विराटनगर : जिल्ला निकासी करका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको दोहोरो निर्देशनले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चेपुवामा परेका छन्। संघीय सरकारले पत्राचार गरी कर नलिन निर्देशन दिइरहँदा प्रदेश १ सरकारले भने मातहतका जिससलाई कर उठाउन भनेको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला निकासी दर तोकेपछि कर उठाउने जिम्मा जिससलाई दिएको थियो। सोहीअनुरूप कतिपय जिससले निकासी करको टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेका छन्, कतिपयले भने स्थगन गरेका छन्।
संघीय सरकारले निकासी कर नलिन परिपत्र गरेपछि जिसस धनकुटाले त्यस्तो कर लगाउने अन्तिम दिन साउन ६ गते आइतबार १२ बजेभन्दा अघि सूचना प्रकाशन गरी स्थगन ग¥यो। तर, प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यनीति ऐन २०७५ पास गरी जिससलाई नै निकासी कर लगाउन पत्र लेखेको छ। निकासी लगाउने/नलगाउने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीचको मत बाँझिँदा अहिले जिसस चेपुवामा परेका हुन्।
अन्य ठाउँका जिससले गर्ने निर्णयलाई आधार मानेर निकासी कर लगाउने विषयमा अघि बढिने वरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सीताराम गौतमले बताए। ‘संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार हामीले निकासी कर लगाउने काम सूचना टाँस गरी स्थगन ग¥यौं’, उनले भने, ‘तर, अहिले प्रदेश सरकारले निकासी कर लगाउने ऐन पास गरेको छ। निकासी कर लगाउने/नलगाउने विषयमा अन्योलमा छौं।’ विगतका वर्ष जिससले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, कृषिजन्य वस्तुलगायत अन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउँदै आएको थियो।
कर लिने वा नलिने भन्ने अन्योल भने झन् बढेको पाँचथरका जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले बतए। ‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच जिल्ला निकासी कर उठाउने सम्बन्धमा समन्वय नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले एक खालको पत्र पठाउँछ, संघीय सरकारले अर्को प्रकृतिको। हामीलाई दोहोरो आदेश आएको छ, कसले भनेको मान्नु ? कसको अवज्ञा गर्नु ? ’
प्रदेश सरकारको पत्रबमोजिम जिसस पाँचथरले साउन ४ गते सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही दिन साँझपख संघीय सरकारले सबै प्रक्रिया रोक्न पत्राचार ग¥यो। ज्ञवालीले भने, ‘प्रदेश सरकारको आदेशबमोजिम कर उठाउँदा संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने भएकाले त्यो प्रकृतिले कर नउठाउन भन्दै संघीय सरकारले पत्राचार गरेको छ।’
संघीय सरकारले पत्राचार गरी कर नलिन निर्देशन दिइरहँदा प्रदेश सरकारले भने मातहतका जिससलाई कर उठाउन भनेको छ।
जिसस पाँचथरले साउन १ गतेदेखि पाँचथर र इलामको सीमावर्ती बजार राँकेमा निकासी कर उठाउन थालेको छ। ‘दुई सरकारको चेपुवामा परेपछि मैले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई फोन गरी समस्या दर्शाएको थिएँ’, उनले भने, ‘तर, मन्त्रीबाट पनि तत्काल जवाफ नआएपछि काम गर्न झन् समस्या भएको छ।’
प्रदेश सरकारको निर्देशनबमोजिम कर उठाउन भनेर जिससलाई बुधबार फेरि पत्राचार गरिएको छ। ‘दुई सरकारको दुई प्रकारकै आदेश भएकाले काम गर्न असजिलो भएको छ’, उनले भने, ‘सम्झौता प्रक्रियामा रहेको ठेक्का सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा छौं।’
ताप्लेजुङ र इलामले भने प्रदेश सरकारको निर्देशनबमोजिम ठेक्का सम्झौता गरिसकेका छन्। पाँचथर र तेह्रथुम ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा छन्। प्रदेश र संघीय सरकारको दोहोरो नीतिले जिसस भने बिलखबन्दमा छन्। पाँचथरबाट निकासी हुने २ सय सात प्रकारका वस्तुबाट निकासी कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ।
जिसस गठनको एक वर्षमा बल्लतल्ल पाएको एउटा काम पनि संघीय सरकार र प्रदेश मन्त्रालयको विवादको भूमरीमा परेको छ। प्रदेश १ का १४ वटा जिसस अहिले बिलखबन्दमा परेका हुन्।
जिल्ला निकासी करको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएपछि प्रक्रियामा प्रवेश गरेका जिससलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ४ मा पत्र लेखेर ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको हो। संघको पत्रलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारले बुधबार जिससलाई पत्र लेखेर प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम जिल्ला निकासी शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लास्तरमा समन्वय गर्न बनेको एक मात्र निकायलाई कसको निर्देशन मान्ने भन्ने अन्योल छाएको हो।
जिसस इलामका संयोजक गणेश बरालले दुई सरकारको चेपुवामा परेको सुनाए। ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन मान्ने तयारीमा छौं’, उनले भने। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकको निर्णयअनुसार पत्र पठाइएको छ भने संघबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसारको निर्देशन पठाएको हो। संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानविपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य, खानीजन्य वस्तु निकासीमा शुल्कको दर निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधान प्रतिकूल भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
बरालले मन्त्रीस्तरभन्दा प्रदेश सरकारको आदेश ठूलो ठानेर ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको बताए। भने, ‘मुद्दा परेर अदालतबाट रोक्ने आदेश आएन भने निकासी कर प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार नै लगाउँछौं।’
इलामबाट करोडौंको गोलिया, कृषिजन्य वस्तु, गिट्टी, बालुवा बाहिरिने गरेको छ। राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालय इलामले भने भ्याट तिरेको गोलिया निकासी कर नलगाउन माग गरेको छ। संघ र प्रदेशको यो व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेको केन्द्रीय अध्यक्ष रोहित खड्काले जानकारी दिए। भने, ‘दुई दिनभित्र मुद्दा हाल्ने तयारीमा छौं।’
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले निकासी कर उठाउने विषयमा जिससमा अन्योल नहुनुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूले हाम्रो संयन्त्र छ भनेकाले एकपटकलाई उठाउन दिइएको हो’, उनले भने, घआर्थिक ऐन २०७५ पारित गरेर एकपटकका लागि यस्तो व्यवस्था भएकाले अर्को पटक प्रदेश सरकारले आफ्नै संयन्त्र बनाएर कर उठाउँछ।’
संविधानको धारा २३६ मा ढुवानी र सेवा विस्तारमा अवरोध गर्न नहुने भनिए पनि त्यसलाई निकासी कर उठाउँदा संविधानको यो धारा आकर्षित नहुने उनको ठम्याइ छ। उनले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निकाय संघीय अर्थ मन्त्रालय नभएको बताए। भने, ‘राष्ट्रिय महŒवको विषय र अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा माथिबाट निर्देशन दिन मिल्ने व्यवस्था संविधानले राखेको छ। यो गर्नू, यो नगर्नू भनेर प्रदेश चल्ने होइन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार चल्छ।’
संवैधानिक विषयवस्तुमा विवाद आए संवैधानिक इजलासले मात्र फैसला गर्न सक्ने स्पष्ट पार्दै उनले यो विवाद हो भने यसलाई सामान्य अदालतले पनि फैसला गर्न नसक्ने बताए। भने, ‘स्वायत्त प्रदेशले बनाएको कानुनमा माथिबाट आदेश दिन मिल्दैन।’ प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले जिससलाई दोस्रो परिपत्र गरेपछि कर उठाउन सहज हुने उनले बताए।
जिसस ताप्लेजुङका संयोजक धनेन्द्र मादेनले ठेक्का लगाइसकेपछि आएको संघ र प्रदेशको पत्रले अन्योल भएको बताए। ‘यो विषय संघ र प्रदेशले संवाद गरेर टुंग्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी जहाँ रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि गरिदिन्छौं।’
ताप्लेजुङबाट अलैंची, चिराइतो, काठलगायत वस्तु निकासी हुने गर्छ। पछिल्लो समय विषयगत कार्यालय राख्नेलगायत विषयमा पनि अधिकार क्षेत्रको विवादले समस्या ल्याएको गुनासो उनले गरे। भने, ‘अहिलेचाहिँ मुलुकमा संक्रमणकालको प्रत्यक्ष अनुभूति भइरहेको छ।’ उनले काम नदिई यही अवस्थामा छाड्ने हो भने जिससको व्यवस्था अन्त्य गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए। कुमार लुइँटेल/विराटनगर, तोयानाथ भट्टरार्ई/इलाम, भीमकुमार बाँस्कोटा/ फिदिम, सीताराम गुरागाईं/ताप्लेजुङ, हरिबहादुर लम्जेल/धनकुटा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
