विराटनगर : प्रदेश १ को पहिलो प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर आएका यादवप्रसाद कोइराला तीन महिनामै सरुवा भई काठमाडौं फर्किए। प्रदेश सरकारको संरचना तयार गर्ने बेला अस्थायी राजधानी विराटनगर आएका उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर संघीय राजधानी फर्किएका हुन्। उनको ठाउँमा अहिले सुरेश प्रधानले कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतम असार २१ गते सेवानिवृत्त भई गएपछि उनको ठाउँमा कोही आएका छैनन्। केन्द्रबाट कर्मचारी मिलान नहुँदा मन्त्रालय सचिवविहीन छ। गौतम वैशाख ४ गते प्रदेश मन्त्रालयमा आएका थिए।
फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव भएर आएका केदारप्रसाद पनेरू हालै सरुवा भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएका छन्। उनले पनि पुग–नपुग चार महिना प्रदेशमा बसेर काम गरे। अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भएका पनेरूलाई प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसहित सचिवालयका कर्मचारीले बिदाइ गरेका थिए। पनेरूले प्रदेशसभाको जिम्मेवारी रचनात्मक ढंगले निर्वाह गरेको र प्रदेशको बसाइ निकै राम्रो भएको बताएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले कार्यभार सम्हालेको तीन महिना नहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भयो। उनी त्यहाँबाट फेरि पनेरूका ठाउँमा संसद् सचिवालयमा आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव भएर पाँच महिना विराटनगर बसेका सन्तोष श्रेष्ठको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। पाँच महिनामै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञ खत्री सरुवा भई मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका छन्।
प्रदेशमा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी आफैं सरुवा मागी जाने गरेको पाइएको छ। प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सहसचिवस्तरका कर्मचारीले नै सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। कर्मचारी अभावबीच नै सचिवहरूको सरुवाले प्रदेशका मन्त्रालयको कामले गति लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउनभरिमा कर्मचारीको टुंगो लगाउने आश्वासन दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ताको भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कर्मचारी सरुवा र संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यालय अनि कर्मचारीको टुंगो नलाग्दा कठिनाइ भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउनभरिमा कर्मचारीको टुंगो लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘हामीले संघीय राजधानी गई छलफलसमेत गरेका छौं।’
उनका अनुसार वन, पर्यटन, सिँचाइ र कृषिका विभिन्न कार्यालयसहित २ हजार कर्मचारी हस्तान्तरण भएको अनौपचारिक जानकारी आए पनि प्रदेश सरकारलाई पत्र भने आएको छैन। मुख्यमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री र आफूले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा नीतिगत रूपमा कर्मचारी पठाउन सहमत भए पनि ढिलाइको कारण थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
दरबन्दी थपपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५२ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ कर्मचारी हुनेछन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८ जनाबाट बढाएर ४७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २४ बाट ५५, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० बाट ४८, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ बाट ४५ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नयाँ दरबन्दीसहित ७३ जना कर्मचारी हुनुपर्छ तर सोअनुसार कार्मचारी भने आएका छैनन्।
०००
प्रदेशसभा सचिवालयबाट सरुवा भई काठमाडौं गएका केदारप्रसाद पनेरूलाई बिदाइ गर्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेल। अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
