काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न आउने विदेशी कामदारको संख्या बढ्दो छ। तर, नेपालमै रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै विदेश जाने कामदारको संख्या भने वार्षिक ६ लाख हाराहारी छ।
त्यसमा पनि नयाँ कामको खोजीमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको संख्या मात्रै तीन लाख हाराहारी छ। विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउने कामदारको अभिलेख राख्ने र श्रम स्वीकृति दिने काम भने श्रम विभागले गर्दै आएको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७४/०७५ मा मात्रै एक हजार ६ सय आठ जना विदेशी कामदार श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्न आएका छन्। तर, यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक हजार दुई सय ४५ मात्रै थियो।
२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि निरन्तर रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने आउने विदेशी कामदारको संख्या बढेको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।
भट्टराईका अनुसार गत आवमा मात्रै नेपालमै काम गरिरहेका नौ सय ६२ जना कामदारले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन्। यो संख्या पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा तीन सय ९१ ले बढी हो। सोही वर्ष नेपालमा काम गरिरहेका पाँच सय ७१ विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए।
तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कामकै खोजीमा नेपाल आउने विदेशी कामदारको संख्या पाँच सय ८४ र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने कामदारको संख्या चार सय ३६ मात्रै थियो।
विनाशकारी भूकम्पका कारण कामदारमा त्रास उत्पन्न भएको थियो। भूकम्पकै कारण कतिपय आयोजनाको काम रोकिएको थियो भने कतिपयले काम थालनी गर्न सकेका थिएनन्।
दक्ष र अनुभवी कामदार तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने गरेको भट्टराई बताउँछन्। तर, नेपालमा कामको खोजीमा आउने विदेशी कामदारमा भारतीय बढी छन्। यस अघिसम्म भारतीय कामदारको अभिलेख राख्ने चलन थिएन।
श्रम नियमावली २०७५ मा भारतीय कामदारको पनि अभिलेख राख्ने र श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सका कारण कामदारको संख्यामा कमी देखिएको हो। तर, श्रम नियमावली २०७५ मा भारतीय कामदारको पनि अभिलेख राख्ने र श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब कामदारको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ।
भारतीय कामदारबाहेक तेस्रो देशबाट रोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशी कामदारमा सबैभन्दा बढी प्राविधिक इन्जिनियर, चिकित्सक, पाइलट, व्यवस्थापक र आयोजनाका काममा आउने विज्ञ रहेको विभागको भनाइ छ। योसँगै भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि आउने कामदारको संख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि भारतीय कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि कतिपय भारतीय दक्ष कामदारले आफैं श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। भारतीय कामदारको अभिलेख राख्ने कार्यको सुरुवातसँगै अन्य देशबाट कामका लागि आउने कामदारसमेत विवरण राखिने भट्टराई बताउँछन्।
यस अघिसम्म विभागले कुन देशबाट कुन काममा लागि कति कामदार आएका छन् भन्ने अभिलेख राखेका थिएनन्। कतिपय ठाउँमा विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति नलिई पनि काम गरेका हुन सक्छन्।
तर, अनुगमन गर्न विभागसँग जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुँदा अनुगमन हुन सकेको थिएन। अब भने विभागले अनुगमन गर्दै श्रम स्वीकृति नलिइकन काम गरिरहेका कामदारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
श्रम स्वीकृति शुल्क वार्षिक २० हजार
सरकाले श्रम नियमावली २०७५ जारी गरेसँगै विदशेबाट नेपाल आई काम गर्न लिने शुल्क पनि बढाएको छ। सरकारले यस अघिसम्म जुनसुकै मुलुकबाट विविध क्षेत्रमा काम गर्न आउनेका लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँमा श्रम स्वीकृति शुल्क लिने गरेको थियो। तर, यो शुल्क श्रम नियमावली जारी गर्दै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ। देश र कामका आधारमा रकम तय नगरी समान व्यवहार गरेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।
नयाँ लागू भएको नियम र रकम भारतीय कामदारलाई पनि लागू हुने उनको भनाइ छ। यसैगरी ६ महिनाभन्दा कम समयका लागि श्रम स्वीकृति लिँदा भने १५ हजार रुपैयाँ मात्रै लाग्नेछ।
विदेशबाट नेपाल आउने दक्ष कामदारमा पनि नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरेर आउने संख्या बढी छ। त्यसमा पनि भूकम्पले क्षति गरेको क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा देखाएर आउनेको संख्या बढी रहेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा रोजगारी खोज्दै आउने विदशी कामदारको संख्या अझै बढ्ने उनको भनाइ छ।
देश संघीयताका गइसकेको अवस्थामा विकास निर्माणले तीव्रता पाउँदा विदेशी दक्ष कामदारको संख्याका वृद्धि हुँदै जाने भट्टराई बताउँछन्।
नेपाल सरकारले अब दक्ष नेपाली कामदारलाई स्वदेशमै रोक्न सके मात्रै विदेशी कामदारको संख्यामा कमी हुने उनको भनाइ छ। अहिले नेपालबाट रोजगारी खोज्दै दैनिक दुई हजारदेखि २५ सय कामदार विदेश गइरहेका छन्। तर, विदेशबाट नेपाल आउने कामदारको संख्या भने बाहिरिनेको तुलनामा एक प्रतिशत पनि नरहेको उनको भनाइ छ।
विदेश जाने कामदारको संख्या बढेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको अग्रसरतामा सरकारले यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। युवा जति रोजगारीका लागि विदेश जाँदा देशभित्रै निर्माण भइरहेका कतिपय आयोजना कामदार अभावका कारण ढिला भइरहेको छ। सरकारले बेरोजगार युवालाई देशमै रोजगारी दिने गरी काम थालनी गरेको छ।
सरकारले एक परिवारका एक सदस्यलाई १२० दिनसम्म रोजगारी दिने व्यवस्था गरी काम गरिरहेको छ। तर, रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा ६० दिन बराबर भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्री बिष्टले योजना अगाडि सारेका छन्।
साथै मन्त्री बिष्टले युवालाई देश विकासमै लगाउन दुई वर्षदेखि बढ्न नसकेको न्यूनतम पारि श्रमिक पनि मासिक ३७ सय ५० रुपैयाँले बढाउँदै १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ पु¥याइसकेका छन्।
अहिले नेपालबाट मासिक २०/२५ हजार रुपैयाँका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर युवा विदेश गइरहेका छन्। यो अन्त्य गर्नकै लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैगरी विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५१ वटा औद्योगिक दुर्घटना परेको जनाएको छ। यस्तैगरी सामूहिक दावी उजुरी ७७, व्यक्तिगत दावी उजुरी तीन सय ७७ वटा रहेको जनाइएको छ।
यसैगरी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको १४ वटा सूचना केन्द्रमा गत आवमा १४ हजार नौ सय २७ जनाले रोजगारी नपाएको भन्दै फारम भरेको जनाएको छ। आवेदन दिएका बेरोजगारी युवालाई विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएअनुसार योग्यता मिलाएर कामदार सोही ठाउँमा पठाउने गरेको उनले बताए।
यसरी आवेदन दिएकामध्ये सात सय ३८ जनालाई रोजगार सूचना केन्द्रले जागिरका लागि सिफारिस गरेको छ। अघिल्लो आवमा भने रोजगार सूचना केन्द्रमा १७ हजार तीन सय १८ जनाले आफूलाई रोजगारी आवश्यक परेको भन्दै अनलाइन आवेदन दिएका थिए। जसमा केन्द्रले सात सय ४० जना कामदारलाई काममा सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
