व्यवस्था फेरियो, फेरिएन अवस्था

व्यवस्था फेरियो, फेरिएन अवस्था

 कालिकोट : जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट सिध्याउनकै लागि असार अन्तिममा समेत हतारहतार विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। गत वर्षसम्म जसरी असारमा विकास निर्माण गरिन्थ्यो। यस वर्ष पनि उस्तै भएको स्थानीय नागरिकले बताएका छन्। जनप्रतिनिधि अभावमा असारमै सम्झौता, असारमै विकास हुने भनिए पनि यस वर्ष जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पनि असारे विकासले पुनः निरन्तरता पाएको छ। गत वर्ष असारे विकास जसरी भइरहेको थियो, यस वर्ष पनि उस्तै भएको छ।

जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको लालिघाटदेखि सुनथराली जोड्ने सडक, कुमालगाउँदेखि रुप्सा जोड्ने सडक र लालु, माल्कोट हुँदै रुप्सा जोड्ने सडकको रातदिन काम भइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले यस वर्ष निर्वाचनको वर्ष र ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ भएकाले यी सडकमा स्टमेटअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार यी सडकमा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम हुन्छ र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुबाटै निरन्तर काम गरिनेछ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका मात्र होइन, जिल्लाका पलाँता गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा पनि असारे विकास उस्तै छ। सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत योजना समयमै काम सुरु नगर्दा निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको उपभोक्ता बताउँछन्। जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका उपाध्यक्ष दानादेवी न्यौपानेले माघमा पेस्की लिएको उपभोक्ताले समेत जेठमा काम सुरु गर्दा विकास निर्माणका योजनासमयमै सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको बताइन्। उनले गाउँपालिकाका अधिकांश योजनामा विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्न नसकिने अवस्था आएको जानकारी दिइन्।

गाउँगाउँमा सरकार पुगे पनि विकास निर्माणका काम र अन्य गतिविधि पुरानै गतिमा रहेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘स्थानीय सरकार बनेपछि समयमै विकास निर्माण हुन्छ भन्ने आशा भए पनि त्यसो हुन नसकेको जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ निवासी खड्ग कार्कीले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गरिए पनि असारे प्रवृत्ति भने कायम छ।’ विकास निर्माण ढिलो सुरु हुँदा असारमा कतिपय काम गरिरहेको र कतिपय उपभोक्ता भुक्तानी लिन भीड लागेका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले पनि विकास निर्माण समयमै सुरु गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.