सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको छ। प्रदेश संसद्ले काम थालेको पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा चार वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ। सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म १९ वटा विधेयक तयार पारेर संसद्मा दर्ता गराएको छ। तर, सोही गतिमा संसद्ले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।
समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ। अधिकांश विधेयकमाथि संसद् बैठकमा सहमति नजुट्ने र लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुँदा पनि कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो। यस्तै, संसदीय समिति निष्क्रिय बनेपछि कानुन निर्माणमा थप अवरोध भएको छ। संसद् बैठकबाट समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयक पनि अहिले समितिमै अलपत्र छन्। जसकारण प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हुँदा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो।
संसद्बाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। सरकार सञ्चालनका लागि महŒवपूर्ण विधेयक तयार भए पनि संसद्बाट पास हुन सकेका नसकेका हुन्। सरकारले महŒवपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि संसद् बैठक लामो समयसम्म स्थगन हुने र बैठकबाट पारित हुन नसक्दा कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो। यस्तै, अधिकांश विधेयक संसद् बैठकमा टेबुल हुन सकेका छैनन्। जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन असार २२ गतेदेखि स्थगन भएको छ। साउन ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी सचिवालयले बैठक स्थगन गरेको हो। यो अवधिमा २२ दिनसम्म संसद् नचल्दा सरकारले दर्ता गरेका विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।
कर्णालीमा माघ २१ गतेदेखि संसद्को पहिलो अधिवेशनको बैठक सुरु भएको थियो। सचिवालयका अनुसार संसद् सुरु भएयता हालसम्म १९ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये चार वटा विधेयक मात्रै संसद्बाट पारित भएर कानुनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन्। संसद्बाट पारित भएका अरू चार वटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्। यस्तै, संसद्मा निर्णय भई छलफलका लागि तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएको छ। संसद्मा दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट विषयगत समितिमा पठाइएका छन्। समिति सक्रिय नहुँदा यी विधेयक अलपत्र बनेका छन्।
संसदबाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक भने संसद्बाट पारित भएका छन्। यद्यपि, यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छन्। संसद्मा आर्थिक विधेयक, प्रदेश संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक, जिल्लासभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने संसद् बैठकमा टेबुल भएका छन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि संसद् बैठकमा छलफलका लागि टेबुल हुन बाँकी छन्।
संसद्को दोस्रो अधिवेशन लामो समयसम्म सञ्चालन हुँदा सांसदहरूको काम प्रभावित भएको र उनीहरूलाई जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा जान संसद् बैठक स्थगन गरिएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। ‘कानुन निर्माण सुस्त भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयक प्रक्रियामा छन्, सरकारले प्रयाप्त बिजनेस दिन नसक्ने भएकाले पनि संसद् रोकिएको हो।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विषयगत मन्त्रालयले आवश्यक विधेयकको निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन्। ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कानुन संघीय सरकारसँग बाझिएमा खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ, यस कारण पनि हामीले कतिपय प्रदेश कानुन बनाउन सकेका छैनौं।’
वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेशको संसद् भवन। अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
