बुटवल : गुल्मीका बालक विकास थापाले सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क उठाइएको भन्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई प्रश्न गरे–‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, अंग्रेजीका नाममा शुल्क उठाउन पाइन्छ ? ’ गुल्मीको महेन्द्र माविले निजी स्कुलसरह शुल्क असुलेको भन्दै उनले मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष गुनासो गरे ।
थापाजस्तै प्रदेश ५ का झण्डै ३० बालबालिकाले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री बरालसँग प्रश्नोत्तरको मौका पाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय बाल क्लबका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको भेला गरेर बालबालिकाको अनुभव र गुनासो संकलन गरेको हो । राज्यको मूलप्रवाहमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि यो पहल थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीसँग गुनासो राख्दै कपिलवस्तुकी बालिका गायत्री गुप्ताले बालविवाहको समस्या कसले रोक्ने भन्दै उत्तर खोजिन् । ‘हामीजस्तै बालिका विवाह गर्न बाध्य छन्, नेपालमा रोकिने डर भएर भारतमा लगेर विवाह गरिएको छ, यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ’, उनले प्रश्न सोधिन् ।
बाँकेकी बालिका मेनुका रावतको गुनासो झनै जटिल थियो । ‘के बालिकाहरू रजस्वला हुँदा विद्यालय जान नपाउने ? ’ बालबालिकाले जटिल प्रश्न सोधेपछि मन्त्री बरालले आश्वासन दिदै सबै समस्या समाधानको काम प्रदेश सरकारले थाल्ने बताए ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याको अनुपात मिलेको छैन, उनले भने, ‘अब शुल्क लिने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग खोलिनेछ ।’ प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । विद्यालयलाई छात्रामैैत्री बनाउन आधुनिक शौचालय बनाउने उनले बालबालिकालाई प्रस्ट पारे । प्रदेश ५ का तराई क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय छैनन् । जसका कारण रजस्वला हुँदा उनीहरू विद्यालय आउन झन्झट मान्ने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन रहेको छ ।
पाल्पाका मनीष शर्माले विद्यार्थीलाई दण्ड दिने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । प्युठानका प्रभात विकले अभिभावकको बहुविवाहले बालबालिका सडकमा आएको दर्दनाक घटना मन्त्रीलाई सुनाए । ‘घरमै बालबालिकाहरू हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ, होटलका बाल श्रमको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, उनले भने । रूपन्देहीका अजय मल्लाहले हरेक सरकारी कार्यालयमा बालबालिकासम्बन्धी फोकल पर्सन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । मन्त्रीसँगको खुला बहसमा बालबालिकाले मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्ने, आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता हुनुपर्ने, कक्षाकोठा छाडेर राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
तराईका जिल्लाहरूमा विद्यालय छाड्नेको संख्या उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने काम गर्न बालबालिकाको आग्रह थियो । सबै बालबालिकाको किताबमा रुचि नहुने भन्दै प्राविधिक सीप दिनसमेत उनीहरूले माग गरे ।
करिब दुई घण्टा सवालजवाफमा मन्त्री बरालले राजनीतिक झोला बोक्ने शिक्षकलाई ठाडै कारबाही गर्ने दाबीसमेत गरे । निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएपछि सरकारले ढाट्न नहुने भन्दै त्यो कार्यान्वयनमा आउने बताए । बालविवाह, बाल श्रम, छात्रामैत्री शौचालय निर्माणमा प्रदेश मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाटै काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
