मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तिम चरणमा, पक्की पुल नहुँदा समस्या

बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाम चलेको पुरानो नाका हो । सरकारले घोषणा गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम विन्दु झुलाघाटमा पक्की पुल नहुँदा आवतजावत गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश ७ को मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका पनि विभिन्न जिल्लाका नागरिक यो नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् ।

तर, झुलाघाटमा मोटरेबल पुल नहुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि देशका सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए । तर, काम कसैले गरेनन् । देशमा समृद्धि ल्याउन मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि काम गर्नु पनि आवश्यक छ ।’

‘झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने भनेर सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन् । भारत भ्रमणको एजेन्डामा पनि नेपालको तर्फबट झुलाघाटसहित सीमामा पक्की पुलको कुराले चर्चा पाउने गरेको छ’, दशरथचन्द नगरपालिका बस्कोटका विनोदबहादुर चन्दले भने, ‘झुलाघाटमा पक्की पुल नभएकै कारण हामीले करोडौंको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौं ।’

करिब डेढ सय वर्षअघि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल–भारत सीमानाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएकोे झोलंगे पुल जीर्ण बन्दै गएपछि बैतडीलगायत यो नाकाबाट आवतजावत गर्नेहरू समस्यामा परेका छन् । यो झोलुंगे पुल मात्र नभई दुई देशको सम्बन्ध जोड्ने पुल भएको भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले बताए । उनले भने, ‘झुलाघाट पुल नेपालको मात्र नभई भारतको पनि चासोको विषय हो । करिब डेढ सय वर्षअघि बनेको पुलको ठाउँमा पक्की पुल बनाउनुपर्छ । तर, पक्की पुल त टाढाको विषय भयो पुल जीर्णोद्धारका विषयमा समेत चासो दिइएको छैन ।’

झुलाघाटसम्म दुवै देशले पक्की सडक निर्माण गरे पनि मोटरेबल पुलका लागि तदारुकता नदेखाउँदा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नागरिकसमेत पीडित बनेको भारतको झुलाघाट व्यापार संघका अध्यक्ष सञ्जीव जोशीले बताए । उनले भने, ‘झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण नेपालीको मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय नागरिकको पनि चाहना हो । यो पुल निर्माण भएपछि नेपालसँग मित्रता अझ प्रगाढ हुन्छ र उत्तराखण्डको नेपालसँगको व्यापार पनि बढ्छ ।’

झुलाघाट नाकामा पुल निर्माणका लागि ०५५ सालदेखि सर्वे मात्रै हुने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । सर्वेअनुसार भारत जोड्ने पुलको लम्बाई ९० मिटर छ । ०५६ सालमा पुलको डीपीआरसमेत बनेको थियो । उक्त डीपीआरअनुसार पुल निर्माणका लागि साढे ६ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

भारतसँगको सीमानाका झुलाघाटमा मोटरेबल पुल नहुँदा नेपालको प्रदेश सात र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रमा बाधा पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले बताए । ‘प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लामा धेरैजसो दैनिक उपभोग्य सामान झुलाघाट नाका भएर आउने गरेको छ तर पुल नहुँदा महँगो पर्छ ।’ उनले भने, ‘सीमानाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि हुन्छ ।’

प्रदेश ७ का प्रसिद्ध पर्यटकीय धार्मिक स्थलमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट हजारौं पर्यटक आउने गरे पनि पुल नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको उपाध्यक्ष भट्टले बताए । उनले भने, ‘प्रत्येक सरकारलाई पटक–पटक झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुलको माग गर्न थालेको दशकौं बितिसक्यो, सबैले आश्वासन मात्र दिने गरेका छन् ।’

पहाडी क्षेत्रमा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा प्रदेश ७ का बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङलगायत सर्वसाधारण उपचारका लागि झुलाघाट नाकाबाट भारतीय सहर जाने गर्छन् । सडक सुविधा पुगेको दुई दशक बित्दासमेत सुदूरपश्चिमको पहाडी नाका झुलाघाटमा मोटरेबल पक्की पुल नहँुदा बिरामीलाई बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले बताए ।