केसी अनसन र समृद्धि सपना

देश विधि, विधान, ऐन र कानुनले नै चल्ने हो तर त्यसो भन्दैमा जनभावनालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट कसैलाई छैन

सन् २०१२ मा म्याक्सवेल फाउन्डेसन अर्गनाइजेसनले प्रकाशन गरेको जर्नलमा दुई नाइजेरियाली प्राध्यापक क्रिस्टोफर इकोङ र इत्ताह इजेनको शोधपत्रले खुबै चर्चा पाएको थियो। ‘द इकोनोमिक्स अफ ग्याङस्टारिज्म एन्ड साइकोफेन्सी इन नाइजेरियन पोलिटिक्स’ अर्थात् नाइजेरियाली राजनीतिमा गिरोहवाद र चाकडीको अर्थशास्त्र’ शीर्षकको उक्त शोधपत्रमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा गिरोह र चाकडीबाजले देशलाई कसरी खोक्रो बनाउँछन् भन्ने यथार्थ उजागर गरिएको थियो।

नाइजेरिया विश्वको छैटौं कच्चा तेल उत्पादन गर्ने देश हो, उससँग पर्याप्त खनिज र प्राकृतिक स्रोत पनि छन्। उसले आफ्नो कुल आम्दानीको ९६ प्रतिशत कच्चा तेल निर्यातबाट गर्छ। तर यो आम्दानी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनसरोकारका विषयमा खर्च नभई मुठीभर राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, सम्भ्रान्त वर्ग, गिरोह र चाकडीबाजले कब्जा गर्छन् र विदेशमा अकूत सम्पत्ति जोड्छन्। प्राध्यापक क्रिस्टोफर इकोङ र इत्ताह इजेनका अनुसार हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र गिरोह र चाकडीबाजको झुन्ड छ, तिनीहरूको प्रभावमा राजनीतिक दलले विचारधाराअनुसार भन्दा पनि आर्थिक लाभका आधारमा निर्णय गर्छन्, जसका कारण धार्मिक, जातीय, साम्प्रदायिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहबाट नाइजेरिया उम्कन सकेको छैन।

गिरोहवाद र चाकडीबाजको असर सम्पन्न होस् या विपन्न प्रायः सबै देशमा छ। तेस्रो विश्व भनेर चिनिने राष्ट्रमा प्रणालीगत विकासको कमीले ज्यादा छ। राजनीतिक दलमा हुने गिरोह र चाकडीबाजको संस्थागत घुसपैठ प्रजातन्त्रको ठूलो रोग भइसकेको छ। निर्वाचनअघि दलहरूले उनीहरूको सहयोग लिन्छन्, निर्वाचनपछि दलहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। सरकारले गर्ने निर्णयमा जनताका आवश्यकताभन्दा पनि गिरोहका चाहना हावी हुन्छन्। मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, ठेक्कापट्टा आदिमा सरकार र गिरोहको मिलेमतो हुन्छन्। शक्तिकेन्द्रनिकट रहेर चाकडी र ब्लाकमेलमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गिरोह तथा चाकडीबाज सरकार र जनताबीचका पर्खाल हुन्। तिनीहरू न कुनै राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् न त देश र जनताको भलो नै चिताउँछन्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच महिना काटेको छ। यो सरकार जनलहरले स्थापित जनरहरको सरकार हो। विगत साढे दुई दशकयता लगातारको अस्थिर सरकारका कारण निम्तिएको विकृति र विसंगति झेल्दै आएका जनतालाई स्थिर सरकार भइदियोस् भन्ने चाहना थियो। जनताको त्यही चाहनाअनुरूप नै वाम गठबन्धनले सफलता हासिल गर्‍यो र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण गर्‍यो। सुरुवाती दिनहरूमा ओली नेतृत्वको सरकार र यसले बोकेको समृद्धिको सपनालाई जनता, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग जताततैबाट व्यापक समर्थन प्राप्त भयो। सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वर्गको समर्थनप्रति कटाक्ष गर्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको भजनमण्डलीका रूपमा चित्रण गर्‍यो। तर पाँच महिनाभित्रै ओली सरकारप्रतिको जनविश्वास विस्तारै फिक्का हुँदै गएको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सरकारको कामको कसैले पनि प्रचार र बचाउ नगरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तासँग कटाक्ष गर्दै थिए। यतिबेला उनको कटाक्षले भन्दा पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको मौनताले धेरै सन्देश दिइरहेको छ।

पाँच महिनाको समय सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने पर्याप्त समय होइन। तथापि बिहानीले दिनको झल्को देखाउँछ भने झैं जनताका न्यूनतम अपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि यथेष्ट समय हो। तर यो अवधिमा सरकारको करनीभन्दा पनि कथनी बढी भयो। सरकार गठन भएसँगै सरकारका केही मन्त्रीले मिडिया स्टन्टसहित आक्रामक ढंगले काम थालनी नगरेका पनि होइनन्। तर विस्तारै ती सुस्ताए। यातायातमा विद्यमान सिन्डिकेटको खारेजी, कालोबजारी नियन्त्रण, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, काम समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही तथा सुन तस्करमा संलग्न गिरोहको छानबिन आदिमा सरकारले चालेको कदमलाई जनताले स्वागत गरेका थिए। तर सरकार आफैंले चालेका कदमबाट पछि हटेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। काम समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु र सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिनु सरकार गिरोहवाद र चाकडीबाजको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई क्यानडा भ्रमणमा जान लाग्दा अपहरणको शैलीमा विमानस्थलबाट फर्काउनु, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्नु, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयलाई हठात उल्ट्याउनु र डा. गोविन्द केसीको अनसनस्थल जुम्लामा अस्पतालपरिसरभित्र व्यापक बल प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले सरकार झन् अलोकप्रिय बन्दै गएको छ।

यसै क्रममा डा. केसीको अनसन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दबाबको विषय बनेको छ। समृद्धि र समाजवादको बाटो अँगाल्ने लक्ष्य लिएको वामपन्थी सरकारका लागि डा. केसीका माग चुनौतीको विषय बन्नुनपर्ने हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पन्ध्रौंपटक अनसन बसेका डा. केसीका माग सरल हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रंग दिएर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जटिल बनाइरहेका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारका सफलता र असफलतासँग नेकपाको भविष्य मात्रै नभएर भावी पुस्ता र समग्र देशको भविष्य जोडिएको छ। यति ठूलो जनमत प्राप्त सरकार असफल भएमा दलप्रतिको जनताको भरोसा टुट्नेछ।

देश विधि, विधान, ऐन र कानुनले नै चल्ने हो तर त्यसो भन्दैमा जनभावनालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट कसैलाई छैन। चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउ, काठमाडौंमा रहेका मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा सुधार गर, दुर्गम ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल भन्ने डा. केसीको मागलाई कसरी जनहितविपरीत भन्ने ? अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति गठित विज्ञको समूह केदारभक्त माथेमा कार्यदलकै प्रतिवेदनअनुसारको उनको मागलाई कसरी असान्दर्भिक भन्ने। लगातारको अनसनपछि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरेको डा. केसीको मागलाई वर्तमान सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा काँटछाँट गरेपछि डा. केसी पुनः अनसन बस्न बाध्य भए।

डा. केसीको अनसनलाई नियोजित, कसैबाट सञ्चालित र राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेले उनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सरकारको टिप्पणीप्रति जनता विश्वस्त हुने आधार छैन। निर्वाचन हारेर निम्छरो बनेको कांग्रेसका लागि यो सडक र सदन तताउन अवसर हुन सक्छ, तर यसैका आधारमा डा. केसी कांग्रेसको उक्साहटमा अनसन बसे भन्नु एउटा सत्याग्रहीको उपहास गर्नु मात्र हो।

भलै जनताले माथेमा प्रतिवेदन नपढेका होलान्, अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा थाहा नहोला र हाल सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकका बारेमा पनि जानकार नहोलान्, तर डा. केसीका बारेमा यथेष्ट सुनेका र देखका छन्। जनताले सुनेका छन्, डा. केसी एक फकिर हुन्, एक सत्याग्रही हुन्। उनमा लोभलालच छैन। उनी राजनीतिक आस्था, जातीय संकीर्णता र क्षेत्रीयताको पर्खालले बाँधिएका छैनन्। पहाडमा भूकम्प जाँदा होस् या तराईमा बाढी आउँदा होस्, झोलामा औषधि बोकेर लुखुरलुखर जान्छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि उनले अनसन बसिरहेका छन्। जनताले यो पनि सुनेका छन् कि ठूला नेतालाई घरमा बोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाउने व्यापारीले केसीविरुद्ध मोर्चा कसिरहेका छन्।

अधिकांश मेडिकल कलेजमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूकै लगानी छ र चिकित्सा शिक्षा ऐन आफूअनुकूल बनाउने खेलले नै डा. केसीले पटकपटक अनसन बस्नुपरेकोमा पनि जनता जानकार छन्। सर्वाहाराका नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्ने, श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति जोडेर आफू सर्वाहाराजस्तो देखिने नेताभन्दा डा. केसीमा जनताले इमानदारी देख्नु स्वाभाविक हो। तसर्थ उनको समर्थन गर्ने सबै प्रतिपक्ष र सरकारविरोधी देख्नु सरकारको गलत विश्लेषण हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई केही दशकयताकै शक्तिशाली सरकारका रूपमा लिइन्छ। तर सरकार कति बलियो या शक्तिशाली छ भन्ने कुरा सरकारलाई समर्थन गर्ने संसद् सदस्यको संख्याले भन्दा पनि उसले अख्तियार गर्ने नीति र जनजीविकामा त्यसले पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावले मापन गर्छ। विगतलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको काम तत्कालीन एमालेको नौमहिने अल्पमतको सरकारले गरेको थियो, जसको लोकप्रियता हालसम्म छ। सरकार जनमुखी त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला उसले बिचौलिया, गिरोह र चाकडीबाजको घेरा तोडेर इमानदारी साथ जनपक्षीय काम गर्छ।

राजनीति गतिशील चक्रीय पद्धति हो, जहाँ कोही पनि स्थायी शक्ति हुँदैनन्। न कोही स्थायी शत्रु हुन्छन् न त स्थायी मित्र नै। राजनीतिक घटना र परिघटना जनताका मनोविज्ञानसँगै बदलिइरहन्छन्। जनताको मनोविज्ञानले नै इतिहास कोर्ने र भत्काउने काम गर्छ। २०५९ साल असोज १८ मा शाही घोषणामार्फत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अक्षम करार गर्दै बर्खास्त गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिए। माओवादी द्वन्द्व र दलहरूबीचको सत्ता लुछाचुँडीले आजित जनताले राजाको कदम अलोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि देशमा शान्ति कायम गरि पो हाल्छन् कि भन्ने आशामा मौन बसिदिए। शासन सत्ता हातमा लिएपश्चात् नागरिक अभिन्दनका नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनगुनासो पनि सुने। तर जनताका पक्षमा काम गर्नुको साटो तुलसी गिरीलगायतका अनुदारवादी पूर्वपञ्चको उक्साहटमा सत्तामोह र शक्ति अभ्यासमा केन्द्रित रहे। २०६१ माघ १९ को अर्को घोषणामार्फत आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरी प्रजातन्त्रको गला घोट्ने काम गरे। कहाँसम्म भने राजसंस्थाको भलो चाहने सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरूको समेत सल्लाह मानेन। उनको सत्ता र शक्तिमोहको महत्वाकांक्षालाई जनताले रुचाएनन् र ६२/६३ को आन्दोलनको वेगले राजसंस्थालाई सदाको निम्ति विधिवत् अन्त्य गर्‍यो।

त्यस्तै दसबर्से युद्ध लडेर आएको माओवादी पार्टी पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएर उदायो। बुर्जुवा शिक्षा भन्दै पढाइ छुटाएर युद्धमा होमिएका कार्यकर्ता पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अवसरविहीन बन्दै गए र बुर्जुवा शिक्षा हासिल गरेका कथित बुद्धिजीवीदेखि अवसरवादी माफियाले पार्टीमा प्रवेश गरी अड्डा जमाउँदै गए। आफूलाई देखाइएको सपनाको मलामी बनेर कार्यकर्ता खाडी भासिन बाध्य भए। चाकडीबाज र गिरोहको घेराबन्दीले नेतृत्व गाँजियो। टुट, फुट र गुट हुँदै संगठन कमजोर भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र एमालेमा एकीकृत हुन पुग्यो। आफूलाई नेपालको हर कालखण्डको परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता र प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने कांग्रेस हालको स्थितिमा आउनु पनि जनताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनको असर हो।

तसर्थ ओली नेतृत्वको सरकारका सफलता र असफलतासँग नेकपाको भविष्य मात्रै नभएर भावी पुस्ता र समग्र देशको भविष्य जोडिएको छ। यति ठूलो जनमत प्राप्त सरकार असफल भएमा दलप्रतिको जनताको भरोसा टुट्नेछ। यसले लिएका समृद्धिका नारासँग जनताका सपना जोडिएका छन्। तर समृद्धि सपना देखेर मात्र हुँदैन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र आउँछ। रेल सञ्जाल समृद्धिका दीर्घकालीन लक्ष्य होे, तर त्यसको सुरुवात भत्किएका सडक मर्मतबाट गर्न जरुरी छ। कुनै समय पानीजहाज पनि आउला, तर त्यसभन्दा पहिले नदीनालामा तटबन्ध निर्माण गरेर बाढीपीडित जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न जरुरी छ। यात्रा जतिसुकै माइलको किन नहोस्, सुरुवात त एक कदमबाटै हुन्छ। गन्तव्यको सपना देख्ने तर एक कदम पनि अघि नबढाउने हो भने त्यो केवल कल्पनाको यात्रा हुन्छ। कल्पनामा सुरु हुन्छ कल्पनामा नै टुंगिन्छ।