काठमाडौं : सरकारले नयाँ एक सय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानका लागि पाँच आधार तय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र सरोकारवाला निकायको छलफलमा पर्यटकीय गन्तव्य छनोटका पाँच आधार तय गरेको मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए।
छलफलले पाँचवटा आधार तय गर्दै सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। सय पर्यटकीय गन्तव्य छनोटमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा एक सय वर्ष पुराना पुरातात्विक सम्पदा रहेको छ। यसले नेपालको संस्कृति सम्पदाको संरक्षण विश्वमा त्यसको पहिचानसमेत हुने मन्त्रालयको ठहर छ।
नेपाल विश्वमा सम्पदा नै सम्पदा भएको देश भनेर चिनिएका अवस्थामा सरकारले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन लागेको उपाध्यायले बताए। यसैगरी सरकारले गन्तव्य छनोटमै पाँच वर्ग किलोमिटर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएका ताल तलैया वा पोखरी भएको ठाउँलाई पनि समेट्ने गरी आधार तय गरेको छ।
यसैगरी, चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य तर भौतिक पूर्वाधार र सेवासुविधाले पछाडि परेको ठाउँको पनि प्रचारप्रसार तथा गन्तव्यको छनोट हुने भएको छ। अहिले खप्तड तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चर्चित भएर पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासले पछाडि परेको मन्त्रालयको ठहर छ।
साथै छलफलमा अहिले गन्तव्यको रूपमा विकास भएको ठाउँलाई लिङ्केज गरेर पर्यटकको आकर्षण बनाउन सकिने आधार पनि तय भएको उपाध्याय बताउँछन्।
यस्तैगरी पर्यटकीयस्थलको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुरुयोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आधारमा पनि पर्यटकीय गन्तव्य छनोट हुने भएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य छनोटसँगै सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारीमा (पीपीपी) मोडलमा पूर्वाधार विकास गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ। साथै पर्यटकीय सर्किटको नयाँ योजनासहित गन्तव्य विकास गर्ने तयारी गरी सूचना प्रकाशनको तयारी भएको उपाध्यायले बताए।
गन्तव्य छनोटको सूचना प्रकाशनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा पर्यटन व्यवसायीले समेत गन्तव्य सिफारिसका लागि आवेदन प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन्।
यसरी छनोट हुने पर्यटकीय गन्तव्यका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यका काम गर्ने उनको भनाइ छ। गन्तव्य छनोटको सूचना प्रकाशनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा पर्यटन व्यवसायीले समेत गन्तव्य सिफारिसका लागि आवेदन प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन्।
पेस भएको प्रस्तावमा उत्कृष्ट सय गन्तव्यको छनोटसँगै विकासको काम अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै सय गन्तव्यको विकासका लागि भनेर ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यका गन्तव्य विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सन् २०२० मा नेपाल भिजिट वर्ष मनाउँदै गर्दा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित यो योजना अगाडि सारेको हो। सरकारले २०२५ सम्म देशको अर्थतन्त्रको कुल हिस्सामा पर्यटनको योगदान २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित थप सय गन्तव्य छनोट र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको उपाध्यायले बताए। अर्थतन्त्रमा पर्यटनको हिस्सा अहिले नौ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।
अथाह पर्यटकीय गन्तव्य भएर पनि पर्यटन क्षेत्र पछाडि परेको सरकारी निष्कर्ष छ। पर्यटन नै देश विकासमा लागि प्रमखु आधार रहेको सरकारको ठहर छ। अहिले नेपालमा वार्षिक १० लाख पर्यटक आगमन मात्रै छ। यसलाई वृद्धि गर्दै वार्षिक ५० लाखसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालमा पर्यटक भिœयाउन पूर्वाधारको अभाव नै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। नेपालका थुप्रै दुर्गम ठाउँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छन्। तर, हवाई तथा सडक पूर्वाधारको अभावले पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। पर्यटकीय गन्तव्यमा कम्तीमा भारतको सिलिगुढीदेखि दार्जलिङसम्म बनाइएजस्तो सडक निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
