काठमाडौं : सकारले ऐन नियम विपरित स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकेको भन्दै निजामती कर्मचारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरित स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकेको भन्दै कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका नायब सुब्वा नारायणप्रसाद धमला, सर्वोच्च अदालतमा नासु शिवप्रसाद ढकाल, सञ्चार मन्त्रालयका नासु रेणुका लुईंटेललगायत १७ कर्मचारीले ऐन नियम अनुसार नै सरकारलाई स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम अघि बढाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका हुन्।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा २० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सात वर्षको सेवा सुविधासहित अवकाश दिने प्रावधान राखिएको थियो तर अहिलेको सरकारले यो प्रावधानलाई स्थगित गर्दै स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने बताएपछि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका ९ हजार भन्दाबढी कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो। यसअघिको सरकारले २०७४ पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै समायोजन ऐन अनुसार स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
कर्मचारीले सरकारले २०७५ जेठमा स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम स्थगन गर्न निकालेको सूचना खारेज गर्न माग गरेका छन्। यो अवधिमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै लिखित रुपमा नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोक्नुको उचित कारण समेत माग गरेका थिए। तर सरकारले सूचना नदिएपछि कर्मचारी सरकारसँग आक्रोसित छन्।
स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत मित्र खतिवडाले समायोजन ऐनलाई चुनौती दिएको सरकारले सूचना समेत नदिएर सूचनाको हकको समेत उल्लंघन गरेपछि अवकाशका सामेल कर्मचारी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको जानकारी दिए।
देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम अनुसार निश्चित मापदण्ड पुगेका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए।
सरकारले भने संघीयतामा कर्मचारी अभाव हुने भएकाले एकै पटक नौ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। एकै पटक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा १५ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने र हाल राज्यकोषले त्यति धेरै रकम थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले अवकाश कार्यक्रम रोकेको छ। १ लाख १७ हजार दरबन्दी भएपनि हाल ८९ हजार संख्यामा निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया छिट्टै थाल्ने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
