विद्यालयको भवन बैंकलाई, गल्ती ढाकछोप गर्न पत्रकार सम्मेलन

विद्यालयको भवन बैंकलाई, गल्ती ढाकछोप गर्न पत्रकार सम्मेलन

चरिकोट : मेलुङ गाउँपालिका-४, भेड्पुस्थित भीम माविले विद्यालय भवन बैंकलाई भाडामा दिएको गल्ती ढाकछोप गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको छ।नवनिर्मित विद्यालय भवन सानिमा बैंकलाई भाडामा दिएकोमा चौतर्फी विरोध र समाचार प्रकाशन प्रसारण भई सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएपछि विव्यसले शनिबार चरिकोटमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विद्यालयमा बैंक राख्न दिएकोमा गौरवान्वित भएको र बैंकबाट आम्दानीसमेत गर्न सफल भएकोमा खुसी भएको सन्देश दिन खोजिएको छ।

विव्यस अध्यक्ष अम्बिका गोले र प्रधानाध्यापक सचिन थोकरद्वारा ३ जारी विज्ञप्तिमा बैंकलाई विद्यालय भवन भाडामा दिएकोमा भने गल्ती स्वीकार गरिएको छैन। तथापि, दोलखाका आमसञ्चारकर्मीलाई गलत र प्रतिशोधपूर्ण समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेको आरोप लगाइएको छ।

मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सञ्चालन गरेको आधिकारिक पोर्टल हेलो सरकारबाट टेलिफोनमार्फत विद्यालयमा बैंक राख्ने सहमति दिएको प्रकरणबारे स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै अध्यक्ष श्रेष्ठकै आदेशमा विद्यालयले रातारात अस्थायी सिकाइ केन्द्रको टहरा भत्काउन लगाएको स्थानीयको आरोप छ।

गाउँपालिकाको केन्द्रमा र बैंकलाई सुरक्षित स्थान भएको दाबी गरिएको सो विद्यालयमा सुरक्षाकर्मी पुग्न २ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने विद्यालयले स्विकारेको छ।

पूर्वएमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विद्यालय हाताभित्र बैंक सञ्चालन गर्दा शैक्षिक वातावरणको दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको ठहरसहित तत्काल विद्यालयबाट बैंक नहटाए विद्यार्थीको अधिकार स्थापित गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। विद्यालयमा बैंक राखेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ जिल्ला कार्यसमिति दोलखाले विज्ञप्तिमार्फत ७ दिनभित्र बैंक नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। मेलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता हीरा थोकरले विद्यालयमा बैंक नराख्न सुझाव दिँदादिँदै जबर्जस्ती बैंक राखेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.