वैदेशिक रोजगार : मृतकका परिवारलाई ४६ करोड राहत

वैदेशिक रोजगार : मृतकका परिवारलाई ४६ करोड राहत

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले विदेशमा रहेका बेला ज्यान गुमाएका आठ सय २१ कामदारका परिवारलाई न्यूनतम १० हजारदेखि सातलाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।


काठमाडौं : सरकारले गत आव २०७४÷०७५ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरुप पौने ४६ करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले विदेशमा रहेका बेला ज्यान गुमाएका आठ सय २१ कामदारका परिवारलाई न्यूनतम १० हजारदेखि सातलाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। सोही अनुरुप गत आवमा बोर्डले राहत रकमबापत मृतकका परिवारलाई ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

बोर्डले रोजगारीकै क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार नियमावाली २०६४ अनुसार राहत रकम वितरण गर्दै आएको छ।

२०७४ साउन १७ गतेसम्म करार अवधि सकिएको र त्यसैअवधिमा ज्यान गुमाएको परिवारलाई बोर्डले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ। तर, २०७४ साउन १७ मा श्रम मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै राहत रकम तीन लाखबाट सात लाख पु¥याउने निर्णयपछि भने मृतकका परिवारलाई अधिकतम सात लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा विदशेमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका व्यक्तिको श्रम स्वीकृत त्यस अगावै सकिएको अवस्थामा उनीहरूका परिवारले तीन लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको बोर्डका निर्देशक मोहन अधिकारीले बताए।

तर, २०७४ साउन १७ पछि विदेशमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका र श्रम अवधि बाँकी रहेका कामदारको परिवारले भने अहिले पनि राहत स्वरुप सात लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। चालु आवको साउन १७ पछि भने अधिकांश ज्यान गुमाउने कामदारको परिवारले अव सात लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउने उनले बताए।

विभागले कामदारको करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्म विदेशमै रहँदा ज्यान गुमाएको परिवारलाई मात्रै राहत रकम दिँदै आएको छ। तर, करार अवधि ( श्रम स्वीकृति) सकिएको थप एक वर्षपछि ज्यान गुमाएको परिवारले भने राहत पाउँदैन। निवेदन दिएको अवस्थामा भने बोर्डले १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ। तर, विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या भने १२ सयभन्दा बढी छ। अहिले दैनिक जस्तो विमानस्थलमा तीनवटा शव आइरहेका छन्।

तर, बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिँदै विदेश पुगेका र सोही अवस्थामा ज्यान गुमाएका सात सय ५५ जनाको परिवारलाई ४१ करोड ८२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो। यो वर्ष बोर्डले आव २०७३÷०७४ माभन्दा ६६ जना बढी मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको हो।

यसैगरी बोर्डले गत आवमै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा बिरामी भएका तीन सय ६१ कामदारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। अंगभंग भएका र बिरामी कामदारका लागि आर्थिक सहयोगमा ६ करोड ५५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी शीर्षकका बोर्डले वर्ष २०७३÷०७४ मा दुई सय ६ जनालाई ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

यसैगरी बोर्डले गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५२ कामदारको परिवारलाई उपचार खर्चमार्फत २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यसमा बोर्डले ५० जना कामदारको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको दरले र दुई जना कामदारको परिवारलाई भने ३० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको छ। 

मलेसिया धेरैको मृत्यु

वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला बढी कामदार मृत्यु हुने देशमा मलेसिया परेको छ। बोर्डका अनुसार मलेसियामा मात्रै आव २०७४÷०७५ मा दुई सय ८९ कामदारले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी दोस्रो बढी कामदार मृत्यु हुने देश साउदी अरब हो। गत आवमा साउदीमा दुई सय तीन जनाले ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा कतारमा एक सय २३, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ९४ र विदेशमा घातक रोग लागि नेपाल आइसकेपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या ३८ रहेको बोर्डले जनाएको छ। यस्तैगरी कुवेतमा २६, दक्षिण कोरियामा २२ र बराइनमा ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै ज्यान गुमाउने कामदारमध्ये २१ जना महिला छन्।

मोरङमा मात्रै ३९

वैदेशिक रोजगारीकै शिलशिलामा विश्वका विभिन्न देशमा पुगी ज्यान गुमाउनेमा मोरङका सबैभन्दा बढी छन्। गत आवमा ज्यान गुमाउने कामदारमध्ये ३९ जना मोरङका छन्। यसैगरी सर्लाहीका ३६, धनुषाका ३३ र सिरहाका २९ जना युवाले विदेशमा ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.