्टीका केही वरिष्ठ नेता भने केसीका मागमा सरकारलाई मध्यमार्गीको धारमा हिँड्न सुझाउने मनस्थितिमा छन् । नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘डा.केसीलाई सत्याग्रहीका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।’

बदलिएको परिस्थितिमा माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र डा. केसीको माग सबै कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सामूहिक विवेक प्रयोग गर्नु पर्नेमा श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

१४ औं पटकसम्म काठमाडौंमा अनशन बस्दा सरकारले बेवास्ता गरेपछि डा.केसी जुम्लामा अनशनमा बसेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाहेक प्रायः सबै दलको समर्थन पाएको दुईतिहाइको बहुमतको सरकारले पुरानो चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको सट्टामा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा आफूअनुकूलका प्रावधान समेटेर संसद्मा दर्ता गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

मेडिकल शिक्षामा नेता–कार्यकर्ताको लगानी र मेडिकल कलेजका सञ्चालकको उठबसले मन्त्रीहरूलाई डा.केसीको माग पूरा गर्न कठिन हुने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको तर्क छ ।

माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं चिकित्सा शिक्षा विज्ञ प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्की राज्य अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै ऊ संयमित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा नेपालीको हितका लागि प्रतिवेदन आएको हो । केही व्यक्ति, केही संस्था तथा केही व्यापारीलाई अफ्ठ्यारो प¥यो भनेर वा उनीहरूको शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएको कारणले त्यो सुझाव बेवास्ता र अवमूल्यन गरिनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन,’ कार्कीले भने ।

बहुमत छ भनेर सरकार एकतर्फी रूपमा अघि बढ्दा द्वन्द्व सिर्जना हुने डा. कार्कीले जिकिर गरे ।

यस्तो हुनेछ चिकित्सा आयोग

 चिकित्सा शिक्षा आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुनेछ । आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्र्नेअधिकार सुम्पिएको छ ।

शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आयोगको स्थापना गरिने प्रस्तावित विधेयकमा छ । आयोग सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री रहने छन् । आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन समेत दिने सक्नेछ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड समेत तय गर्ने अधिकार गरी आयोगलाई दिएर प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।